मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोरोना महामारीपछि खस्किदै गएको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा ब्यापार ब्यवसाय र उद्योग क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । योसँगै उच्च मूल्य बृद्धि, उच्च बेरोजगारका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा उतार चढाव त कायमै छ । तर ब्यवस्थित र स्थायित्व कायम गर्दै जनताले महशुस गर्ने अर्थतन्त्र बनाउने अभिभारा बोकेका दुई महत्वपूर्ण निकाय अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको टसल वर्षौंदेखि उस्तै छ ।
पछिल्लो दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावलाई ब्यवस्थित गर्ने दायित्व बोकेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको ‘टसल’ सधैं नै रह्यो । योबीचमा अर्थमन्त्री बनेका सबैजसोको एउटै गुनासो रह्यो, राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि काम गर्न सकेन ।’ गभर्नरहरूको प्रतिरक्षा हुने गर्छ, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा काम गर्ने हो, अरू काम होइन ।’
२०७४ पहिलो साता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै आर्थिक स्थायित्वको संचार पैदा भएको थियो । त्यो सरकारमा अर्थविज्ञ डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरेपछि अर्थतन्त्र ‘भी सेभ’मै माथि उठ्ने विज्ञहरूको आँकलन थियो ।
तर अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रिय बैंकबीचको टसल झन् बढेपछि अर्थतन्त्र निराश बन्यो । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालसँग खतिवडाको शीतयुद्ध नै चल्यो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने गभर्नरलाई खतिवडासँग अर्थमन्त्रीले कुनै सल्लाह त लिएनन् नै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलचाल समेत बन्द भयो । त्यतिबेला खतिवडाको आरोप थियो, ‘अर्थतन्त्र सुदृढिकरणका लागि काम गर्न नसक्ने गभर्नरले बजेट निर्माण सहयोग गर्न सक्दैनन् ।’
तत्कालीन गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिएपछि २०७६ चैतको अन्तिम साता खतिवडाले आफ्नै दल एमाले निकट महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरे । तर त्यसको केही समयमा खतिवडा नै अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री रूपमा सिंहदरबार छिरेका बिष्णुप्रसाद पौडेलसँग भने केही समय गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो । बिष्णु पौडेलले त्यतिबेला गभर्नर अधिकारी र निजी क्षेत्रसँग कयौं छलफल गरे । शेयर बजार र निजी क्षेत्रमा केही सकारात्मक सञ्चार आयो ।
तर सो सम्बन्ध लामो समय टिकेन । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल कोरोना महामारीको संकट ब्यवस्थापनसँगै अर्थतन्त्रको सुदुढिकरणको लागि गभर्नरमा भर पर्न थालेपछि फेरि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध भित्रभित्रै चिसिएको बताइन्थ्यो ।
सत्ताबाट ओली मन्त्रीमण्डल बाहिरएपछि दुईपटक अर्थमन्त्री बनेका माओवादीका जनार्दन शर्मा र गर्भनर अधिकारीबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रत्यारोप चल्यो । कुरा यतिमै सीमित रहेन, अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन नै गरे । पछि सर्वोच्चको फैसलापछि अधिकारीको पुनर्वहाली भयो ।
पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री बनेका काँगेसका डा. प्रकाशसरण महतसँग पनि गभर्नरको सम्बन्ध उस्तै रह्यो । अर्थमन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्न नगरेको आरोप पटकपटक लगाइरहे ।
भर्खरै अर्थमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार छिरेका वर्षमान पुन र गभर्नबीचको समबन्धका विषय बाहिरने समय नै भएको छैन । यद्यपि दलीय आस्थाकै हिसाबले यी दुइको पृष्ठभूमी पनि फरक भएकाले अथतन्त्रको सुधारका लागि एकै बाटो होला भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छन् ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका
केन्द्रिय बैंकको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न बनेको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दीगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रिय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्नु वाञ्छनीय भएकाले...’
सोही ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ को दफा ४ को २ मा भनेको छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने छ ।’ ऐनको यो बुँदामा उल्लेख भएको उपदफा २ मा मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता, वित्तीय सेवाको पहुँच, बैंकिङ्ग प्रणालीलाई सुरक्षित भरपर्दो बनाउने विषय उल्लेख छन् ।
यसरी नेपालको संवैधानिक स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मौद्रिक नीति र वित्तीय बजारमा काम गर्ने मात्रै होइन्, समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हो भन्ने कुरा ऐनले नै स्पष्ट पारेको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले अहिले निरन्तर बजार मूल्यको अध्ययन र बैंकिङ्ग प्रणालीको नियमन गरिरहेको छ । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हरेक वर्ष निकाल्ने मौद्रिक नीतिमा सरकारको वित्त स्थितिबारे समीक्षा गरिन्छ । तर त्यसको अन्य निकायको तथ्यांक मात्रै समावेश गरिन्छ ।
यस बाहेक समग्र अर्थतन्त्रबारे राष्ट्र बैंकले किन अध्ययन गर्दैन त ? राष्ट्र बैंकको आफ्नो जिम्मेवारी मौद्रिक व्यवस्थापन मात्रै भएको दाबी पटक पटक गरिहन्छ भने अर्थमन्त्री’हरू प्रश्न गरिरहन्छन् । उसोभए किन प्रष्ट भएन ? ‘राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, ‘यो त सरकारमा रहनेहरूले नबुझेको हो । राष्ट्र बैंकले आफुले गर्ने काम गरिरहेको छ ।’
लामो समय राष्ट्र बैंकमै काम गरी गभर्नर समेत भएका तिलक रावल भने यो विषय खास ठूलो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा करेक्सन गरिरहेको छ । अनावश्यक अपेक्षा राख्नु त उनिहरूको कमजोरी हो ।’
पूर्व गभर्नर चिरिन्जिवी नेपाल पनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच संसारभर नै टसल हुने भएकाले यो सामान्य विषय भएको बताउँछन् । नेपालको बुझाइमा अहिलेको समस्या स्पष्ट आर्थिक नीति नहनु हो ।
मौद्रिक कार्य र समग्र अर्थतन्त्र फरक हो ?
कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक स्थितिले त्यहाँको सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको स्वरूप निर्धारण गर्छ । यसको अर्थ जब कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा संकट देखिन्छ त्यो समयमा बन्ने वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुबै संकट समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भने दुबैले उचितब्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसकाराण मौद्रिक बजार देशको समग्र अर्थतन्त्र भित्रैको एक क्षेत्र हो ।
जब कुनै पनि देशमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन्छ । त्यसको प्रमुख आधार त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप कमजार भएको बुझिन्छ । त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा आम्दानी र क्रमशक्तिमा ह्रास आउँछ । त्यैको प्रभावले उपभोग र बस्तु तथा सेवाको मागमा कमी कमी आउँछ । यसैको प्रभावले ब्यसायी तथा उद्योगीहरूको कारोबार र आयमा पनि कमी आइ सरकारी आम्दानीमा पनि चाप पर्छ ।
सरकारी आम्दानी घटदा आन्तरिक स्रोतबाट धान्नुपर्ने कामहरू पभावित हुन जान्छन् र सरकारले आन्तरिक ऋणले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता हुन जान्छ । फेरि यसको असर चाहिँ बैंकहरूको लगानीयोग्य पूँजीमा कमी आउँछ र निजी क्षेत्रको लगानीमा उच्च प्रभाव पर्न जाने हुँदा रोजगारी, आम्दानी, क्रयशक्ति र उपभोगमा पनि चाप पर्न जान्छ । यो अर्थतन्त्रको चक्र हो ।
यही तर्क दिदै अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘त्यसकारण बजारको मूल्य स्थयित्व र रोजगारी एक अर्काका परिपुरक हुन् । मौद्रिक प्रणाली, मूल्य र अन्य अर्थतन्त्र फरक हुन भन्न मिल्दैन ।’ यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको दोहोरो भुमिका ‘डुवल म्याडेट’ सन्दर्भमा पछिल्लो दशकमा संसारभर चर्चा र काम भइरहेका छन् ।’
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि यसमा सहमत छन् । ‘सरकारले अधिक आन्तरिक ऋण लिन थालेपछि बैंकबाट निजी क्षेत्रलाई कर्जामार्फत जानुपर्ने रकम सरकारमा आउँछ । निजी क्षेत्रले कर्जा पाउन छाड्छ वा बढी ब्याज तिरेर मात्र कर्जा पाउंँछ । बैंकबाट भने जति पैसा पाउन छाडेपछि निजी क्षेत्रले कर्जा संकुचन (क्रेडिट क्रन्च) को अवस्था महसुस गर्छ । त्यसो हुँदा व्यावसायिक मनोबल गिर्दै जान्छ ।’
नेपालको सन्दर्भमा उनले लेखेको एक लेखमा भनिएको छ, ‘समग्रमा, सरकारले आफ्नो खर्च धान्न ऋणपत्र जारी गर्दै उच्च ब्याजमा बैंकबाट पैसा लिन थालेपछि निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउँदैन । केही समय अघिसम्म सस्तो ब्याजमा जति पनि कर्जा पाइरहेकामा भने जति रकम सस्तो ब्याजमा पाउन छाड्दा निजी क्षेत्र विचलित हुने स्थितिमा पुग्छ । अझ सस्तो ब्याजमा लिएको कर्जा लगानी भएका क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कारोबार धान्ने वा कर्जा तिर्ने अवस्था पनि बन्दैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
आर्थिक स्थायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेका अधिकांश देशका केन्द्रिय बैंकले मूल्यको स्थिरता र आर्थिक बृद्धि दुबैमा काम गरिरहेका छन् । छिमेकी देश भारतका केन्द्रिय बैंकले पनि मौद्रक कार्य मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमा अन्य क्षेत्रमा पनि दोहोरो भूमिकामा नै काम गरिरहेका छ ।
यसको अर्थ केन्द्रिय बैंकले देशमा अधिकतम रोजगारीको सृजना गरेर मानिसहरूको क्रयशक्ति बढाउनु र मूल्यमा स्थायित्व कायम गर्नु हो । अझैं भन्नुपर्दा केन्द्रिय बैंकले मुद्रा आपूर्तिलाई नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुँदा वा छिटो हुँदा दुबै अवस्थामा ब्याजदरहरू बढाएर वा घटाएर काम गर्ने गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले काम कसरी गर्न सक्छ ?
रोजगारीको मापनले नै समग्र अर्थतन्त्रमा सो देशको मुद्रास्फीतिको दबाब महशुस हुन्छ । अधिकतम वा पूर्ण रोजगारीका सवालमा केन्द्रिय बैंकले कसरी काम गर्न सक्छ त ?
कुनै पनि देशमा रहेको बेरोजगारी स्तर मापन सामान्य आर्थिक अवस्था वा बूम वा मन्दीको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । यस्तो अवस्थाबाहेक सामान्यतया आफै हुने बेरोजगारी अर्थात् वार्षिक वा मासिक रूपमा श्रमबजारमा स्वभाविक आउने जनशक्ति हुन्छ । ती दुबै बेरोजगारीलाई ब्यवस्थापन गर्न सक्नु मात्रै सबल अर्थतन्त्र हो ।
नेपालको सन्दर्भमा हरेक महिना वा आवधिक रूपमा आउने राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा बजारमा बेरोजगारी र रोजगारीको अवस्था ल्याउन सकिन्थ्यो । यस्तो तथ्यांकले रोजगारी सृजनाका लागि सहयोग हुन सक्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies