नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भारतबाट खेदिएका वा विद्रोह गरी आएका शाक्य, लिच्छवि, मल्ल र शाह वंशहरूले राज्य गरेका पाइन्छ । उनीहरूले नेपाल प्रवेशसँगै वर्ण व्यवस्था पनि लिएर आए । लिच्छिविकाल (ई. ५०० देखि ८७९ सम्म)को नेपाली समाज पूर्णतया वर्ण व्यवस्थामा आधारित थियो ।
नेपालमा पहिलो पटक घोषित रूपमा जाति तथा वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात लिच्छिविकालबाट भएको मानिन्छ । लिच्छवि राजा सुपुष्प र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा अंशुबर्माद्वारा नेवारी समाजमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था लागू गर्न खोजेका थिए ।
मुलुकी ऐन, १९१० लागू हुनुअघि पनि नेपाली समाजमा जातमा आधारित छुवाछुत प्रथा थियो । यद्यपि, कानुनी दस्तावेजका रूपमा भने राजा सुरेन्द्रले २३ पुस १९१० मा जारी गरेको नेपालको पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐनलाई लिन सकिन्छ ।
योभन्दा पहिले राजा जयस्थिति मल्लको सुधार पहल पनि कानुन नै हो भन्ने तर्क पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । मल्लले तागाधारी (ब्राह्मण, राजपुत, क्षत्री), मासिने मतुवाली, नमासिने मतुवाली, पानी नचल्ने (छोइछिटो हाल्नु नपर्ने), पानी नचल्ने (छोइछिटो हाल्नुपर्ने) आदि गरी कानुनी रूपमै जातका आधारमा समाजिक तह निर्धारण गरेको इतिहास छ ।
मनुस्मृतिमा कथित तल्लोजात अर्थात् शुद्रलाई अत्यन्त निम्न हर्कत, निक्रिष्ट काम र तल्लो दर्जाको, हेय, केवल कारिन्दा, दास र अरू जात ब्राम्हण, क्षेत्री र वैश्यको सेवक भनेर चित्रित गरिए पनि कानुनी रूपमा यसलाई प्रबन्ध गरिएको थिएन तर जंगबहादुर राणाले युरोप भ्रमणपश्चात् शासन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा जातलाई घात हुने कानुन पनि निर्माण गर्न पुगे, जुन इतिहासको अक्षम्य भूल र दलित वर्गका लागि ग्रहण सुरु भएको अवस्था हो ।
पहिलो मुलुकी ऐनको प्रस्तावनामा ‘आजसम्म मरमामिला गर्दा एकै व्यहोरामा कसैलाई कमी, कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जान्या हुँदा अब उप्रान्त छोटा बडा प्रजा प्राणी सबैलाई जात माफिक एकै सजाय होस्, घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त भारदारसमेत राखी कौशल गरी कौशलमा ठहर्याबमोजिम...’ भनी लेखिएको छ । तर, जात उल्लेख गरेकाले जातीय भेद र असमानता ऐनले स्वीकार गरेकाले समानताको प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण र अमानवीय भयो ।
अमानवीय कानुन र प्रबन्ध फेर्न त्यो चेत पलाउन त्यसलाई कानुनमा नै निषेध गर्न ११० वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्यो । राजनीतिक नारा र परिवर्तनको क्रान्ति १९९७ पर्व र २००७ सालको वरपर जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउने केही समाज जागृतिका लागि तत्कालीन क्रान्तिकारी कांग्रेसका नेताहरू र कम्युनिस्ट पार्टीले समाज जागरण गर्न सहभोज जस्ता कार्य गरेका पाइन्छ ।
नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कालखण्डमा ऐन, कानुनहरू निर्माण भएका पाइन्छ । २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्रको स्थापनापछि निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पुनः जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्यो । ३२ साउन २०५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे ।
प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०६० सालमा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गराए । १२ माघ २०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दैै छुवाछुत हेर्ने निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र छुवाछुत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे ।
२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन स्वरूप १ लाख रकम दिने निर्णय गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन गरेका थिए ।
गणतन्त्र नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले २१ जेठ २०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यसैगरी २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, २०६८ को निर्माण र पहिलो संशोधन, २०७५ जारी भयो ।
संविधानको प्रस्तावनामै विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्दै भनेर उल्लेख गरिएको अवस्था छ । त्यसैगरी मौलिक हकमै भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, त्यसैगरी धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चस्तरीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन गर्ने २०७३÷०७४ को बजेटमै व्यवस्था गरी भेदभाव र छुवाछुतको उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
समयसमयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट थुप्रै घोषणा र कार्यक्रम बने तर नेपालमा जातीय छुवाछुत र विभेद कम भएको छैन । सन् १९६७ देखि संसारभर २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको झन्डै ६० वर्ष र नेपालको कानुनमा भेदभाव दण्डनीय मानिएको ५७ वर्ष र गणतान्त्रिक संविधान बनेको १० वर्ष पुग्दै गर्दा जातीय हिंसा र विभेदकै कारण १० जेठ २०७७ मा रुकुममा नवराज विकलगायत ६ जना र देशभर २ दर्जन दलितको ज्यान गइसकेको छ भने कति अप्रत्यक्ष कारण र असरले मारिएका छन्, आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । अपमान, ताडना र पीडा खप्न अभिशप्त छन् ।
भेदभावबिनाको समाज निर्माण गर्न राष्ट्रसंघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ लाई आत्मसात् हामीले पनि गर्यौं । सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनको महासन्धि, १९६९ को पक्षराष्ट्र पनि बन्यौं तर मनुस्मृतिकालीन विभेद र छुवाछुत कायमै छ ।
कानुन नियम र ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी किन हत्या, हिंसा, अपमान र ज्यादती खेप्नुपर्छ दलित समुदायले ? किन दोस्रो र निम्न दर्जाको नागरिक बनी अपमान र ताडना, बहिस्करण र भेदभाव सहनुपर्छ ? यसको मूल चुरो र अन्तर्य हो, नेपालमा विद्यमान जात व्यवस्था अनि राज्य संरक्षित धार्मिक कुचलन, कुप्रथा, अन्धविश्वास, धर्मको मनोविज्ञान र सामाजिक कुरीति ।
अप्रत्यक्ष रूपमा धर्म संस्कार निर्देशित राज्य संरचना र यसको नेतृत्वमा कथित उच्च जातको प्रचण्ड बहुलता, सरकारी द्वैध चरित्र र आफूअन्तर्गत कर्मचारी, राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यता, जातीय उच्चताको अहंकार आदि ।
राजनीतिक रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय संसद्सम्म दलितको उपस्थिति देखिए पनि राज्यका सबै तह र तप्कामा जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा रहेको दलितको प्रतिनिधित्व र पहुँच आज पनि दयनीय अवस्थामा नै छ । राज्यका विभिन्न पदहरू, जस्तै ः राजदूत, न्यायाधीश, सचिव, सेना, प्रहरी अनि विभिन्न नियुक्तिहरूमा दलितको प्रतिनिधित्वलाई निषेध र बन्देजको नीति अख्तियार गरेको कुरा सरकारद्वारा भर्खरै नियुक्त ७७ जना भूमि आयोगको अध्यक्षमा १ जना पनि दलित समुदायका व्यक्तिलाई नसमेटिनुले पुष्टि गर्छ जबकि भूमि समस्याको सबैभन्दा ठूलो मार खेपेका सीमान्तकृत दलित समुदाय हुन् ।
समतामूलक र विभेदरहित समाजको परिकल्पना, मर्यादा र आत्मसम्मानको विषय नेपालको संविधानको प्रमुख लक्ष्य भए पनि हामी जहाँ र जसरी पुग्नुपर्ने हो, त्यसरी पुग्न सकिरहेका छैनौं । हामी कानुनमा कमजोर छैनौं तर हाम्रा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र सांस्कृतिक व्यवहारहरू, आचरणहरू कानुनको मर्मबमोजिम छैनन् ।
