-देव अग्रवाल
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले मानवीय क्षतिका साथसाथै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । बन्दाबन्दी तथा कोरोना नियन्त्रणका विश्वव्यापी कदमहरूबाट उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मको शृंखला खल्बलिएको छ । त्यसैले विश्वअर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले संकुचन हुने र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हकमा माल्दिभ्स सबैभन्दा धेरै र नेपाल कम प्रभावित हुने मुद्राकोषको प्रक्षेपणले जनाएको छ । विश्व नै लगभग पूर्ण रूपले ठप्प भएको यस विषम परिस्थितिमा सारा विश्व नै दुईटा चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । एउटा जनस्वास्थ्य, कोरोनाबाट जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र अर्को आर्थिक अवस्था, कोरोनाकै कारण करिब करिब ठप्प अवस्थामा आइपुगेको आर्थिक गतिविधिहरूलाई कसरी चुस्तदुरुस्त राख्ने ? त्यसपछि यस भयावह अस्वथाले सिर्जित समस्या र असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने पनि अर्को पाटो छ । अहिलेको महामारीले पर्यटन, होटल तथा रेस्ट्रो, क्यासिनो, पव, निर्माण, रियल स्टेट, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा साथसाथै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय स्रोतसाधन, वाणिज्य, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रहरू तहसनहस हुने आर्थिक विश्लेषकहरूले अनुमान गरिरहेका छन् । फलस्वरूप सत्ता संघर्ष, राजनीतिक प्रदर्शन, विरोध तथा हिंसाका घटनाहरूमा वृद्धि हुनेछन् । नेपाली राजनीतिमा फाटफुट देखा परिसकेका छन् । अविकसित देशहरूको हकमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, चोरी, ठगी घरेलु हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूजस्ता क्रियाकलापले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा मानसिक तनाव, चिन्ता, रोग तथा आत्महत्या बढ्नेछन् । त्यसैले सबै क्षेत्रमा समान असर नभए पनि अछुतो भने कुनै क्षेत्र पनि छैनन् । त्यस कारण सबैले समस्याहरूको पहाडमात्र देखाइरहेका छ । हामीले सकारात्मक सोच राख्दै के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने जहाँ चुनौती हुन्छ, त्यहाँ अवसर पनि हुन् । जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ र आवस्यकता नै अविष्कारकी जननी हुन् ।
अहिलेसम्म सरकारले कोरोना रोकथामका लागि सक्दो र आवश्यकताअनुसारका गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि १० अर्ब खर्च गरिसकेको प्रारम्भिक निवारण प्रस्तुत गरेको छ र यो महामारीका प्रत्येक अवशेष निमिट्यान्न पार्नलाई अझ धेरै काम कारबाही अगाडि बढाउनु अति आवश्यक छ । जसका लागि अर्बांै बजेटका साथ आर्थिक पुनर्निर्माण आवश्यक पर्छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिई इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनु अत्यावश्यक छ । यथास्थितिको आर्थिक गतिविधि र संरचनाले यो महामारीबाट सृजित समस्या र असरलाई पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता र मागलाई पार लगाउन आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी नै छ । नेपालको परिपे्रक्ष्यमा यसलाई एक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नु जरुरी छ । जुन आजको नेपालि माटो सुहाउँदो हुनेछन् । हिजोसम्मन महिनौं–वर्षौंदेखि अधुरा निर्माणकार्य यही कोरोना कहरकै बीचमा केही दिनको अथक प्रयासमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्षेम भएका छौं । किनकि शून्यताका बीचमा पनि शून्यबाट निर्माणकार्य गर्ने अवसर पायौं र त्यसै अवसरलाई सधुपयोग गर्दै वर्षौंदेखिका अपुरा काम पनि सुसम्पन्न गर्न सकेका छौं । त्यसका लागि संरचनात्मक परिवर्तनका साथ इच्छाशक्ति र कामप्रतिको लगाव पनि आवश्यक छ ।
सिद्धान्ततः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको सहजीकरणमा फैलिरहेको विश्वव्यापीकरणले कामदार, लगानी र सामग्री तथा सेवा विश्वभरि नै निर्वाध परिचालित भइरहेका छन् । यस परिपे्रक्ष्यमा नेपालले पनि आफ्नो सामथ्र्यअनुरूप नेपाली कामदारहरू पठाएर विश्व व्यापीकरणको अंशियार बनिरहेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको शैक्षिक प्रणालीले बर्सेनि ५ लाखको हाराहारीमा शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा ११.४ प्रतिशतको बेरोजगारी लेबर फोर्स सर्भे २०१७ देखाउँछ । रोजगारीको संरचनात्मक इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो रोजगारी पनि परनिर्भर छ, त्यो लाहोरको लाहुरे होस् या मलायाको । विश्वव्यापीकरणले रोजगारीलाई देशभित्र मात्र सीमित नगरेको अवस्थामा देशभन्दा बाहिर रोजगारीलाई सहजीकरण गर्न, नेपाल सरकार र म्यानपावर कम्पनीहरूले रोजगारदाता देशको सरकार तथा दातासँग सेतुको काम गरिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार कामदारको संरचनात्मक दक्षताका आधारमा अहिले पनि २.५ प्रतिशत दक्ष, २४.५ प्रतिशत अर्धदक्ष र बाँकी ७३ प्रतिशत अदक्ष नेपाली कामदार विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाइरहेका छन् ।
कोरोनाले सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण विशेष गरी गरिबी र बेरोजगारीमा चाप पर्ने देखिन्छ । कोरोना कहरले सबैभन्दा धेरै पीडित अदक्ष कामदार नै छन्, जसको परदेशको आयस्रोत न्यून नै छ र आर्थिक रूपले पनि परिवार सुसम्पन्न छैनन् । नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन त्यही तप्काका कामदारको भूमिका अहम छ, किनकि दक्ष कामदारहरूको पारिवारिक आर्थिक अवस्था तुलानात्कम रूपमा उच्चस्तरीय नै पाइन्छ र अर्को कुरो ती दक्ष कामदारहरू विदेशी जीवनशैली अपनाई त्यहीं नै स्थायी रूपले बसोबास गर्न कोसिसरत र इच्छुक हुन्छन् । त्यस तप्काका कामदारले नेपालमा विप्रेषण न्यूनमात्रमा पठाउँछन् । किनकि परिवारले पनि हातमुख जोर्न विदेशी कमाइमा मात्र भर पर्नुपर्ने हुँदैन । त्यसैले कोरोना कहरको चपेटामा लाखौं अदक्ष कामदारहरू तथा तिनका परिवार परिरहेका छन् । जो नेपाली विप्रेषणको मूलस्रोत पनि हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८.७९ खर्ब विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो भने २०७६/०७७ फागुन मसान्तसम्म ५.९२ खर्ब आप्रवाह छ । विप्रेषण आप्रवाहले नै नेपालका धनी मानिसहरूले खपत गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ तथा आयातित विलासी सामग्रीहरूको माग धानिरहेको छ, तर विप्रेषण आप्रवाह गर्ने कामदारहरू नै नेपाल फर्किएर बेरोजगार हुने उच्च जोखिममा पनि छन् ।
नेपाली कामदार बिदेसिने प्रवृत्तिले नेपालमा सस्तो एवं दक्ष कामदार सधैं नै अभाव रहँदै आएको छ, जुन विदेशी खास गरेर भारतीय कामदारले पूर्ति गरिरहेको परिपेक्ष्यमा अब उप्रान्त स्वदेश फर्किएका कामदारहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन र कामदारहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ । सरकारी तवरबाट स्वदेश फर्किएका कामदारहरूको पहिचान, वर्गीकरण र व्यवस्थापनको ढाँचा तयार गरी सही समयमा सही व्यक्ति सही काममा प्रयोग गर्न सके बेरोजगारीको समस्या हाल र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ ।
बेरोजगारीको समस्या र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अमेरिकाले २००८ को आर्थिक मन्दीपछि पुराना तर सद्दे संरचना भत्काएर पुनर्निमाण गरेको ज्वलन्त्त उदाहरण विश्वसामु छ । त्यस्तै १९३० को ठूलो आर्थिक मन्दीपछि पनि सडक, जलविद्य्त्जस्ता दुवै कामदार र पुँजीमुखी बृहत् पूर्वाधारहरू टेनेसी भ्याली अथोरिटीमार्फत अर्थ व्यवस्थामा पुँजी प्रवाह गरेर आवश्यक रोजगारी सृजना गरेको र आर्थिक गतिविधिहरूमा गतिशीलता ल्याएको इतिहास छ । त्यस्तै हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि अठारौं शताब्दीताका अवध राज्यका नवाव असद उद दौलाले अनिकालबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन प्रसिद्ध इभाम वाडा अर्थात् भुलभुलैया बनाउन फरक तरिका अपनाएका थिए । बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिएर अनिकलासँग लड्न सर्वसाधारणलाई दिउँसो पर्खाल निर्माण गर्न लगाउने र रातिको समयमा कुलीन वर्गलाई त्यही पर्खाल भत्काउन लगाएको किंवदन्ती पनि छ । यस कार्यविधिले मानव संसाधन व्यवस्थापनको मूलमन्त्र सही समयमा सही मान्छे सही काममा प्रयोग अठारौं शदीमा पनि लागू गरेको देखिन्छ । तर, नेपालको हकमा सर्वसाधारणले बनाउने र कुलीन वर्गले भत्काउनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनकि हाम्रो बजेट पहिलेदेखि नै ऋणात्मक छ । धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोयोजना अधुरा–अपुरा छन् । सामान्य आवश्यक पूर्वाधार पनि निर्माण गर्न सकिएको अवस्था छैन । त्यसैले पहिलो चरणमा हाम्रो आवश्यकता भनेको आर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु र रोजगारी सृजना गर्नु नै प्राथमिकतामा पर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies