काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कारोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण रोजगार गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्धार गरी एक महिनाभित्र स्वदेश ल्याइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका नेपाली कामदार ल्याउन ढिलाई गरिरहेका बेला आइतबार बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
त्यसअघि समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी विदेशमा लाखौं नेपाली अलपत्र परेको विषयमा जानकारी लिएको थियो ।
समितिले निर्णयमा ‘विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई कम्तीमा एक महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी हाल अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरुलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न संसदीय समितिहरुले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई तत्काल उद्धार गरी स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । तर समितिहरुको निर्देशनको मर्म अनुसार काम नभएको गुनासो आइरहेका छन् ।
समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिबारे श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरी निरन्तररुपमा अनुगमन ‘फलो’ गर्ने मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई बताए । उनले भने, ‘ईच्छा शक्ति भएमा आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउन कुनै समस्या छैन । हाम्रा पुर्खाले मौकामा हिरा फोर्नु भनेर त्यसै भनेका होइनन् । अब सरकार हिरा फोर्नु परेपनि पछि हट्नु हुँदैन ।’
हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये दैनिक १ हजार ५ सय जनाको श्रम करार सकिरहेको छ । चैत १० गते सरकारले लकडाउन गरेपछि साढे पाँच महिना भन्दा बढी समय गुज्रिसकेको छ । तर सरकारी तथ्यांकमा कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्काउनु पर्ने कामदारको संख्या थोरै देखाइएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले जम्मा ६८ हजार ३ सय ४७ जना नेपालीको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । स्वदेश फर्काउनु पर्नेमा युएईमा सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेका छन् । उक्त मुलुकबाट आइतबारसम्म ३० हजार ७६ जनालाई ल्याउन बाँकी छ । त्यस्तै साउदी अरबबाट १३ हजार २ सय १५, कतारबाट ११ हजार ३ सय ३२, कुवेतबाट ३ हजार ४ सय २३, मलेसियाबाट ७ हजार १ सय ८३ जना तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । विदेशमा अलपत्र परेकामध्ये आइतबार साँझसम्म ६२ हजार ४ सय ९४ जना स्वदेश फर्किएको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी) ले जनाएको छ ।
सभापति श्रीवास्तवले संकट र विपद्को अवस्थामा सरकारी निकायहरुमा जिम्मेवारी बोध हुन नसकेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । त्यस्तै समितिले उद्धारका जहाज र उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरुसँग समन्वय गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले विदेशी एयरलाइन्सले उडान नभर्ने साउदी अरेबियाजस्ता देशमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई जिम्मा दिन र अन्य देशबाट नेपाली ल्याउँदा उडानको प्रभावकारिता अनुसार गर्न भनेको छ ।
सरकारले गत जेठ महिनामा नै विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीहरुलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउने विषयमा सरकारको तत्परता नदेखिएको गुनासो व्यापकरुपमा आएको छ । स्वदेश फर्किन नपाएका केही कामदारले साउदी अरबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरेर आफुहरुलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । चौतर्फी दवाबपछि सरकारले विदेशबाट यात्रु ल्याउन यसअघि निर्धारण गरेको कोटा हटाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ५ गतेको बैठकले विदेशबाट दैनिक ५ सय जनालाई मात्र स्वदेश आउन अनुमति दिने निर्णय गरेकोमा भदौ १४ गते दैनिक ८ सय जनासम्म विदेशबाट यात्रु ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको पनि चर्को आलोचना भएपछि सरकारले गत बिहीबार नियमित उडान शुरु भएका मुलुकबाट नेपाल आउने एयरलाइन्सको क्षमता अनुसार यात्रु ल्याउन पाउने निर्णय गरेको हो । तर जहाज टिकट अत्यन्त महँगो भएका कारण आफुहरुमाथि थप समस्या सिर्जना भएको स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा रहेका नेपाली कामदाहरुको गुनासो आएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies