-शेखर चन्द्र ओझा
कर्मचारी भन्ने वितिक्कै राष्ट्रिको सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम र प्रशासनिक कार्यसञ्चालनको जिम्मेवार पक्ष हो । कुनै पनि राष्ट्र तब सबल, सक्षम र प्रणालीगत हुन्छ जब कर्मचारीतन्त्र अब्बल , सक्षम र पूर्ण बफादार हुन्छ । विकसित राष्ट्रिहरु जापान, अमेरिका, जस्ता मुलुकको सर्वाङगाीण विकासमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका उत्कृष्ट देख्न सकिन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न राजनैतिक उचारचढाव तथा संकटकालीन अवस्थामा कर्मचारी तन्त्रले खेलेको निष्पक्ष, निष्ठावान् र अटुट भूमिकाले राष्ट्र त्यस्ता संकटमा समेत राजनैतिक, प्रशासनिक, कुटनीतिक आर्थिक रुपमा जोगिन पुग्यो ।
देशको कर्मचारीतन्त्र स्थायी संयन्त्र र हरेक पक्षको कार्यान्वयन गर्ने आधार स्तम्भ हो । राज्यले परिकल्पना गरेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक , सम्पूर्ण नवीन परिवर्तन र युगान्तकारी राज्य सञ्चालनको जग कर्मचारीतन्त्र हो । राजनैतिक नेतृत्वले जनताका लागि सोचेको सपना र गरेको व्यवस्थाको अक्षरसः कार्यान्वयन गराउने माध्यम कर्मचारीतन्त्र हो । अतः राज्यका लागि कर्मचारीतन्त्र जति बलीयो बनाउन सक्यो त्यति नै राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापन अब्बल हुन्छ ।
युगान्तकारी परिवर्तन सँगै नेपाल संघीयताको अभ्यासमा अगाडि बढेको छ । सवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रुपमा राजनैतिक र प्रशासनिक तवरले राज्य संचालनको अभ्यासमा लम्किएको छ । राज्यको प्रशासनीक निकायका पहरेदार र राज्य व्यवस्थाका कार्यान्वयनकर्ता कर्मचारीको सिंहदरवार देखि पालिका दरवार सम्म उपस्थिती गराउन खोजिएको छ । राजनैतिक परिर्वतन र उपलब्धी को महत्वपूर्ण तत्व मानिने संघीयताको अंगरक्षकका रुपमा कमर्मचारीतन्त्र संघ, प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा परिचालित छ ।
संघीयताको तल्लो निकायका रुपमा रहेको र जनताको प्रत्यक्ष जनजीविका सित जोडिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनमा खटिएका कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी अनेक अभाव र अन्योलमा जनताको सेवा प्रवाहमा खटिएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको आधारमा लोकसेवाट विज्ञापन भई अधिकृत स्तरको हकमा संघिय मामिला मन्त्रालय वाट सिफारिस र अन्य पाचौ र चौथो तहको हकमा निजामती कर्मचारी सरह कै सिफारिस पक्रिया गरी स्थानीय तहमा खटाइएको हो । निजामती कर्मचारी बन्ने सपना बोकी जीवनका अनेकोँ सपना र अवसरहरुलाई थाति राखि वर्षाँै देखि लोकसेवा तयारी गरेका सक्षम र क्षमतावान् नवप्रवेशी स्थानीय तहका कर्मचारीले ठूलो उत्साह र उमङगका साथ खटाएको स्थानीय तहमा गई कर्मचारी जीवन सुरु गरे । कतिपय निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारी समेत स्थानीयमा सिफारिस भई मिठो सपना बाँकी पालिकाहरुमा हाजिर भए ।
स्थानीय तहमा नियुक्त भई आएका कर्मचारीमा एउटा उत्साह , पेशागत योग्यता , योग्यता प्रणालीमा अव्वलता, निष्पक्ष छनोट प्रणालीका आधारमा स्थानीय सरकारमा भएको कर्मचारी अभाव परिपूर्ती र जनताको धरदैलोको सेवा सहज बनाउने विशुद्ध लक्ष्य अनुरुप कुना कन्दरा सम्मका पालिकाहरुमा स्थानीय तहका कर्मचारी पुग्न सफल भए । आज हरेक स्थानीय तहमा कर्मचारीको उत्साहजनक उपस्थिती र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक उपलब्धी देख्न सकिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयन र सफलताको कसी मानिने स्थानीय तहमा खटिएका सुनौलो शैक्षिक, प्रशासनीक र बौद्धिक भविष्य वोकेका स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारी प्रति संघ सरकारवाट जुन खालको अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण भूमिकाले संघीयता कार्यान्वयनको मुटुमा रक्त सञ्चार गरिरहेका ति कर्मचारीहरुमा पैदा हुने नैराश्यता र अनिर्णयको वन्दीले संघीयता अनुरुपको प्रशासनिक संरचना सञ्चालन र घरघरमा सिंहदरवारको मर्म सार्थक सिद्ध पार्न कतै वाधा उत्पन्न हुने त होइन ? चिन्ता र चासो हुनु जरुरी छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको वृती विकास, सरुवा बढुवा, पेशागत सुरक्षा, भविश्यको सम्मान एवम् सुनिश्चितता र पेसा प्रतिको जुन सम्मान हुनुपर्ने हो, त्यसमा संघिय सरकार र त्यसको निकायवाट कन्जुस्याई भएको महसुस भएको छ । जनप्रतिनिधिको अनेकौँ दवाब मिचाहा र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका विकट क्षेत्रहरुमा समेत अहोरात्र खटिएका स्थानीय तहका कर्मचारी प्रति संंघिय निकाय जति संवेदनशिल हुनुपर्ने हो, उनीहरुलाई उत्साहित बनाएर पेशा प्रति झन आकर्षित गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिराखेको छैन । संघिय निकायवाट जुन लापरवाही भएको छ यसले स्थानीय तहका कर्मचारीमा मनोवैज्ञानितक त्रास उत्पन्न भएको छ । लामो समय वितिसक्दा समेत स्थानीय तहकका कर्मचारीको व्यवस्थापन र भविश्यको वृत्ति विकास सम्बन्धी कानुन ऐन निर्माण नहुनु, निजामती कर्मचारी सरह प्रक्रिया, हैसियत र योग्यता हुँदा हुँदै पनि सरकार तथा मातहतका निकायले निजामती भन्न हिचकिचाउनु सरुवा बढुवा तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुनु तथा समग्रमा आपूmले आवद्ध पेशाको भाग्य र भविष्य के कस्तो हो, के कस्तो हुने भन्ने कुराको विषयमा अनिर्णयको वन्दी वनि पेशामा सेवा प्रवाह गरिरहंदा यदाकदा मानसपटलमा खिन्नता, नैराश्यता र चिन्ता उत्पन्न भई एकाग्रतामा कमि हुने देखिन्छ । तसर्थ यि विषयमा संघिय निकायवाट भएको लापरवाहि र ढिलासुस्ती छिटो टुङगीनुपर्दछ ।
संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य परिकत्पना सुशासन, चुस्त प्रशासनिक सहितको जनमुखि सेवा पनि हो । तसर्थ जनताको दैलो दैलोमा पठाइएका स्थानीय सरकार र त्यसमा खटाइएका कर्मचारी साचिक्कै संघीयता कार्यान्वयनका सिपाही सरह हुन । जनताको घरदैलोमा पुगेको सरकारले जनताको लागि वनाएको विकासको मार्गचित्र , सेवा प्रवाहको खाका सुशासनको प्रतिवद्धता र समग्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको सवृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पना तिनै रातदिनका जनताका घरदैलोका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको काँधको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी सरहको प्रशासनिक लक्ष्य सहित जनताको दैलोसँग जोडिएको स्थानीय निकायका खटिएका कर्मचारी कलमरुपी हतियारलाई वोकेर संघीयतामुखी प्रशासनिक सेवा गर्ने सच्चा सिपाही हुन् । तसर्थ सरकार, सम्बन्धित निकाय, अभिभावकीय पक्षले उपेक्षित भन्दा उत्साहित गरी पेशाप्रतिको कटिवद्धतामा अभिवृद्धि गराउन आवश्यक छ ।
(लेखक ओझा व्याँस गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies