काठमाडौं : आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन सरकारको तयारीअनुसार आयोग अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका तयारीबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफलपछि निर्वाचन गर्न आवश्यक पूर्वतयारी थाल्न बाटो खुलेको हो ।  

६ महिनाका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु नै हो । त्यससँगै जेनजी आन्दोलनमा उठेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको मन्त्रीहरूले बताएका छन् । सामान्यतया निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिनको समय माग्ने गर्छ । यस हिसाबले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनाव सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध छ । भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले भदौ २९ र असोज ५ गरी दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन् ।  कार्की नेतृत्वको सरकारले अझै पूर्णता नपाए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी थाल्न आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेकी छन् ।  सोहीअनुसार आयोगअघि बढेको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन, जनशक्ति र शान्ति–सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने जानकारी गराइन् । उनले निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने बताउँदै आयोगलाई तयारीका सम्पूर्ण कार्य तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिन् ।

त्यस क्रममा आयोगको तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने मतपेटिकासहितका सामग्री मौज्दातमा रहेको जानकारी दिँदै अभाव हुने सामग्री स्वदेशमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खरिद गरिने बताए । उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चारजगतसहित सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै निर्वाचन सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आयोगलाई नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र आमनागरिकको सहयोगका अपेक्षा रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत अधिकारीको उपस्थिति थियो । आयोगका तर्फबाट आयुक्त डा. जानकी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा तथा सचिव महादेव पन्थ सहभागी थिए ।

समयमा निर्वाचन गर्न सरकार सचेत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।  ‘आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सबैले भाग लिन पाउने वातावरण बनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको छ,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित चुनाव गराउन वातावरण तयार गर्ने र निर्वाचन आयोगलाई जस्तो वातावरण चाहिन्छ, त्यो सरकारले मिलाइदिन्छ । सबैले चुनावमा भाग लिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने सरकारको दायित्व हो, त्यसलाई सरकारले अर्जुनदृष्टिमा राखेको छ ।’ आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन र चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता माग रातारात पूरा नहुने भए पनि जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्ने सरकारका मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।