जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कैंची चलाउँदै पुँजीगत खर्चमा कटौती र चालू खर्चमा सुधारात्मक कदम चालेको छ । केही महिनाअघि तत्कालीन सरकारलाई अर्थतन्त्र समग्र सुधारका लागि ३ सय ८० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल स्वयं अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्यान्वयनको तत्कालीन पहल थालेको देखिन्छ । यसले भर्खरैको आन्दोलनले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण र तोकिएकै समयमा आमचुनावका लागि खर्च जुटाउनेगरी सरकार अघि बढेको संकेत दिएको छ । खासगरी संघीय सरकारले राजनीतिक लाभहानि हेरेर ससाना खुद्रे र टुक्रे आयोजनाका लागि छुट्टयाउने बजेटले पुँजीगत खर्च कनिका छरेजस्तै हुँदै आएको थियो । संघीयताको मर्मअनुसार त्यस्ता साना आयोजना प्रदेश वा स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको थिएन । यसपटक भने अन्तरिम सरकारले त्यस्ता टुक्रे बजेट निकासा रोक्ने निर्णय लिएको छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट नभई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाबाहेक अरू रोक्ने भनेको छ । 

तीन तहका सरकार, संसद् र जनप्रतिनिधि धान्न मुस्किल भएको भन्दै संघीयताप्रति नै प्रश्न उठिरहेका बेला अन्तरिम सरकारले प्रस्ट दुई सन्देश दिएको छ । पहिलो, प्रदेश खारेज हुँदैन । दोस्रो, अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सल्लाहकार, प्रेसविज्ञ वा स्वकीय सचिवालयमा भरहेको जथाभावी नियुक्ति भने रोकिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाहेकका कुनै पनि राजनीतिक पद तथा पदाधिकारीले अब सल्लाहकार राख्न नपाउने भएका छन् भने नेताका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, नेता वा सरकारी पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारी सुविधा लिन नपाउनेदेखि विदेश भ्रमणमा पनि कडाइ गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा बढीमा १० जना मात्र जाने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा गरी गठन गरेका भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरेको छ । विगतमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आयोग गठन र भंग हुँदै आएको थियो । यस्तै, तत्काल नयाँ दरबन्दी नथप्ने बरु अनावश्यकलाई घटाउने नीति सरकारले लिएको छ । अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्नसमेत रोकिएको छ । सत्तारूढ दलको भागबन्डा र भर्तीकेन्द्र बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरिएको छ । 

अन्तरिम सरकारले गरेका यी निर्णयले एकातर्फ राज्यबाट हुने अनावश्यक खर्च कटौतीमा मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतर्फ टुक्रे योजनाले बजेट प्रणालीमै उत्पन्न विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नेछ । राजनीतिक कार्यकर्ताले स्वकीय सचिवालय, सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, विज्ञ वा जथाभावी करार नियुक्तिबाट लिइरहेको लाभमा लगाम लगाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवरपर बसेर फाइदा लिइरहेका व्यक्तिमा भइरहेको अनुत्पादक खर्च कटौती भएको छ । यस्ता सुधारात्मक कदमले हाम्रो लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र बनाइरहेका तरमारा वर्गलाई रोकेको छ भने आमनागरिकमा थोरै भए आशाको सञ्चार गराएको छ ।