आज संविधान दिवस । नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत बनाएको संविधानले एक दशक पार गरेको छ । यस उपलक्ष्यमा सरकारले सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ भने राष्ट्रपतिले दिउँसो विशेष कार्यक्रम राखेका छन् । राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्थाले संविधानले एक दशक पार गरेको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर उत्सव मनाउँदै छन् ।

संविधान जारी भएको एक दशकसम्म बिनादुर्घटना अगाडि बढ्न सकेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर एक दशक पुगेकै वर्ष भने संविधानको मर्मविपरीत कतै शासन सञ्चालनको प्रयास हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । किनभने नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा परेको छ । ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभा विघटित छ । संसद् बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । कार्की नेतृत्वमा संसद् बाहिरबाट सदस्य थपिनेक्रम जारी छ । नेपालको संविधानले चार प्रकारको सरकारको परिकल्पना गर्छ । एकल बहुमतको सरकार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार, सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार र यी तीन प्रकृतिको सरकार बन्न नसक्दा चौथो विकल्पमा कुनै एक जना सांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र विश्वासको मत पाए अगाडि बढ्न सक्ने सरकार । चौथो विकल्पको प्रधानमन्त्रीका लागि संसदबाट विश्वासको मत लिँदा दलको ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था छ । तर बदलिएको वर्तमान परिस्थितिमा पाचौं प्रकृतिको सरकार बनेको छ– नागरिक सरकार । जेनजीको आन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकार अपदस्त भयो र नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ बनेको नागरिक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन ग¥यो र चुनावको मिति घोषणा गर्‍यो । योसँगै मुलुक चुनाव केन्द्रित हुन खोजिरहेको छ ।

संविधानले परिकल्पना नगरेको नागरिक सरकार बन्दा समेत नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको संविधान धारा ६१ प्रयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदासमेत संविधानअन्तर्गत रहने कुरा उल्लेख छ । यसले संविधानले परिकल्पना नगरेको सरकार बने तापनि संविधानको मर्म समातेको देखिन्छ । यो सरकारले संविधान दिवस पनि मनाउँदै छ ।  तर स्मरणीय कुरा यो छ– संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधनको बहस छ । जेनजीले पनि शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्ममा सुधार खोजेका छन् । संविधानले नै समेत १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने भनेर आफ्नो समीक्षाको समयाअवधि आफैं तोकेको छ । यस्तो अवस्था हुन लागेको चुनावमा संविधान संशोधनको एजेन्डासहितको प्रतिबद्धता आउने निश्चित छ । यसकारण कुन दल र शक्तिले संविधानमा के कस्तो संशोधन गर्ने भनेर एजेन्डा अगाडि सार्छन् जनताले त्यस आधारमा दल र प्रतिनिधि चुन्नेछन् । त्यस्तो जनप्रतिनिधिले संविधान समृद्ध बनाउनु नै लोकतान्त्रिक विधि हो । यसैमा ध्यान दिँदा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनागरिक सबैको हित हुन्छ ।