राजनीति सधैँ दिशाहीन र गन्तव्यहीन हुँदै आएको छ, जसले देशमा निरन्तर उथलपुथल र समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यो देश केवल राजनीतिमा लाग्नेहरूकै होइन, राजनीतिबाहिरका सामाजिक अगुवाहरूले पनि देशप्रति चिन्ता लिनु जरुरी छ । जेनजी आन्दोलनपछि नागरिक अगुवा र सामाजिक अभियन्ताहरूको दायित्व झनै बढेको छ । अहिले लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन्, उद्यमीहरूले बाटो देखिरहेका छैनन् । नेतृत्व जहिल्यै आयातमुखी भयो, उत्पादनमुखी हुन सकेन । बेरोजगारी बढाएर विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र धान्ने नेतृत्व र राजनीतिले असंख्य मानिस बेच्यो, वस्तु किन्यो, भन्सार राजस्व बढाएर ढुकुटी बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर रह्यो ।
यसले लगानीको आँट घटायो, लागत बढ्दा उत्पादनको मूल्य महँगो भयो र उपभोक्ता असह्य बने । पूर्वाधार कच्चा भएकाले उत्पादन खर्च अझ बढ्यो, तर पूर्वाधारको नाममा अनुत्पादक भ्यूटावर थपिँदै गए । विकासका संवाहक, अर्थविद् र विकास प्रशासनका अगुवाहरूको अभाव स्पष्ट देखियो । देशमा योजना र विकासको अवधारणा आएको आठ दशक बितिसक्दा पनि गरिबी, असमान आय र वितरण अझै बाँकी नै छ ।
समस्या समाधान राजनीति गर्नुपर्ने थियो, तर राजनीति नै आयातित भयो–सोचदेखि कार्यशैलीसम्म । आठ पासे वा ल्याप्चे र उखानेहरूले देश जिम्मा लिए, जसका कारण देश आज भद्र दुर्घटनामा परेको छ । यो संकेत अहिलेको होइन, दशकौँअघि नै देखिएको थियो । तर कसैले बुझ्ने प्रयास गरेन, सबैले आ–आफ्नो डम्फू बजाए । अब भने खरानीबाट कसरी उठ्ने ? यही प्रश्नले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
पुरानो सत्ता फालेर जबर्जस्ती क्रान्ति गरियो, राजनीतिक संरचना बढाइयो, घर–घरमा सेवा पुर्याउने भनियो, सिंहदरबारको ढोका ढोकामा पुर्याइयो । तर त्यो सिंह सेवा गर्न होइन, निचोर्न र चिथोर्न गएको देखियो । खपिनसक्नु भएपछि गाउँ छोडे जनताले, सहर पस्न थाले, अनि सहर पनि छोडे र खाडी वा मलेसिया पुगे ।
गरिब देशमा महँगा संरचना, भद्दा प्रशासन, अतिसुविधा र दुरुपयोग बढ्दै गए । मरणोपरान्तसम्म पनि राजनीतिकर्मीहरूले सुविधा पाए, बाँचुन्जेल सुरक्षा, औषधि–उपचार, आलिशान घर र ठूला आवासमा रमाए–देशलाई निचोरेर । सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि यसैलाई ‘उन्नत नेतृत्व’ भन्दै समर्थन गरे, भ्रातृ संगठनहरूमा संलग्न भए, ताली बजाए, वाहवाही गरे । तर आज राजनीतिक नेतृत्व देशमा छैन भन्दा हुन्छ ।
प्रशासनका केही व्यक्तिहरूले मात्र देशको जिम्मा लिएका छन्, समस्याको पहाड छ, छिचोल्ने उपाय छैन । वितरणका लागि पैसाको अभाव छ, कतै भूक्तानी दिन सकिएको छैन, खर्च कटौती गर्नुपरेको छ । प्रहरीको मनोबल घटेको छ, टोल–टोलबाट पैसा उठाएर चौकी चलाउनुपरेको छ । हतियार बाहिर छन् भन्ने चर्चा छ, ‘चुनावमा असर पर्छ’ भनिन्छ । तर यदि चुनाव मात्र विकल्प हो भने–यसअघि धेरैपटक चुनाव भइसकेका छन्, त्यसले के परिणाम दियो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
अब हुन लागेको राष्ट्रिय सभामा जेनजी पुस्ता जान सक्छन् ? संविधान खोजिँदैछ, तर पहिले आन्दोलनपछि संविधानका धाराको ख्याल गरिएन । जंगलबाट सिधै संसदमा लगियो, सडकबाट टिपियो र जसले संसद पुनःस्थापना गर्यो, उसैलाई लात हानेर विदा गरियो । अब भने ठूलो आन्दोलनपछि उही संविधानका धारा खोजिँदैछ भने, यसको अर्थ भद्र आन्दोलनलाई सुकाउने वा तुहाउने प्रयास भइरहेको हो । यदि त्यस्तो हो भने, यसको मूल्य पहिलेको भन्दा अझ बढी चुकाउनुपर्नेछ । यसमा नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
हरेक विषय अहिले जटिल बनेका छन् । यो डिजिटल युग हो, संसारले सबै हेर्दैछ–यहाँको आगजनी, तोडफोड, मौसम र पूर्वाधारको कच्चोपन, अनि दिनदहाडै मानिसको मृत्यु । यस्ता दृश्य संसारले हेर्दै गर्दा पर्यटन क्षेत्र कसरी उठ्ला ? कोरोनाले सुतेको पर्यटन अहिले होटलमा भएको आगजनी र प्रतिकूल मौसमबीच पुनः कसरी जाग्ने ?
प्रधानमन्त्रीले १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन्– तर त्यही पुरानो कर्मकाण्डी शैलीमा, उही प्रशासनिक अगुवाहरूप्रति, जसले विगतमा पनि साथ दिएनन् । ऐन, नियम, निजामती प्रशासन इमानदार र दक्ष भएको भए सिंहदरबारले सेवा राम्रो दिएको हुन्थ्यो । सर्वोच्चले निष्पक्ष न्याय दिएको भए जल्नु पर्ने थिएन । राजदूत फर्काउन नसक्ने कार्यकारी प्रमुखले सचिवहरूलाई बोलाएर १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन्, जसमा सुशासनको कुरा गरिएको छ । तर यही संयन्त्रबाट सुशासन सम्भव छ र ? निजामती सेवा ऐन आउन दिइएन, संस्थान र उच्च पदहरूमा ठेकेदारी भर्ती गरिएको छ–के हालको कार्यकारीले यो सुधार गर्न सक्छ ? बरु जेनजीहरूलाई गलाएर, फुटाएर, ६ महिना थामथुम्याउने, अनि पुरानै राजनीतिकर्मीहरूलाई सिंहदरबारमा फर्काउने तयारी जस्तो देखिन्छ ।
यदि यस्तो होइन भने सबै क्षेत्र किन निराश छन् अहिले ? कुन क्षेत्रमा आशा गर्न सकिन्छ ? कुनै छैन । सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै गतिलो काम देखिएको छैन । सबैतिर अस्तव्यस्तता छ, कुनै पनि क्षेत्र ट्रयाकमा छैन । पासपोर्ट प्रणाली कमजोर छ–दैनिक एक हजार मात्र वितरण भइरहेको भनिन्छ । सवारी लाइसेन्सको हालत पनि त्यस्तै छ । अभिलेख जलिसकेका छन्, शून्यबाट पुनःसिर्जना गर्नु कठिन छ । महिला प्रधानमन्त्री आएकोमा गर्व गर्नु बाहेक देशसँग गर्व गर्नलायक विषय अहिले देखिँदैन ।
अतः निस्पक्ष र राजनीतिबाट वितृष्णा भएका सामाजिक अभियन्ता र नागरिक अगुवाहरू देशोत्थानमा लाग्नुपर्छ । देश केवल राजनीतिकर्मीहरूको होइन, अब यो सबै सचेत नागरिकको पनि हो, जसले यत्रो बर्बादी सहनुपरेको छ ।
