नेपालले औपचारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको पहिचान स्वीकार गरेको ३० वर्ष भयो । वि.सं. २०५२ सालमा जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल गठन भएसँगै राज्यका निकायहरूमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज औपचारिक रूपमा रहँदै आएको छ । यसबीचमा भएका सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनहरूले पनि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको माग र सुनिश्चितता खोज्दै आएका छन् । तर परिणाम निराशाजनक छ । अझ आगामी पुस्ता कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारीमा रहेको क्षेत्र शिक्षण पेशाको तथ्यांक नियाल्दा अत्यासलाग्दो छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अनुसार नेपालमा कुल ९५ हजार २८३ शिक्षक कार्यरत छन् । तीमध्ये ११.३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । शिक्षण पेशामा पुगेका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये पनि आदिवासी जनजाति शिक्षक पुरुषको प्रतिनिधित्व अधिक अर्थात् ६२.८ प्रतिशत छ भने महिलाको प्रतिनिधित्व ३७.२ प्रतिशत छ । तहअनुसार विश्लेषण गर्दा प्राथमिक तहमा १२.१ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा ९.३ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ८.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यी तहहरूमा पुरुषको प्रतिनिधित्व महिलाको भन्दा क्रमशः ९.८ प्रतिशत, २३.७ प्रतिशत र २७.६ प्रतिशत बढी छ । यो तथ्यले एकातिर शिक्षण पेशामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व न्यून देखाएको छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधित्वमा पनि स्पष्ट लैंगिक असमानता देखिन्छ । शिक्षण पेशामा पनि उच्च तहमा प्रतिनिधित्व न्यून हुनु र महिलाको सहभागिता कम देखिनु समावेशीकरणको नीतिअनुसार मिल्ने देखिँदैन ।
३० वर्षमा शिक्षण पेशासहित राज्यका निकायहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वका लागि केही नभएको हो त ! होइन भएको छ । वि.सं. २०५४ सालमा राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति र वि.सं. २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन जारी भयो । वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै आदिवासी जनजातिको आवाज मूलधारमा समावेश हुन थाल्यो । संविधानसभामा ३८ आदिवासी जनजातिका २१६ जना सभासद निर्वाचित भए । ति सभासदहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमै विशेष प्रावधान राख्न माग गर्दै आदिवासी जनजाति सभासद सभा निर्माण गरे । सोही दबाबकै कारण नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजाति आयोगको संवैधानिक व्यवस्थापन गरिएको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न वि.सं. २०७४ सालमा आदिवासी जनजाति आयोग ऐन जारी गरिएको छ । वि.सं. २०७७ सालमा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त भई आयोग औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अर्थात, औपचारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको पहिचान स्वीकार गर्नमा कुनैपनि कालखण्डका सरकारहरू पछाडि परेका छैनन् । निरन्तर नीतिगत व्यवस्था बलियो हुँदै आएको छ । नीति बनेतापनि त्यसअनुसार आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढाउने ठोस उपाय भने अपनाइएन । परिणाममा शिक्षण पेशामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ११.३ प्रतिशतमा सीमित छ । यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सरकारले व्यवहारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउनेबारे सोचोस् ।
