काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले यस वर्षको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल, स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एवम् नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य लालप्रसाद (एलपी) सावा लिम्बूलगायतको उपस्थितिमा क्यालेन्डर विमोचन गरिएको मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले जानकारी दिए ।
अल्फा बिटा कप्लेक्स नयाँ बानेश्वरमा आयोजित सो कार्यक्रममा मञ्च कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, सल्लाहकार तथा अग्रज व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सुर्य प्रकाश बुढा मगर/मध्यान्ह
रोल्पा : साउदी अरेबियाको जेलमा परेका विनोदलाल परियार सकुशल घर फर्किएका छन् । करिब पाँच वर्ष अगाडि रोजगारीको सिलसिलामा परियार साउदी पुगेका थिए । २०८० साल मंसिरदेखि फागुनसम्म सञ्चालन गरिएको उद्धार अभियानमार्फत परियार बिहीबार आफ्नै जन्मठाउँ रोल्पाको माडी गाउँपालिका–५ सरुवा आइपुगेका हुन् ।
साउदीमा ड्राइभिङ पेसा गर्ने परियारले चलाएको गाडी दुर्घटनामा परेको थियो । त्यसपछि साउदीकै नागरिकले दर्ता गराएको दुर्घटना मुद्दामा उनलाई १० वर्ष जेल र ३० हजार ४ सय २ रियाल जरिवाना तोकिएको थियो ।
त्यसलगत्तै उद्धार अभियान नेपालका तर्फबाट संयोजक रोशन परियारको पहलमा उनको उद्धार गरिएको हो । सो क्रममा देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ सहयोगले आफू स्वदेश फर्किन सफल भएको विनोदलाल परियारले बताए । परियारले आफू सहयोग गर्ने सबैको ऋणी भएको समेत बताए । साउदीको जेलबाट उद्धारका लागि सहयोग गर्न भूमिका खेल्ने सबै सहयोगीप्रति परियारका श्रमती रिता परियारले धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।
संयोजक परियारको अध्यक्षतामा बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी परियारलाई घरमा स्वागत गरिएको थियोे । सो क्रममा परियारको उद्धारका लागि संकलन गरिएको आर्थिक सहयोगका बारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो ।
परियारको उद्धार अभियानबाट११ लाख ५७ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ उठेकोमा परियारको रिहाइका लागि साउदी जेलमा तिरेको रकम १० लाख ६४ हजार ७० रुपैयाँ रहेको संयोजक परियारले जानकारी दिए । परियारलाई काठमाडौंदेखि घरसम्मको भाडा १५ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ, रसिद छपाई तथा छाप बनाउँदा ५ हजार ८ सय रुपैयाँ गरी जम्मा खर्च १० लाख ८५ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ रहेको संयोजक परियारले बताए । तिरेर बचेको रकम ७१ हजार ९ सय रुपयाँ दुर्घटना तथा रोगले ग्रसित र उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्नेसमेत उनले बताए ।
बचत रकम कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माडी गाउँपालिका ५ भावाङका वडा अध्यक्ष तेजेन्द्र बुढामगर र अभियानका सक्रिय सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष भरत बहादुर बुढामगरले हस्तान्तरणसमेत गरेका छन् । जसमा माडी गाउँपालिका ५ टाङधारा निवासी गणसरी वलीलाई ८ हजार, झौबाङ निवासी नरबहादुर वलीलाई ८ हजार ५ सय, बाङ्मा निवासी पर्मलाल बुढामगरलाई ८ हजार ५ सय, एनाबाङ निवासी प्रेम घर्तीमगरलाई ८ हजार ५ सय, जङमाङ निवासी नरसिङ बुढामगरलाई १० हजार, जङमाङ निवासी अमरबहादुर बुढा मगरलाई ८ हजार ५ सय, झौबाङ निवासी हरिकला घर्तीमगरलाई ७ हजार ५ सय र थबाङ गाउँपालिका ४ तेलखोला निवासी अस्मिता विकलाई ९ हजार दिइएको छ ।
विनोदलाल परियार उद्धार अभियानमा भिमबहादुर बाँठा मगर (चिरन), सन्तबहादुर घर्तीमगर, धनबहादुर बुढामगर, सविना घर्तीमगर, पहिलो पाइला नेपाल, प्रकाश बिक, बिष्मलाल परियार, हिरालाल घर्ती, लोकेन्द्र बुढामगर, अमर डाँगी, गौप्रसाद घर्ती, तिर्थ बुढामगर र अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाज कतार शाखाले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
अभियानका मुख्य संयोजक गंगाराम बुढामगर (जि.आर.गाउँले), यस युनिट टिम प्रवासी समूहका अध्यक्ष, रुपेश बिक, मन बहादुर परियार, भरत बहादुर बुढामगर, नेकपा माओवादी केन्द्र माडी गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष र प्रशासनिक सहजीकरण तेजेन्द्र बुढामगर रहेका छन् ।
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामध्ये मंसिर र चैतमा धेरै नेपाली युवायुवती रोजगारी खोज्दै विदेशिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब साढे पाँच लाख युवायुवतीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकोमा मंसिर र चैत महिनामा सबैभन्दा बढी नेपाली विदेशिएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको चैत महिनाको प्रगति विवरणअनुसार उक्त महिनामा मात्रै ७० हजार ९ सय ३३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमा म्यानपावर कम्पनी अर्थात संस्थागतरुपमा गएकाको संख्या ३३ हजार ३ सय ६९ रहेको छ । बाँकी ३७ हजार ५ सय ६४ जना पुनः श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत, सरकारी प्रक्रिया जीटुजीका प्रक्रियाबाट गएका हुन् । गत मंसिरमा ७१ हजार २ सय ७६ जनाको श्रम स्वीकृति भएकोमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत २५ हजार ४५ जनाको मात्रा श्रम स्वीकृति भएको थियो ।
विभागका अनुसार अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै चैत महिनामा पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने क्रम अग्रपंक्तिमा छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चैतमा १७ हजार ८ सय १८ जना नेपाली रोजगारीका लागि यूएई पुगेका छन् । त्यसमा म्यानपावर कम्पनीबाट जानेको संख्या ९ हजार ५ सय ९३ रहेकोे छ । दोस्रोमा साउदी अरब रहेकोे छ । समग्रमा १३ हजार ६ सय ४१ जना गएको साउदीमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ५ हजार ९ सय ८९ जना गएका छन् ।
कतारमा चैत महिनामा ११ हजार २ सय ४ जना गएका छन् । त्यसमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत जानेको संख्या २ हजार ३ सय २४ मात्रै रहेकोे छ । मलेसियामा १२ हजार ६ सय २ जना पुगेका छन् । त्यसमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत १० हजार २ सय ५७ रहेकोे छ । यसले नेपाली कामदारको श्रम गन्तव्य खाडी र मलेसिया नै मुख्यरूपमा रहेकोे देखाएको छ ।
चैत महिनामा कुवेतमा ४ हजार ७६ जना पुगेकोमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत २ हजार ५ सय १५ जना गएका छन् । त्यसमा महिला कामदारको संख्या ५ सय २९ रहेको छ । अर्को खाडी मुलुक बहराइनमा ९ सय ६४ जना पुगेका छन् । उक्त मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ३ सय ९७ जना गएका छन् ।
चैतमा युरोपेली मुलुकमध्ये रोमानियामा २ हजार २ सय सय ९९ जना गएकोमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ४ सय ५७ जना, क्रोएसिया गएका ९ सय ६० मध्ये म्यानपावर कम्पनीबाट ५८ जना, ७ सय ८१ जना नेपाली गएको साइप्रसमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ६ सय ७७ जना, १ हजार ३ सय ५१ जना गएको जापानमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ७० जना, ४ सय ९३ जना गएको माल्दिभ्समा म्यानपावर कम्पनीमार्फत एक जना, ६ सय २० जना गएको मौरिससमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ३ सय ६५ जना र दक्षिण कोरियामा १ सय ५७ जना, उज्वेकिस्तानमा २० जना, युद्धग्रस्त रसियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत १ सय १ जना रोजगारीका लागि गएका छन् । त्यसैगरी मकाउमा २२ जना, जोर्डनमा १ सय ८९ जना, हङकङमा १३ जना, ब्रुनाईमा ६९ जना गएका छन् ।
चैतमा सरकारले खुला गरेकामध्ये ८८ देशमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पुगेकोमा म्यानपावर कम्पनीहरूले २० मुलुकमा मात्रै कामदार पठाएको विभागको तथ्यांक रहेको छ ।
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाख जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
चैतमा मात्रै ७० हजार नौ सय ३३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेमा ६४ हजार दुई सय ४१ जना पुरुष र छ हजार छ सय ९२ महिला रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये १३ हजार तीन सय ७३ जना अदक्ष अर्थात सीप नभएका, ५१ हजार तीन सय २८ जना सीप भएका, पाँच हजार छ सय ८४ जना अर्धदक्ष, चार सय ८२ जना व्यवसायिक दक्षता र ६६ जना उच्च दक्ष भएका छन् ।”
यसैगरी चालु आवको साउनमा ५५ हजार पाँच सय ७५, भदौमा ५० हजार आठ सय ८४, असोजमा ५६ हजार दुई सय ३५, कात्तिकमा ४३ हजार छ सय २२, मङ्सिरमा ७१ हजार दुई सय ७६, पुसमा ६५ हजार आठ सय १३, माघमा ६२ हजार एक सय ४७ र फागुनमा ६५ हजार छ सय ५८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभागको तथ्यांकनुसार चैतमा मात्रै १७ हजार आठ सय १८ जना नेपाली रोजगारीका लागि यूएई पुगेका छन् । सोही महिनामा साउदी अरेबियामा १३ हजार छ सय ४१ जना, कतारमा ११ हजार दुई सय ४ जना, मलेसियामा १२ हजार छ सय २ जना, कुवेतमा ४ हजार ७६ जना र बहराइनमा नौ सय ६४ जना पुगेका छन् ।
यसैगरी रोमनियामा दुई हजार दुई सय सय ९९ जना, क्रोएसियामा नौ सय ६० जना, साइप्रसमा सात सय ८१ जना, जापानमा एक हजार तीन सय ५१ जना, माल्दिभ्समा चार सय ९३ जना, मौरिससमा छ सय २० जना र दक्षिण कोरियामा छ सय ५७ जना रोजगारीका लागि गएका तथ्यांकले देखाएको छ । रासस
काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको कार्यशैली बैदेशिक रोजगार ब्यबसाय र ब्यबसायीकालागि घातक र प्रत्युत्पादकतर्फ उन्मुख हुँदै गएको आरोप लगाएको छ । संघले कतिपय आवश्यक र सकारात्मक कार्यविधि पनि खारेजी हुनु दुःखद अवस्था भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि खारेजी हुनु अव्यवहारिक र घातक भएको बताएको हो ।
संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले मन्त्री फेरिएपछि पुरानो निर्णय उल्टाउने शैलीले वैदेशिक रोजगारलाई सधैंभरि असुरक्षित र अमर्यादित बनाउने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० समेत खारेज भएपछि संस्थागत वैदेशिक रोजगार धरासायी भएर असुरक्षित तरिकाले व्यक्तिगतरुपमा जाने र अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति मौलाउने टिप्पणी गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० मुलतः युरोपेली मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको रोजगारीको अवसर नगुमोस् भन्ने उद्देश्यले ल्याएको मर्मलाई मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले नबुझेको र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि त्यस विषयमा मन्त्रीलाई सही सल्लाह सुझाव दिएर अडान राख्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे । उनले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले निम्त्याउने जोखिमको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा मन्त्रालयले लिनुपर्ने भन्दै भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकमा रहेकोे व्यवस्थाअनुरूप नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन र अन्य प्रणाली सुधारमा मन्त्रालयको ध्यान जान नसक्नु वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अत्यन्तै दुःखद पक्ष रहेकोे दाबी गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारमा सरकारले कामदार पठाउने हो वा निजी क्षेत्रले भन्ने अप्रष्टताका कारणले करोडौं लगानी गरेका निजी क्षेत्रको आत्मबल धरमराउन थालेको बताए । महासचिव भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारमा हुने लागत परिभाषित गरेर सेवा शुल्क निर्धारण, लैंगिक विभेद हुने महिला तथा घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिको प्रतिबन्धको अन्त्य, वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क र जीर्ण अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको क्षमता वृद्धि गरी डिजिटलाइजेसन गर्नेजस्ता लामो समयदेखि समाधान नभएका समस्याहरू यथावत रहेसम्म कार्यविधि खारेजीले वैदेशिक रोजगारमा कुनै सुधार नहुने दाबी गरे ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउने भन्दै जारी गरिएका तीन महत्वपूर्ण प्रावधान खारेज गरेका छन् । मन्त्री अर्यालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन), वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेका छन् ।
मन्त्री अर्यालले यसअघि दक्षिण कोरियामा इ–सेभन भिसामा कामदार पठाउने, इजरायल तथा जापानमा निजी क्षेत्र अर्थात म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेका कार्यविधि स्थगन गरेका थिए ।
मन्त्रालयले आन्तरिक कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको बताएको छ । श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज भएपछि मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् । नेपाली कामदारको सम्भावना देखिएका पूर्वी युरोपेली क्षेत्रका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास नभएको र भएका नेपाली कुटनैतिक नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गुनासो रहँदै आएको छ ।
मन्त्री अर्यालले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा जारी गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन पनि खारेज गरेका छन् ।
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते सहसचिवस्तरीय एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै मन्त्री अर्यालको निजी सचिवालयले कार्यदलको सोही सुझावअनुसार अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनल कार्यविधिलगायतका अन्य कार्यविधि खारेज गरेको बताएको छ ।
कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यसअघिको सात सय रुपैयाँ नै कायम भएको छ । कार्यविधिले २८ सय शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायीले ऋणधन गरेर लगानी गरी कार्यविधिअनुसार भौतिकपूर्वाधार तयार गरेको, तर मन्त्रीको पछिल्लो निर्णयले आफूहरूलाई निराश बनाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको बताएको छ । समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गरी तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिने बताइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने जनाएको छ ।
छबि सापकोटा/मध्यान्ह
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते गरिएको कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरिएको हो ।
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा श्रम मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो ।
कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रुपैयाँ नै कायम भएको छ । तर कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।
यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिकाबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । प्राप्त सुझावहरु क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयलले जनाएको छ ।
काठमाडौं : दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा बाढी आएपछि दुबई विमानस्थल अस्तव्यस्त बनेको छ । यूएईमा मंगलबार भएको रेकर्ड वर्षापछि विमानस्थल धावनमार्गमा बाढी आएको हो ।
बाढी आएर सेवाहरू अवरुद्ध हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका सयौं नेपालीहरू पनि प्रभावित बनेका छन् । बाढीबाट यातायात प्रभावित भएपछि उनीहरु रोजगारस्थलमा जान नसकी विमानस्थलमा रोकिएका हुन् । विमानस्थल अधिकारीले छिट्टै विमान अवतरण तथा अन्य ह्याण्डलिङको काम हुन सक्ने बताएका छन् ।
विश्वका ठूला विमानस्थल अन्तर्गत पर्ने दुबई विमानस्थलले यात्रुहरूलाई उनीहरूको उडानको बारेमा नयाँ जानकारीका लागि सिधै आफ्नो एयरलाइन्ससँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
यूएईमा मंगलबार ११० मिलिमिटर वर्षा भएको छ, जुन ७५ वर्षयताकै उच्च भएको बताइएको छ । धेरै एयरलाइन्सहरू मंगलबार र बुधबार उडानहरू रद्द गर्न र पुनः तालिका बनाउन बाध्य भएको बताइएको छ । दुबई विमानस्थलले यात्रुहरूलाई एयरपोर्टमा आउनु अघि उनीहरूको उडानको स्थितिको बारेमा जानकारी लिन पटक–पटक भनिरहेको छ ।
बाढीका कारणले आवागमनमा कठिनाइ भएपछि आगामी शुक्रबारसम्म घरबाटै काम गर्न सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको पनि युएईको खालिज टाइम्स अनलाइनले जनाएको छ । बाढीले बगाएका १ सय ५० बढीलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको बताइएको छ ।
काठमाडौं : नेपालले कतारसँग परिमार्जनसहित श्रम सम्झौता नवीकरण प्रस्ताव राखेको छ । नेपाल र कतारबीच १९ वर्षअघि सन् २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल–थानीको आसन्न ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणका अवसरमा अन्य द्विपक्षीय सम्झौतासहित श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न नेपालले कतारसँग प्रस्ताव गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेपनि आगामी वैशाख ११–१२ मा कतारी अमिर अल–थानीको नेपाल भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । कतारी अमिरको पहिलो नेपाल भ्रमण भएकोले दुवै देशले उक्त भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएका छन् । यसअघि गत कात्तिक २० देखि २१ गते तय भएको कतारका अमिर शेख बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमण इजरायल र प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासबीच युद्ध चर्किएपछि बढेको तनावका कारण भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल विन मोहम्मद एल एइ अन्सारीबीच मंगलबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा कतारी अमिरको भ्रमण र श्रम सम्झौता नवीकरण लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रममन्त्री अर्यालले कतारसँग श्रम सम्झौता भएको १९ वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन र कामदारका अधिकारमा ठूलो परिवर्तन आएकोले बदलिएको परिवेश अनुसार दुवै देशबीचमा सम्झौता नवीकरण गर्न आवश्यक रहेकोे कतारका राजदूतसमक्ष प्रस्ताव गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिका छलफलमा कतारले घरेलु कामदारका विषयमा पनि सम्झौता गर्न चाहेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ थियो । तर यसपटक त्यससम्बन्धि तयारी नभएको बताइएको छ ।
भेटमा श्रममन्त्री अर्यालले सीपयुक्त नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाउन र नेपाली श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाउन चाहिरहेकाले नेपाली श्रमिकको सीप विकासमा सहयोग गर्न कतारसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।कतारमा हाल करिब पौने चार लाख नेपाली कामदार रहेका छन् । श्रममन्त्री अर्यालले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई अन्य श्रमिक सरह नै व्यवहार हुनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन् ।जवाफमा कतारी राजदूत अन्सारीले नेपाल कतारको आप्रवासी कामदारको दोस्रो ठूलो स्रोत मुलुक भएको बताउँदै सीपयुक्त जनशक्तिको विकासको लागि कतारबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि स्पष्ट रूपमा प्रस्तावको आग्रह गरेका पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं : अघिल्लो पटक २२ दिन मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका डोलप्रसाद अर्यालले यसपटक एक महिना पूरा गरे । सोमबार मासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनबारे ठोस काम भने सार्वजनिक गरेनन् ।
तपाईं मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि नेपालको श्रम गन्तव्य परिवर्तन भइ खाडी तथा मलेसियाबाट जापान, कोरिया, इजरायल र युरोपेली मुलुकतर्फ मोडिने अपेक्षा थियो तर कुनै काम भएन नि भन्ने मध्यान्ह दैनिकको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले भने, ‘यस विषयमा सोमबारमात्रै मन्त्रालयमा छलफल गरेको छु । केही दिनपछि देखिने गरी नयाँ गन्तव्यका विषयमा सार्वजनिक हुनेछ । नेपाली कामदारका लागि युरोपेली मुलुकलगायतका देशमा सम्भावना खोजी गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies