काठमाडौं : ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको दाबीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा गर्न आदेश दिएको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब १४३ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि ठूला व्यापारी र मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारी समेतको मिलेमतो देखिन्छ । यसरी, बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर र विभिन्न कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।
यस प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्टि गर्दै मुद्दा चलाए पनि केही नेताहरूलाई भने उन्मुक्ति दिएको अख्तियारमाथि नै आरोप छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । निवेदकले नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग गरेका थिए ।
अख्तियारले भने नेपाल र भट्टराईले नीतिगत निर्णय मात्र गरेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक ननेतृत्वलाई छुट दिनेगरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अख्तियारमाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
यस प्रकरणमा संलग्नमध्ये सरकारी कर्मचारी र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भए पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेललगायत नेतालाई उन्मुक्ति दिइएको आमटिप्पणी भइरहेको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमानकुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, रमेशकुमार पोखरेल, देवनारायण महर्जन, लोकहरि घिमिरे, ध्रुवप्रसाद अर्याल, कृष्णबहादुर राउत, योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद पौडेलसहितका व्यक्तिहरू उक्त प्रकरणमा मुछिएका थिए ।
उनीहरूमाथि पक्राउ गरी कारबाही गरिएको थियो । त्यस्तै, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, विजयकुमार गच्छदार, युक्तप्रसाद श्रेष्ठमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नताका कारण अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा प्रभाव परेको पाइएको छ ।
राजनीतिक दबाबले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिएको बताइएको छ । माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७ र २८ असार २०६७ मा ३ वटा निर्णय गरेको थियो ।
ती निर्णयहरू बदनियतपूर्ण गरिएका र कानुनी दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री भट्टराई हुँदा १८ असोज २०६९ मा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा भएको ३ रोपनी १२ आना जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’का नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिनु अख्तियारको समेत कमजोरी भएको सम्बन्धित सरोकारवालाले बताएका छन् ।
उनीहरूमध्ये जग्गा अपचलनको मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका शोभाकान्त ढकालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, रामकुमार सुवेदीलाई ढकालसँग मिलेर जग्गा अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । पूर्व नायब सुब्बा युक्त श्रेष्ठ भने यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि अनुसन्धानकै क्रममा आत्महत्या गरेका थिए ।
यो प्रकरणमा वर्तमान अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा ८ आना जग्गा पास भएको थियो । विष्णु पौडेलले आफ्नो र परिवारको संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
