काठमाडौं : नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रहरी समायोजनमा मौन रहेको छ । सोमबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयमा प्रदेश प्रहरी समायोजन, अधिकार तथा सेवा–शर्तका सन्दर्भमा मौन रहेको हो ।
संघीय प्रहरी ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारले प्रहरीसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको गुनासो वर्षौंदेखि गरिरहेका छन् । संघीय सरकारबाट आवश्यक ऐनहरू जारी नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समय सापेक्ष, परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा–शर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको हो ।
प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशील, जबाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधयेक ल्याइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । उनले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र सुशासनका लागि प्रहरी संगठन समय सापेक्ष, व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने प्राथमिताका साथ कानुन परिमार्जन तथा संशोधन गर्न लागेको बताएका थिए । यद्यपि, उनले प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्नेबाहेक केही उल्लेख गरेनन् ।
संघीय सदनमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पेस भएपछि सबै दलका सांसदहरूले स्वागत गरेका छन् । तर, नयाँ कानुनमा प्रदेश प्रहरी समायोजन, अधिकार, सेवा–शर्तलगायत विषयमा उल्लेख नभएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका एक सदस्यले बताए ।
उनले मध्यान्ह दैनिकसँग भने, ‘अहिले यो विधेयक सदनमा पेस भएको छ । संसद्मा आवश्यक छलफल र संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । संसद्बाट समितिमा आएपछि व्यापक छलफल हुने र अहिले राखिएका कतिपय अमिल्दा प्रावधाानहरू संशोधन गर्न सक्ने ठाउँ बाँकी नै छ ।’
विधयेकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्ष सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवा अवधि पछि अवकाश लिन पाउनेलगायतका विषय समेटिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवा अवधि ३ वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवा अवधि ३ वर्ष राखिएको छ ।
‘२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियावलीबाट चलेको थियो । अब विधयेक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुने छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
संसद्मा दर्ता गरिएका विधयेकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र संचालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, तलब, बढुवा, भत्ता तथा अन्य सुविधा, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण, विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा बिदासहितको व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समय सापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा–शर्त सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायत प्रहरी संगठनका समस्या समाधान एउटै प्रहरी कानुनले मात्र सम्भाव नहुने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लले बताए । ‘हामी प्रहरी ऐनमै सबै समस्याको समाधान खोज्दै छौं’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘एउटै ऐनले सबै समस्या समाधान हुँदैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै ऐनहरूले यस विषयमा काम गरेका हुन्छन् । कतिपय स्थानीय प्रशासन ऐनले काम गरेका छन् । त्यस कारण प्रहरीभित्रका समस्या समाधानमा अन्य कानुनले पनि काम गर्न सक्नुपर्छ ।’
शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रहरी संगठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनकूल हुनेगरी अघि बढेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
के छ प्रस्तावित विधेयकमा ?
प्रस्तावित विधेयकमा आईजीपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष हुने छ । एआईजीको पदावधि ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आईजीपीको ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याइने छ भने एआईजी तथा डीआईजीको उमेर हद ५६ बाट ५९ वर्ष पुर्याइने छ ।
त्यस्तै, एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ बाट ५८ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंकबाट बढाएर ५० अंक बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।
विधेयकमा ज्येष्ठताको पनि २२ अंकबाट २७ अंक बनाइने भएको छ । शैक्षिक योग्यताबापत पहिले १० अंक दिइन्थ्यो । विधेयकमा भने ३ वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
