काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा ओर्लिएका शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नदेखिँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ ।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान संचालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरे पनि देशभरका शिक्षकहरू १४ दिनदेखि शैक्षिक हडतालमा उत्रिँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको हो ।
विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने शिक्षकहरू ७७ वटै जिल्लामा र ७ प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समिति नै बनाएर सडकमा ओर्लिएका छन् ।
भर्ना अभियानलाई पूर्ण रूपमा ठप्प बनाइएको आन्दोलनरत शिक्षकहरूले बताए । उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघर–नयाँबानेश्वर सडक खण्डमा दैनिक बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
विगतका शिक्षक प्रतिनिधिसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका उनीहरूले सरकारविरोधी नारा–जुलुस, नाटक, प्रहसन, जादू देखाउने, कविता वाचन, नाचगानलगायत गतिविधि गरिरहेका छन् ।
२ हप्तासम्म आफ्ना मागबारे प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले बेवास्ता गरेर टार्न खोजेका भन्दै सरकारले सुन्ने र देख्नेगरी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरूले बताएका छन् ।
अघिल्ला दिनभन्दा बिस्तारै आन्दोलनको रूप परिवर्तन हुन सक्ने आँकलन गरेर सरकारले प्रहरी संख्यासमेत बढाएको छ । महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडानलाई यथावत् राखेको छ ।
त्यस्तै, विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने, कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रममा सहभागी नहुने, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्नेसमेत महासंघले निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा साधारण प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका सिकाइलाई समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै सबै शिक्षण संस्थालाई उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरी शिक्षालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तर, उनले भर्ना अभियानमा चासो देखाए पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारमा प्रधानमन्त्रीको भित्री आशय फरक रहेको शिक्षक नेताहरू बताउँछन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अर्बौं लगानी गरे पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित राज्यका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले निजी विद्यालयका पक्षका काम गरिरहेका उनीहरूको आरोप छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई सरकारले गरेको सर्कुलर बहिस्कार गर्दै शिक्षक महासंघले भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ ।
शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनले ७० लाख बा(लबालिका सहभागी हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि रोकिएको छ ।
आन्दोलन अझै केही दिन जारी रहे ११ वैशाखदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने छ । सोमबार साँझ बसेको महासंघ बैठकले विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका ७६ प्रतिशत छन् । आधारभूत तहको भर्ना दर ९४ र माध्यमिक तहको भर्ना दर ५६ प्रतिशत छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम संचालन गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तह मातहत नबस्ने मुख्य मागलाई संविधान संशोधनका बेला उठान गर्ने शर्तसहित उनीहरूले सरकारलाई २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
शिक्षक सेवा सुविधा, स्थायित्व, बढुवा, मर्यादाक्रमलगायतका विषय अहिले मुख्य मागका रूपमा रहेका छन् ।
सरकारले माग पूरा गर्ने भन्दा पनि शिक्षकलाई थर्काउने र विद्यालय फर्काउने हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘शिक्षा ऐन नल्याएसम्म हामी आमशैक्षिक अडताललाई कायमै राखेर सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौं । सरकारले आमशिक्षकमाथि हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको छ । प्रधानमन्त्री नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा गम्भीर हुनुहुन्न । उहाँ शिक्षकको आन्दोलन र जायज मागलाई खिसिट्युरी गर्दै हुनुहुन्छ, यसले हाम्रो आन्दोलन थप सशक्त बन्ने अवस्थामा छ ।’
विगत २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सरकारसँग वार्ताबाट सहमति गरेर पनि सरकारले ती सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि फेरि सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको खतिवडाको भनाइ छ ।
‘पञ्चायती शासनकालमा बनेको शिक्षा ऐनअनुसार मुलुकको शिक्षा क्षेत्र चलेकाले यसलाई विश्व बजारमा बिकाउ हुनेगरी युगसापेक्ष शिक्षा ऐन ल्याइदिनुस् भनेका हौं तर सरकारले सुनेको छैन’, उनले भने ।
विगतमा भएका सहमतिलाई ऐनमा समावेश गरेर कानुन जारी नगरेसम्म शिक्षक तथा शिक्षक कर्मचारीको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलन नरोकिने खतिवडाले दाबी गरेका छन् ।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो नदेखाएका भन्दै सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । केही दिनअघि शिक्षक प्रतिनिधिहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पनि पुगेका थिए । देउवाले शिक्षकको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएर फर्काएका थिए ।
महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने मागलाई सम्बोधन गरेर बाँकी कानुन बनाउने प्रतिबद्धतासहित शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा फर्काउन सकिने सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा त्यति चासो दिएका देखिएको छैन ।
मंगलबार मात्र कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नेबारे छलफल चलाएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सानेपामा भएको छलफलमा शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाका छन् ।
यद्यपि, २ पटकसम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद र छलफलमा बस्दासमेत माग पूरा गराउन गम्भीर नदेखिएकाले आन्दोलन थप चर्काउने निष्कर्षमा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
.jpg)
