काठमाडौं : लामो समय अल्झिएर रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राखेर सदनमा पेस गर्ने तयारी भइरहँदा त्यसलाई उल्ट्याउन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सचिवहरू शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सर्वसहमतिमा निर्णय गरेको सो विधेयकको व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालकै नेतृत्वमा सचिवहरूले राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा चलखेल बढाएका हुन् ।
राजनीतिक नेताहरूसँगको ‘नेक्सस’का आधारमा भोलिपल्टलाई संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्ति ठिक्क पारेर अघिल्लो दिन राजीनामा दिने विगतको परम्परालाई कायमै राख्न उच्च पदस्थहरूले शीर्ष तहका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोही क्रममा बिहीबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरे ।
मुख्य सचिव अर्यालसहित सचिवहरूको जम्बो टोलीले सभामुख समक्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन माग गरेको सभामुख घिमिरेका संचार विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । ‘सचिवहरूसँगको भेटपछि सभामुखज्यूुले समितिले प्रतिवेदन बनाइसकेको हुँदा उक्त प्रस्ताव सदनमै छलफल गराउने र यस विषयमा सकारात्मक ढंगले सरकार समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो’, सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिकारीले मध्यान्हसँग भने ।
यसअघि उनीहरूले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नहटाए सामूहिक राजीनामा दिने भन्दै सरकारलाई धम्क्याएका थिए । मुख्य सचिव अर्याल र श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करसहितका सरकारका २२ जना सचिवहरूले आफूहरूमाथि राज्यले ठूलो लगानी गरेकाले उपयोग गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
कुलिङ पिरियड नराखी निजामती विधेयकलाई संसद्मा लैजानु उचित हुन्छ’, सचिवहरूले सभामुख घिमिरेसँग आग्रह गरेका थिए । २ जेठ शुक्रबारको बैठकले विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
उनीहरूले बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएका थिए । दबाब टोलीमा मुख्य सचिव अर्याल आफैं खटिएका छन् । उनी आगामी मंसिरदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेर पारित गराए उनी मंसिरदेखि बेरोजगार हुने भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउने दौडमा लागेका १ सहसचिवले बताए । उनले भने, ‘मुख्य सचिव नै कुलिङ पिरियडको विपक्षमा लागेर दलका नेताहरूको घरदैलो चहार्नु स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि हो ।’
उनका अनुसार अख्तियार दु्रुपयोय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको समयावधि सकिन लागेकाले मुख्य सचिव अर्यालले अहिलेदेखि नै अख्तियारमा नियुक्ति खानका लागि तयारी गरिरहेका र कुलिङ पिरियड त्यसको बाधक बन्ने छ । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णयमा पछि नफर्कने विश्वास व्यक्त गरेको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने सर्वसहमतिबाट निर्णय भइसकेकाले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे ।
‘सबै दल सहभागी समितिको बैठकले गरेको निर्णय परिवर्तन हुने सम्भावना छैन’, उनले भने, ‘हामीले कोही कर्मचारीलाई अविश्वास गरेका होइनौं । ३० वर्षे सेवा अवधि सकेपछि २ वर्ष फ्रेस हुनुस्, रिचार्ज हुनुस् र देशका लागि आवश्यक पर्दा आउनुस् भनेका हौं । तर, राजनीतिक नेताहरूसँगको नेक्ससका आधारमा भोलिपल्ट नै नियुक्ति ठिक्क पारेर अघिल्लो दिन राजीनामा दिने र स्वार्थको द्वन्द्व बाँझिनेगरी नीति बनाउनु हुँदैन । हामी समितिले गरेको निर्णयलाई नसच्याई विधेयलाई छिटोभन्दा छिटो सदनमा लैजाने पक्षमा छौं ।’
आफैंले गरेका कतिपय निर्णयहरू अर्को निकायमा पुगेर स्वार्थका कारण उल्ट्याउने गरेका उदाहरणहरू रहेका सभापति खतिवडाले बताए । ‘कुलिङ पिरियड भारत, बंगालादेश, बेलायत, अमेरिकालगायत थुप्रै देशहरूमा लागुू छ’, उनले भने ।
विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न सरकार मुख्य सचिव र सचिवहरू अवकाश पाउनेबित्तिकै मिल्ने राजनीतिक र अन्य नियुक्ति रोकिने चिन्ताले तरंगित भएका मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विधेयकमा कुलिङ पिरियड हटाउन शक्ति केन्द्रमा दौडिनेहरू अवकाशलगत्तै राजनीतिक नियुक्तिका लागि अहिलेदेखि नै सेटिङमा लागिरहेका भन्दै मन्त्रालयका एकाथरि कर्मचारीहरूले नै विरोध गर्दै आएका छन् ।
निजामती कर्मचारी विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । निजामती कर्मचारीको माथिल्लो तहमा हुनेहरूलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले बताए ।
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट घटाउनलाई पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक र कूटनीतिक निकायहरू निजामती कर्मचारीहरूको मात्र आश्रयस्थल जस्तो देखिएको छ । तर, ती निकायहरू मुलुकका सबै विज्ञहरू प्रतिस्पर्धाबाट जानुपर्ने ठाउँ हुनुपर्छ ।’
संवैधानिक अंगमा निजामती कर्मचारीले विज्ञता प्रदर्शन गरेर राम्रो नतिजा दिएको भन्दा पनि जागिर खानेजस्तो मात्र देखिएको उनको टिप्पणी छ । उनीहरूले आफू र आफू निकट नेताहरूको स्वार्थपूर्तिकै लागि काम गर्दै आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
