काठमाडौं : संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको संघीय निजामति विधेयकमा राखिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियडमाथिको बदमासीका विषयमा सिंहदरबारमा राइलो चलेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न उच्च तहकै चलखेल भएको भएपछि विवाद सहतमा आएको छ । यो विषय सार्वजनिक भएपछि सिंहदरबारमा हलचल भएको छ ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बसेको बैठकमा समितिका सभापति, सांसद र कर्मचारीबीच चर्काचर्की नै भयो । बैठकले समितिकै सचिवालय र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले विधेयकमा बदमासी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिमा छलफल गर्दा भएको सहमति विपरीत गएर मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको दबाबमा समिति सचिवालयले बदमासी गरेको पाइएको हो । संसद्लाई नै गुमराहमा राख्ने गरी विधेयकमा चलखेल गरेर कर्मचारीलाई अवकास लगतै राजनीतिक नियुक्तिकालागि बाटो खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको यो प्रकरणलाई संसदीय इतिहासमा भएको ठूलो अपराधका रूपमा लिइएको नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हृदयराम थानी बताउँछन् ।
‘हामीले ऐनमै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न सर्वसम्मतिले निर्णय गरेका थियौं । तर, संसदमा जाँदा कसरी थपघट भयो यो गम्भीर अपराध नै हो । यसमा छानबीन जरूरी छ’, उनले भने ।
समितिको बैठकले पनि यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबीन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेको छ । ‘यो बदमासी मात्रै होइन्, कानून निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण देखिएको छ’, थानीले भने ‘यसमा को–कसको मिलेमतो छ त्यसको छानबीन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबीन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले ऐनमा कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड नराख्न पटक–पटक दबाब दिएका थिए । उच्च तहका कर्मचारीको अनुरोधलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिलाईसमेत कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न दबाब दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत गलेका थिए ।
तर, संसदीय समितिका सांसदहरूले सर्वसम्मतिमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको सो विधेयकमा उच्च तहका कर्मचारीलाई सरकारी नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागुू नहुने गरी सच्याएर दर्ता गरेको पाइएपछि यो विषयले २ दिनयता हंगामा मच्चिएको छ ।
विधेयकको दफा ८२ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनैपनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर समितिले पारित गरेकोमा संसद्मा पेश गर्दा त्यस व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५) मा (क) को व्यवस्था गरेर ‘संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्त हुन नपाउने’ भनी घुमाउरो भाषामा कुलिङ पिरियडलाई सिध्याउने काम भएको छ ।
समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम दिइएको राप्रपाका उपाध्यक्ष एवं समितिका सदस्य बुद्धिमान तामाङले जानकारी दिए ।
छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले सभापति रामहरि खतिवडाको सातो खाएका छन् । तर यो विषयमा आफ्नो कमजोरी नभएकाले आवश्यक छानबीन गर्न खतिवडालेसमेत माग गरेका छन् । समितिको बैठकमा सहभागि कर्मचारीहरूले भने विधेयकको दफा सच्याउने र थप्ने विषयमा कुनै भूमिका नरहेको भन्दै सभापति खतिवडा र समितिका सदस्यहरूतर्फ संकेत गरेका छन् ।
समितिको बैठकमा भएको छलफल र सदस्यहरूले दिएको सुझावका आधारमा विधेयकमा २ वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । ‘कुलिङ पिरियडमा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष बुधबारको बैठकले निकालेको छ’, उनले भने । यस विषयमा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकास भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनैपनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको उनको दाबी छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित प्रवेश गरेको छ । यो विषयको छानबीन गर्न सभामुख देवराज घिमिरे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।