काठमाडौं : सरकारले लामो समयदेखि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि लागू गर्ने गरी सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन गर्दै कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढ्को हो ।
आगामी साउनबाट लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको नीति लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
‘उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई परिपत्र गरिसकेका छौं’,मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले भने ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो कोषबाट श्रमिकलाई औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको छ । जसमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत २८.३३ प्रतिशत र बाँकी रकम अन्य सुविधाको लागि छुट्याइएको छ ।
पेन्सन तथा उपदानको सट्टामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने सरकारको नीतिलाई अर्थ विज्ञहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । ‘सरकारले ल्याउन लागेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले खर्च कटौती गर्दै राज्यको आर्थिक भार घटाउन सहयोग गर्छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘तर घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्र लेख्दैमा सबै कुरा भइहाल्ने अवस्था नेपालमा छैन्, देशमा रोजगारदाता, श्रमिक र व्यवसाय गर्नेहरूलाई यो योजनामा जोड्न सक्नुपर्छ ।’
स्वदेश तथा विदेशमा स्वरोजगार बनेकादेखि रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्नेहरू र सरकारी कर्मचारी सबैलाई अनिवार्य यो योजनामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘त्यसमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढाउने, सुशासनको पाटोमा ध्यान दिने र व्यवस्थापननको पक्ष बलियो बनाउन सक्यो भने मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट देश र स्वयम् नागरिकले फाइदा लिन सक्छन्’, उनले भने । सरकारले ल्याउन खोजेको यो योजना राम्रो भएपनि व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर रहेकाले त्यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यो प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले कर्मचारीलाई आफैँले कमाएको रकमबाट केही अंश आफ्नै भविष्यका लागि बचत गर्न अनिवार्य गर्ने र राज्यले दिने पेन्सन कटौती गर्दा सरकारको खर्च भार घट्ने उद्देश्यकासाथ यस्तोे नीति अबलम्वन गरेको हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले बताए । यो प्रणालीलाई अनिवार्य लागू गर्ने भएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले पेन्सन पाउने छैनन् । यस अघि सरकारी नोकरीमा छिरेका कर्मचारीको हकमा पेन्सनको व्यवस्था कायमै राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसक्ने विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका निकायहरूले राज्य कोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्य कोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ । यस सन्दर्भमा, सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूले देहाय बमोजिम गर्न गराउन हुन माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०८२/३/२० को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागी मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ । नीति बन्नु अघिका कर्मचारीका हकमा पुरानै व्यवस्था लागू हुने हुँदा उनीहरूको पेन्सन नकट्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० वैशाखमै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । त्यसबेला उनले यो कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग र कार्यालयमा अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यस अघिका सरकारहरूले यो प्रणाली लागू गर्न वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका थिए । सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरेको थियो । तर, अहिले सम्म पनि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ ।
