काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकार तर्कदै गएको छ । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार १५ असारभित्रै सदनमा लागुपर्ने यो विधेयक सरकार पक्षकै कारण अन्योलतामा गुज्रँदै गएको हो ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आइतबार नै संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढाउन जोड दिएपनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको आग्रहमा ५ दिनका लागि समय थप गरिएको छ । मन्त्री पन्तले आइतबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयक पास गराउन भन्दै थप समय माग गरेका थिए । सहमति जुटाउन समितिले सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘५ दिनभित्र सहमति गरेर आउनू । त्यसअघि मलाई बैठक बोलाउन एक दिनको समय चाहिन्छ,’ उनले सरकारलाई भनेका छन् । शिक्षक बढुवाका विषयमा विवाद रहेको उनको भनाइ छ । ‘विधेयक समितिबाट रोकिएको छैन’, थापाले भने, ‘सरकारकै कारण रोकिएको हो ।’
समिति सभापति थापा र समितिका सदस्य सांसदहरू आइतबारकै बैठकबाट विधेयक पास गर्ने योजनामा थिए । यसअघि मन्त्री पन्तले जेठ ७ गते, १० गते, १९ गते, २३ गते, ३१ गते समय माग गरेका थिए । ‘असार ११ गतेबाट १६ गतेसम्म निरन्त बैठक चलाएर सबै विषय फाइनल भएका छन् । फेरि मन्त्री पन्तले १६ गते समय माग्नुभयो । सहमति भयो भनेर बैठक बोलाउन माग भयो । आज आएर फेरि समय मागियो’, सभापति थापाले भने । समितिले थप गरेको समय सीमाअनुसार २८ असारमा शिक्षा विधेयक संसदमा लैजानुपर्ने छ ।
नीजि विद्यालयका सबै मागहरू विधेयकमा समेटिएको बताइएको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, विद्यार्थी र व्यवस्थापनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । शिक्षा समितिको उपसमितिले ४५ दिन लामो छलफलपछि राहत तथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन विषयमा ६० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सोही प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न प्रयास भए पनि केही बुँदामा अन्तिम टुंगो नलागेको बताइएको छ ।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरी चलाएका स्कुलहरू बन्द गरेर राज्यले नै सिन्डिकेट गर्न नहुने कतिपय नेताहरूको तर्क छ । भर्खन समितिमा सदस्य भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले निजी विद्यालयलाई मापदण्ड बनाएर चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अघिल्लो बैठकमा माग गरेका थिए । उनको मागअनुसार नीजि विद्यालयलाई खुुकुलो नीति अवलम्बन गर्नु थियो ।
कसैको निजी सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्दा उचित मुअब्जा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि हाम्रो हैसियत त्यसरी मुआब्जा दिन सक्ने नरहेको उनको भनाई छ । ‘एक तिहाई विद्यार्थी निजी क्षेत्रले निःशुल्क भार बोकिदिएको छ । अहिले हामीलाई भइरहेका शिक्षकको खर्च धान्न भार परिरहेको छ’, उनले भनेका छन् ।
यसअघि असार १६ गते पनि शिक्षामन्त्रीकै आग्रहमा समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो । फेरि शिक्षक महासंघसँग वार्ता जारी रहेको भन्दै मन्त्री पन्तले समय माग गरेका समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्तिम समयमा समितिबाट पास हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सदस्य घिमिरेले समितिभित्र सहमति जुटाउनका लागि समय थप गरिएको बताए । ‘केही विषयहरूमा सहमति हुन बाँकी छ’, उनले भने ‘ऐन बनाउने विषय बहुमत र अल्पमतबाट पारित गर्ने भन्दा पनि सर्वसम्मतरूपमा अघि बढाउनु पर्ने दायित्व भएकाले समितिमा सम्बद्ध सबै दलका सदस्यहरूको साझा बुुझाई र सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।’ समितिले दिएको ५ दिनको समयमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने र नभए केही समय अझै थपेर पनि अघि बढ्ने घिमिरेको भनाइ छ ।
सरकारले गत १७ वैशाखमा नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग १५ असारभित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि २९ दिन देखिको आन्दोलन स्थगित गर्दै शिक्षकहरू विद्यालय फर्किएका थिए । त्यसपछि शिक्षक महासंघले १५ असार भित्र विधेयक पारित गर्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरू र मन्त्री पन्तलाई झक्झक्याउँदै आएको छ । यद्यपि विधेयक समितिबाट पारित हुने विषय अझै अन्योलमा परेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद ज्ञानु सुवेदी बस्नेतले शिक्षा समितिको बैठक रोकेर समय मागिनुमा अरु नै धन्दा र षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएकी छन् । उनले भनिन्, ‘समितिको बैठक कहिले स्थगित र समय थपको माग हुनुको कारण बुझ्न सकिएन । यो बैठक रोकेर अरु नै धन्दा र षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ ।’ ५ दिनसम्म बसेर ६०÷४० प्रतिशत मिलिसकेको अवस्थामा फेरि समय मागिनु राम्रो संकेत नभएको उनको टिप्पणी छ । आफूहरूले शिक्षक महासंघको कुरा गम्भीर रूपमा लिएको सुवेदीले बताइन् । सरकार, संसदीय समिति र शिक्षक महासंघबीच लामो रस्सा कसीबीच सहमति भएको शिक्षा विधेयक फेरि गिजोलि सक्ने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक बढुवामा हुने आपारदर्शी देखिएको बताइन् । पहुँचवाला शिक्षकहरूले मात्रै बढुवाको लाभ लिइरहेको बताउँदै भट्टराईले पहुँच नहुनेहरू पिल्सिनु परेको जिकिर गरिन । ‘जसको शक्तिशालीसँग पहुँच हुन्छ, उसले मात्रै सुविधा पाइरहेका छन्, सबैको लागि न्याय हुने कानुन बनाऔं’, उनले भनिन् ‘विद्यार्थी लक्षित गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरोकारवाला जवाफदेही हुनुपर्छ ।’ कतिपय सरोकारवालाहरूकै कुरा नमिल्दा शिक्षा ऐन आउने नआउने अझै अन्योल रहेको बताइन् । ‘हामीले भनेको जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुराले ऐन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,’ उनले भनिन् ।
