सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्, तर कहिले भन्ने खुलाएका छैनन् । तर मुख्यमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको पहिलोपटक भने होइन । हुनपनि मुलुक संघीयतामा गएको झण्डै दशक हुन लाग्दा अहिलेसम्म प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी छैन । निजामति सेवा ऐन छैन । तर संविधानले सरकारकै कल्पना गरेको छ ।
प्रहरी र कर्मचारी नभएको सरकार पूर्ण हुने कुरा पनि हुन्न । किनकि कर संकलन, कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनले नै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकमा हुने हो । स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखिनुमा पनि यिनै तीन कुरा हुनु हो । संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम अधिकार उपयोग गरी स्थानीय सरकारले कर संकलन, आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति र प्रहरी भर्ती गरिरहेको छ । राजधानी उपत्यका रहेको काठमाडौं, ललितपुरको ललितपुर लगायत ठूला महानगरहरुको प्रहरी प्रभावकारी पनि देखिएका छन् । स्वतन्त्र मेयर जितेका बालेन्द्र शाहको ठूलो शक्ति अहिले महानगर प्रहरी नै देखिएका छन् । आफ्नै प्रहरी उपयोग गरेर मेयर बालेनले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । अटेर गर्ने व्यवसायी होओस् अथवा अरु कसैलाई महानगर प्रहरीबाटै कार्यान्व्यनमा ल्याइरहेका छन् ।
अरु स्थानीय सरकारले पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि आवश्यकता अनुसार प्रहरी भर्ती गरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकार जति पनि अधिकार देखिदैन । किनकि अहिलेसम्म प्रदेश आफैले कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन् भने प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमै संघीय सरकारले आवश्यक साथ नदिए आफ्नै प्रहरी भर्तीको चेतावनी दिएको थियो । तर पार्टी नेतृत्वको दबावमा परेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीले संविधान बमोजिम अधिकार उपयोग गर्ने हिम्मत गरेको देखिदैन । तर प्रदेश प्रभावकारी नदेखिएको उदाहरण दिएर अहिलेकै व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ । व्यवस्थाप्रति उठ्ने चिन्ता प्रमुख दलका नेतृत्वमा पनि देखिन्छ । तर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन आफै लागिपरेका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाँदैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत नेपाल आएर नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर गरेको अनुभव समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारले पनि कोपमा उठाउने विषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ र आफ्ना एजेण्डाहरु दह्रोसित उठाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार उनी यसपटक नेपालको तर्फबाट कोप–२८ मा सहयोगको याचना गर्दै छैनन् । सम्मेलनकै नेतृत्व गर्दै अधिकार स्थापित गर्ने उनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता छ । उनको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हेर्न आगामी मंसिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलन कुर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरका बारेमा स्पष्टसँग कुरा राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सोहीरुपमा प्रस्तुत भए नेपालले अपेक्षित लाभ उठाउन सक्छ वा त्यस अनुसारको वातावरण तयार गर्न सक्छ । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको बाचाअनुसार अन्य मुलुकबाट प्रतिबद्धताहरु आउन सक्छन् । नेपालको प्रस्तुतिबाट प्रभावित भएपछि अन्य मुलुकहरुले गर्ने रेसपोन्स पनि फरक हुनेछ जो सार्वजनिक रुपमै देखिनेछ ।
नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा कुनै योगदान गरेको छैन । तर हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन परेको छ । जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ उसले हाम्रो अधिकारका रूपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर ठूला र शक्तिशाली देशहरु प्रतिबद्धताबाट समेत पछि हटिरहेका छन्, कारण कोपमा नेपाल जस्ता देशले विगतमा सहयोगको याचना गर्दथे । यो विषय सहयोगको याचना गर्ने विषय होइन, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने र दाबी गर्ने विषय हो । यसलाई बुझेको रुपमा सरकार नेपालमा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप र कोप–२८ को एजेण्डामा छलफल केन्द्रित गरेको छ । नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको पनि राय लिइएको छ । कोपको उच्चस्तरीय सत्रलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही मंसिर १६ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
अर्थात, प्रचण्डका लागि नेपालभित्र अनुकूल वातावरण र सहयोग मिलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र त्यसक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिले अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो अनुकूल वातावरण सायदैले पाउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा गरेको भ्रमण र उनको अभिव्यक्तिले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको सन्दर्भले पनि प्रचण्ड यसपटक कोपमा परीक्षा दिन जाँदैछन् । यो बेला प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललगायतका हिमालयन देशमा परेको समस्यालाई विश्वव्यापीकरणका लागि कति महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् त्यस आधारमा आगामी यात्रा निर्धारित हुन्छ । यसकारण यो एउटा परीक्षा हो, जसमा प्रधानमन्त्री पास हुँदा मात्रै नेपालको हित हुन्छ ।
गत बुधबार (६ मंसिरमा) न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना र उच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका व्यक्तिहरुबारे खासै समस्या देखिएको छैन । यदि भएपनि सुनुवाई समितिमा सिफारिस भएकाहरुले जवाफ दिनुपर्नेछ, त्यसैअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर सिफारिसको आधार व्यक्तिको योग्यता मात्रै नभएको कसैसामु लुकेन । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए । यसअघि पनि त्यसरी नै न्यायाधीश सिफारिस हुँदै आएकाले ठूलो विषय मानिएन । कतिसम्म भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु कुनै बेला पार्टी कार्यालय पुगेर धन्यवाद दिएको विषय सधैं चर्चा हुने गर्छ । अझ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आफूप्रति रुझान राख्ने व्यक्ति लैजाने राजनीतिक नेतृत्वले प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
यसरी सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायमा समेत दलीय भागबण्डा हुनु जस्तो बिडम्बना अर्को हुन सक्दैन । तर भइरहेकै छ । न्यायालयमा भागबण्डा गर्न तयार हुने दलहरुबीच राज्यका अरु निकायलाई पनि भागबण्डा गर्दै आएका छन् । भागबण्डा नमिलेसम्म सिफारिस नै नगर्ने प्रवृत्ति निकै पुरानो हो । जसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय । अहिले त्रिवि कार्यबाहक उपकुलपतिको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । तर सरकारले उपकुलपति नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने वैधानिक व्यवस्था रहेपनि विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व उपकुलपति गर्छन् । त्यसैले त्रिविलाई नेतृत्व तत्काल आवश्यक छ । तर दलहरुबीच भागबण्डामा कुरा मिल्न नसक्दा मुलुककै ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय कार्यबाहक नेतृत्वबाट चलिरहेको छ ।
बाँकी संवैधानिक निकाय पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा चल्न थालेको धेरै भइसक्यो । तर राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो प्रवृत्ति सच्याउने प्रयत्न समेत गरेको देखिदैन । बद्नाम हुन तयार हुने, तर गलत प्रवृत्ति सच्याउन राजनीतिक नेतृत्व तयार नरहेको प्रमाण सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । जबकी राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको प्रवृत्तिविरुद्ध जनमत लगातार बढिरहेको छ । गत वर्ष स्वतन्त्र र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय पनि दलहरुको कार्यशैलीप्रति नागरिक वितृष्णाको उपज थियो । कतिसम्म भने पुराना र मुख्य दलहरुप्रति नागरिक वितृष्णा बढेर जाँदा व्यवस्थाविरुद्ध हुने गतिविधिमा समेत नागरिक समर्थन बढ्दो छ । तर राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार देखिएको छैन, जसको असर व्यवस्थामाथि पर्ने खतरा छ ।
देशभर अत्याधिक चिसो बढेर गएको छ । मधेशका जिल्लाहरुमा शितलहर र उच्च पहाडी एवम् हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको संभावना बढेर गएको छ । हिउँदको चिसो बढिरहँदा सवैभन्दा धेरै पीडा भने भूकम्प पीडित परिवारलाई परेको छ । गएको १७ असोजमा गएको भूकम्पबाट खुला आकाश मुनि अहिले ३५ हजार बढी परिवार छन् । घर भत्किएपछि त्रिपाल टाँगेर बसिरहेकाहरुलाई चिसोले सताउँदा कम्तिमा आठ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चिसोले बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई विशेषगरी चिसोले सताएको छ । सुत्केरी महिला र शिशु दुवैलाई चिसोले ज्वरो र निमोनियाको समस्या देखिने गरेको छ । तर अस्थायी टहरा निर्माण कार्यले गति लिने सकेको छैन ।
प्रमुख दलहरुले अस्थायी टहरा निर्माण गर्न आ–आफ्नातर्फ टोली खटाएका छन् । तर पुनर्निर्माणमा खटिएका दलहरुको स्वयम् सेवक टोली सानो छ भने भत्किएका घरहरुको संख्या असाध्यै ठूलो छ । तसर्थ स्वयम् सेवकहरुको टोलीले पुनर्निर्माणमा गर्ने टहराको संख्याले भूकम्प पीडितहरुको असाध्यै सानो संख्याले मात्रै लाभ पाउने देखिन्छ । अर्थात् भूकम्प पीडितहरुले यो हिउँद त्रिपालमै काट्नुपर्ने प्रष्ट संकेतहरु देखिदैछन् । किनकि सरकारी संयन्त्रबाट अस्थायी टहरा निर्माणमा व्यवस्थित र भरपर्दो प्रयत्न हुने संभावना कमै छ । तर सामाजिक संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुको पहलकदमी प्रभावकारी हुन सक्छ । अझ मुख्य राजनीतिक दलहरुले दिने सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरुको अपिलले अरु सामाजिक संघसंस्थालाई पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
तर जाजरकोट केन्द्र भएर १५६ जनाको ज्यान जानेगरी गएको भूकम्प पीडितहरुको सहयोगमा जुट्नुको साटो मुख्य दलहरु एउटा स्वयम् सेवक टोली परिचालित गरेर पञ्छिएको छ । बरु दलहरु काठमाडौं केन्द्रीत प्रदर्शनको भूमरीमा फसेका छन् । ब्यापारी दुर्गा प्रसाईँले राजतन्त्र फर्काउने घोषणासहित प्रदर्शन थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिवादमा ठूलो आन्दोलन चर्काउने भनिरहेका छन् । बिहीबार युवा तथा विद्यार्थीलाई राजधानी तिनकुनेमा प्रतिवाद प्रदर्शन गरे । प्रसाईँले राजतन्त्र नफर्काएसम्म आन्दोलन नरोक्ने भनिरहेका छन् । प्रसाईँको गतिविधि रोक्नेगरी सत्तारुढ दल र सरकारी संयन्त्र पनि परिचालित छन् । राजधानी उपत्यकामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति समेत बाक्लो बनाइएको छ । आमसर्वसाधरणमा जाजरकोटका पीडितहरुको चिन्ता भन्दा पनि राजतन्त्र फर्काउने र अहिलेकै व्यवस्था जोगाउने बहस भइरहेको छ । तर मुलुकको ध्यान जानुपर्ने चाहिँ राजधानी उपत्यकाको प्रदर्शन नभएर जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरुमै हो । जानुपर्ने बानेश्वर होइन, जाजरकोट नै हो ।
बहुप्रचारित ७ मंसिरमा नेकपा एमाले र दुर्गा प्रसाईँ समूहले अलग–अलग प्रदर्शन ग¥यो । एमालेका युवा–विद्यार्थीले राजधानीको तिनकुने र बल्खुमा प्रसाईँ समूहले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा सामान्य झडप हुँदा केही घाइते भए । तिनकुनेतर्फ जाँदै गरेको एमाले कार्यकर्ता र प्रसाईँका समर्थकहरुबीच ढुंगा हानाहान भएको थियो । यो मुठभेड सजिलै प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रसाईँका समर्थकहरुमाथि प्रहरीले अश्रुग्याँस र पानीको फोहरा हान्दा केही घाइते भए । यसबाहेक आ–आफ्नो दाबी र आरोप–प्रत्यारोप गरेर प्रदर्शन सकियो । एमालेले व्यवस्था जोगाउने शक्तिका रुपमा आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भनेको छ भने प्रसाईँले राजतन्त्र फर्काएर मात्रै बिसाउने घोषणा गरेको छ । यी दुई समूहको प्रदर्शनका कारण राजधानी उपत्यका बिहीबार दिनभर सुनसान बन्यो ।
सुरक्षा निकायले दिएको जानकारी अनुसार, दुवैतिर गरी १५ हजार जति प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । तर यही उपस्थितिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चर्को बहस गरिरहेका छन् । विशेषगरी दुर्गा प्रसाईँले उतारेको जनप्रदर्शनबारे अनेक आँकलन भइरहेको छ । प्रसाईँले जनविद्रोह भनेको प्रदर्शनमा हिन्दूवादी समूह, राप्रपाका कार्यकर्ता र वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याजमा परेकाहरु आएको बताइएको छ । त्यही उपस्थितिलाई लिएर प्रसाईँ उत्साहित देखिन्छन् । त्यसैले उनी निरन्तर प्रदर्शन गर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले पनि उनको गतिविधिलाई चासोका साथ हेरेको देखिन्छ । त्यसैअनुसार भएको सरकारी निर्णयले राजधानी उपत्यकाको दिनचर्या बिहीबार प्रभावित बनेको थियो ।
एक हिसाबले भन्दा प्रसाईँ समूहको प्रदर्शनबाट सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल हच्किएको छ । उनीहरुले व्यवस्था उल्टिन नदिने भनेर राजनीतिक कार्यक्रम गर्नेदेखि सरकारी निर्णय लिइरहेका छन् । तर कतिपयले यसलाई सरकारको उल्टो बाटो भनेका छन् । उनीहरुको तर्कमा बलियो आधार पनि देखिन्छ । जस्तो कि प्रसाईँको आन्दोलनमा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजमा परेकाहरु धेरै छन् । उनीहरुले यसअघि पनि धेरैपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर सरकारले चित्तबुझ्दो निर्णय गर्न नसक्दा फेरि व्यवस्थाविरुद्ध भनिएकै आन्दोलनमा आएका छन् । यसको अर्थ प्रसाईँ समूहलाई नागरिक असन्तुष्टिले मलजल गरिरहेका छन् । यदि अहिलेकै व्यवस्था जोगाउने हो भने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ सोच्न जरुरी छ । कुनै व्यवस्थाप्रति गरिने चिन्ता वा लहरले मात्रै पुग्दैन ।
लामो समयदेखि मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका पुराना दलहरुलाई विवादित व्यावसायी दुर्गा प्रसाइँ समस्या बनेको देखिन्छ । केही समय यताका सरकारको निर्णय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति र नेकपा एमालेको निर्णयले प्रसाईँ समस्या बनेकै पुष्टि हुन्छ । किनभने माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म, प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास परिसरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बलियो कारण देखिदैन । प्रसाईँले अहिलेको व्यवस्था उल्ट्याउने भनेर राजधानी केन्द्रीत प्रदर्शनको आह्वान गरेपछि यी क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रसाईँको प्रदर्शनविरुद्ध प्रतिवादमै उत्रने निर्णय गरेको छ । युवा र विद्यार्थीलाई आज (बिहीबार) तिनकुनेमा उतार्दैछ । प्रसाईँलाई कलंकी क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न भनिएको छ । प्रसाईँ र एमालेले एकैठाउँ माइतीघरमै प्रदर्शन गर्ने भनेपछि स्थानीय प्रशासनले त्यो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रको निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रसाईँकै गतिविधिलाई लिएर १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर दलहरुको बैठक राखेका थिए । तनहुँ पुगेर प्रसाईविरुद्ध हुने प्रदर्शनलाई प्रमुख दलहरुको समर्थन रहेको पनि बताएका थिए । अझ असंगठित व्यक्तिहरुलाई लिएर प्रसाईँ आन्दोलनमा उत्रने भनेपछि लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्णयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले सहित मुख्य दलहरुको समर्थन देखिएको छ । अर्थात् एउटा व्यक्तिलाई सरकार र प्रमुख दलहरुले समस्या मानिरहेको देखिन्छ । अर्कातिर प्रसाईँले असन्तुष्ट नागरिकलाई प्रलोभन देखाएर आफ्नो कुरा राखिरहेको देखिन्छ । किनकि राजधानीको प्रदर्शनमा प्रसाईँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पीडितहरुलाई ल्याएको अनुमान गरिएको छ ।
सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा प्रसाईँले यो आन्दोलन पछाडि बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण मिनाहा हुने बताएकाले पनि त्यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि पनि लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलन प्रसाईँ थिए, र उनले राख्ने प्रदर्शनमा पीडितहरु सहभागी थिए । कतिपयले प्रसाईँले पीडितहरुलाई दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरेका थिए । हुनपनि प्रसाईँले भनेजस्तो सजिलै ऋण मिनाहा हुने आधार कमजोर छ । अर्कातिर सरकार र प्रमुख दलहरुले भने ती पीडित नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नेतिर जोड नदिएर प्रसाईँलाई समस्या मानेको देखिन्छ । सरकार र संस्थापनको यो उल्टो बाटो हो भने प्रसाईँको अराजक अभियान हो । किनकि समस्या समाधानका निम्ति अनेक विकल्प हुन सक्ने भएपनि प्रसाईँले व्यवस्था र संविधानलाई समस्या भनिरहेका छन् । यी समस्याहरुको समाधान गर्ने मूल दायित्व फेरिपनि प्रमुख नेतृत्वकै हो ।
सरकारले मंगलबार संघीय राजधानी उपत्यकाका भीआईपी र भीभीआईपी क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति भवन सितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । यसअघि नै ललितपुरस्थित मन्त्री निवास क्षेत्र, माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणा हुने क्रम बढेपछि मुलुकमा ठूलै केही हुँदैछ कि भन्ने त्रास जनतामा फैलिएको छ । शिक्षणसंस्था सञ्चालकदेखि ब्यापारीसम्मले आफ्नो नियमित काममा अवरोध सिर्जना हुने हो कि भन्ने भय सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सरकारी निर्णयले जनतामा के हुन लागेको भन्ने अन्योलता सिर्जना गरिरहेका बेला नेकपा एमाले निकट युवा संघले मंगलबार साँझ तीनकुनेमा मसाल जुलुस निकालेको छ । उनीहरुका अनुसार मंसिर ७ गते काठमाडौंमा गर्न लागेको प्रदर्शनको तयारी स्वरुप मसाल जुलुस निकालिएको हो । अर्थात, मंसिर ७ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तय गरेर त्यसको प्रचारका नाममा संघीय संसदको दोस्रो ठूलो दल जनतामा भय सिर्जना गर्न खोज्दैछ ।
मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईं पनि काठमाडौंमा मानिस उतारिरहेका छन् । उनी पनि मंसिर ७ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् । प्रसाईंको शक्ति प्रदर्शन र युवा संघको प्रदर्शनका कारण जनतामा भय फैलिएका बेला सरकार पनि उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै अगाडि बढेको छ । मानौं सरकारसँगका सबै विकल्प सकिए र पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने जस्तो कठोर निर्णय गरिरहेको छ । विगतमा राजतन्त्रात्मक शासन फाल्न वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेका शक्ति सडकमा हुँदा तत्कालीन शासक वर्गले जनतालाई सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन र विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउँथ्यो । उही शैलीमा गणतन्त्रात्मक सरकार अगाडि बढेको छ । यसले जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिमा पनि राजतन्त्रात्मक शैली परेको र उही प्रकृतिको त्रास रहेको देखाउँछ । राजतन्त्रमा लादिएका शासक हुन्थे । गणतन्त्रमा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि । यस्तो बेला अशान्ति हुन खोज्यो भने सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । अन्यथा, सुरक्षा संवेदनशिलता नरहेको अवस्थामा जनतालाई वा असन्तुष्ट पक्षलाई खुलेर आफ्ना कुरा राख्न दिनुपर्ने हो । विरोध भएता पनि जनताको आवाज हो । जनताको आवाज सुनेर शासन गर्ने व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्नेहरु समेत जनतामा भय सिर्जन गर्नेतिर लागेको अनुभुत हुन्छ । यसमा सरकार जिम्मेवार हुन र आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचारमा पुग्न आवश्यक छ । साथै, जिम्मेवार दल र समूह पनि राज्यसँग जायज माग राख्नका लागि वा सरकारसम्म आवाज पुर्याउनका लागि प्रदर्शन गर्न लागेको हो भने सोही शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनतामा भय सिर्जना गरेर कुनै पनि माग सम्बोधन हुन सक्दैन । शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना कुरा राख्नु हरेक नागरिक र संगठित शक्तिको कर्तव्य हो भने जनतालाई भयरहित वातावरणमा आफ्ना कुरा राख्न दिनु राज्यको दायित्व हो ।
राजधानीको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । आमसाधरणले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ बन्न पुगेको यो क्षेत्रलाई सधैंका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको चाहिँ होइन । तर एक महिनासम्म यो क्षेत्रमा भेला प्रदर्शन गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ । यस्तो निर्णय लिनुको पछाडि संभावित दुर्घटना रोक्नु रहेको लुक्दैन । किनकि आगामी ७ मंसिरमा नेकपा एमालेले आफू निकट युवा–विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा उतार्ने प्रचार गरेको छ भने त्यसैदिन त्यही ठाउँमा दुर्गा प्रसाइँले प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन् । एकअर्काविरुद्ध प्रदर्शन गरिन लागेकाले त्यसबाट निम्तन सक्ने संभावित दुर्घटना रोक्ने विकल्पमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । सरकारको निर्णयलाई एमालेको समर्थन रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयको विरोध नगरी एमालेले प्रदर्शनको स्थान परिवर्तन गरेको छ ।
एमालेको नयाँ निर्णयअनुसार अब तिनकुनेमा विरोध प्रदर्शन हुनेछ । त्यो प्रदर्शनमा सत्तारुढ शक्तिको पनि मौन समर्थन रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि मात्रै व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुविरुद्ध प्रमुख दलहरु एकठाउँ रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुको बैठक समेत राखिसकेका छन् । त्यसअघि नै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना र प्रमुख दलहरुले वर्तमान व्यवस्थाको पक्षमा जनप्रदर्शनको निर्णय लिइसकेको थियो । यी दलहरुको विरोधमा राप्रपा पहिलेबाटै संस्थागत रुपमा लागिरहेको छ भने पछिल्लो समय विवादित व्यावसायी दुर्गा प्रसाई देखिएका छन् ।
प्रसाईँले पूर्वराजालाई प्रमुख अतिथि बनाएर सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वप्रति चर्को अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पीडितहरुको साथ लिएर प्रसाइँले गणतन्त्रविरोधी गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यसविरुद्ध दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखिन्छ । अझ एमालेले त संस्थागत रुपमै सडक प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । कतिपयले एक्लो प्रसाईंसँग प्रमुख दलहरु देखिनुलाई अचम्म भनिरहेका छन् । तर घटनाक्रम र निर्णयहरुले प्रसाईंलाई गम्भीर रुपमै लिएको देखिन्छ । उनीहरुले प्रसाईंकै अभियानबाट व्यवस्था उल्टन सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् । जबकी सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता अहिले प्रसाइँ नभएर आमनागरिकको समस्या हुनुपर्ने थियो । भूकम्प पीडितको जीवन रक्षादेखि शितलहर र हिमपातबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै रोजगार, सुशासन नेतृत्वको एजेण्डा बन्नुपर्ने थियो । तर नागरिकका अत्यावश्यकीय काममा जोड दिएर अगाडि बढ्नुको साटो उल्टो बाटो हिडेको देखिन्छ । त्यसैले बुझ्नुपर्ने तथ्य हो– व्यवस्था प्रसाईँको अराजक अभियानबाट होइन, नागरिकको एजेण्डा सम्बोधन नगरिदा चाहिँ उल्टिन्छ ।
१५३ जनाको ज्यान लिएको जाजरकोट भूकम्पबाट ३५ हजार घरपरिवार खुला आकाश मुनि पुगेका छन् । गएको १७ असोजमा गएको भूकम्पबाट घर भत्किएपछि त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका ती परिवारलाई चिसोबाट बच्नुपर्ने अर्को समस्या थपिएको छ । चिसोबाट बिरामी पर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । स्थानीयका अनुसार, चिसोबाट सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तो बेला पीडित परिवारको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । तर सरकार अहिले राहत संकलनको हिसाब गरेर बसिरहेको छ । संकलित सहयोग सामग्री एकद्वार प्रणालीकै नाममा प्रभावकारी वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले नै दिएको जानकारी अनुसार पनि सरकारी कोषमा १५ करोड बढी आर्थिक सहयोग संकलन भएको छ ।
यो रकम भुकम्प पीडितका लागि संकलन भएको हो । सरकारले संकलित रकम पुनर्स्थापनामा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको निर्णय सही नै हो । अझ ०७२ सालको भूकम्प पीडितहरुलाई मनपरी ढंगले राहत वितरण गर्दा देखिएको बिकृति हल गर्न अपनाइएको एकद्वार प्रणाली पनि गलत होइन । तर त्यसरी एकद्वार नीति अपनाउँदा सरकारले गति बढाउन आवश्यक छ । त्यसो हुन नसके यो प्रणाली उल्टै प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने देखिएको छ । किनकि पीडितहरुले आवश्यक उद्धार र राहतपछि तत्काल हुनुपर्ने अस्थायी÷स्थायी पुनर्स्थापना सरकारले गरिररहेको छ भन्ने अनुभूति गर्न सकेको छैन ।
त्रिपालमा बसिरहेकाहरु दीर्घरोगीहरुमा नियमित औषधिको समस्या देखिएको छ । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र भएकाले चिसो बढ्दो छ । पीडितहरुका निम्ति भरपर्दो अस्थायी बसोबासको व्यवस्था हुन सकेको छैन । बरू राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट खटिएका स्वंयसेवकहरुले अस्थायी टहरा निर्माण गरिरहेका छन् । तर, सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने काम उनीहरुले पनि गर्न सकेका छैनन् । जबकी यो बेला सरकारले ती स्वयम् सेवकहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ । दाताहरुलाई विश्वास दिलाउँदै आर्थिक बढाउन जरुरी छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी पीडितहरुको सुरक्षा नै हो । संकलित रकमले त्यो काम पुरा नहुन सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा राज्य कोषबाट भएपनि भूकम्प पीडितहरुका निम्ति भरपर्दो अस्थायी पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । भूकम्पको मनोवैज्ञानिक भयबाट बालबालिकालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने, बृद्धबृद्धाका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्ने जस्ता काममा समेत सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालीहरुले ठूलो उत्सवका साथ मनाउने तिहार सकिएर छठ मनाइदैछ । अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पनि सकिनेछ । यो छठ लगत्तै आमनागरिक आ–आफ्नो नियमित काममा फर्कनेछन् । क्यालेण्डरमा पर्ने तलमाथिका कारणले यसपटक तिहार र छठले लामै समय लिएको छ । यही सार्वजनिक विदाको मौका छोपेर सरकारले पनि संविधानले नचिन्ने निर्णय लिएको थियो । आमनागरिक तिहार मनाउन गाउँतिर फर्किरहँदा र सरकारी कार्यालयहरु बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णइ लिएको थियो । अर्थात् यो तिहारमा सरकारले उपहारका रुपमा आमनागरिकको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने निर्णय लियो । कतिपयले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई सरकारको तानाशाही शैलीका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
हुनपनि सरकारको निर्णय संविधान बमोजिम छैन । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नेगरी निर्णय लिएको छ । किनभने टिकटक अहिले आमनागरिकले सवैभन्दा बढी उपयोग गर्ने माध्यम बनेको छ । इन्टरनेट र विजुलीको बढ्दो पहुँजका कारणले देशको कुनाकन्दारासम्म टिकटकको उपयोग पुगेको छ । त्यही माध्यमबाट नागरिकले आफ्नो कुरा निभर्यका साथ राखिरहेका छन् । तर उक्त माध्यमले सामाजिक सद्भाव भड्काएको तर्क गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले बिगतका निरकुंश शासककै झल्को दिन्छ । राणा, राजा र पञ्चायतले पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने र उनीहरुलाई (शासकको मानक बमोजिम) अनुशासित बनाउनुपर्ने तर्क गर्थे । सरकारी मुखपत्र बाहेक अरु सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । पछि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि पनि मिडियामाथि अंकुश लगाएका थिए ।
तर गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षपछि फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागरिकको विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत खुल्नासाथ रिट परेको छ । पक्कैपनि न्यायालयले संविधानसम्मत् निर्णय लिनेछ । तर सरकारको नियत भने यो निर्णयले उदाङ्दो बनाएको छ । पक्कैपनि टिकटकमाथि नियमनको खाँचो छ । आमनागरिकबीच ब्यापक प्रयोगको माध्यम बनिसकेपछि त्यहाँ समस्या हुन्छ नै । समस्या समाधानको उचित मार्ग नियमन हो । नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण नभएर नियमन गरिनुपर्छ भन्ने तथ्यबोध सरकार प्रमुखमाथि नभएको पक्कै पनि होइन होला । त्यसैले पनि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो यस्तो निर्णयमा सरकार आफैले पुनर्विचार गर्दा उचित हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies