नेपालीहरुले ठूलो उत्सवका साथ मनाउने तिहार सकिएर छठ मनाइदैछ । अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पनि सकिनेछ । यो छठ लगत्तै आमनागरिक आ–आफ्नो नियमित काममा फर्कनेछन् । क्यालेण्डरमा पर्ने तलमाथिका कारणले यसपटक तिहार र छठले लामै समय लिएको छ । यही सार्वजनिक विदाको मौका छोपेर सरकारले पनि संविधानले नचिन्ने निर्णय लिएको थियो । आमनागरिक तिहार मनाउन गाउँतिर फर्किरहँदा र सरकारी कार्यालयहरु बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णइ लिएको थियो । अर्थात् यो तिहारमा सरकारले उपहारका रुपमा आमनागरिकको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने निर्णय लियो । कतिपयले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई सरकारको तानाशाही शैलीका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
हुनपनि सरकारको निर्णय संविधान बमोजिम छैन । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नेगरी निर्णय लिएको छ । किनभने टिकटक अहिले आमनागरिकले सवैभन्दा बढी उपयोग गर्ने माध्यम बनेको छ । इन्टरनेट र विजुलीको बढ्दो पहुँजका कारणले देशको कुनाकन्दारासम्म टिकटकको उपयोग पुगेको छ । त्यही माध्यमबाट नागरिकले आफ्नो कुरा निभर्यका साथ राखिरहेका छन् । तर उक्त माध्यमले सामाजिक सद्भाव भड्काएको तर्क गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले बिगतका निरकुंश शासककै झल्को दिन्छ । राणा, राजा र पञ्चायतले पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने र उनीहरुलाई (शासकको मानक बमोजिम) अनुशासित बनाउनुपर्ने तर्क गर्थे । सरकारी मुखपत्र बाहेक अरु सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । पछि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि पनि मिडियामाथि अंकुश लगाएका थिए ।
तर गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षपछि फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागरिकको विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत खुल्नासाथ रिट परेको छ । पक्कैपनि न्यायालयले संविधानसम्मत् निर्णय लिनेछ । तर सरकारको नियत भने यो निर्णयले उदाङ्दो बनाएको छ । पक्कैपनि टिकटकमाथि नियमनको खाँचो छ । आमनागरिकबीच ब्यापक प्रयोगको माध्यम बनिसकेपछि त्यहाँ समस्या हुन्छ नै । समस्या समाधानको उचित मार्ग नियमन हो । नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण नभएर नियमन गरिनुपर्छ भन्ने तथ्यबोध सरकार प्रमुखमाथि नभएको पक्कै पनि होइन होला । त्यसैले पनि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो यस्तो निर्णयमा सरकार आफैले पुनर्विचार गर्दा उचित हुन्छ ।
विश्वब्यापी आर्थिक संकटले पारेको असर बाहेक यस वर्षको दशैं सामान्य अवस्थामै मनाइएको थियो । रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धका कारणले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर नेपालमा पनि परेको थियो । तर राजनीतिक, प्राकृतिक र अरु अनेक दृष्टिले हामीले सामान्य अवस्थामै दशैं मनाइएको थियो । विशेषगरी ७० को दशकमा नेपालले निकै ठूल्ठूला संकटहरु खेप्नु परेको थियो । ०७२ मा महाभूकम्प, त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना महामारी अनि फेरि संसद् विघटन प्रकरणले निम्त्याएको राजनीतिक संकटका कारणले लामो समय ढुक्कले दशैं मनाउने अवसर मिलेको थिएन । तर यसपटक त्यस्ता कुनै समस्या थिएन, सामान्य अवस्थामा हाँसीखुशी दशैं मनाइएको थियो । तर तिहार नलाग्दै जाजरकोट केन्द्र भएर भूकम्प गयो ।
६.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पबाट १५७ जनाको ज्यान गयो भने झण्डै चार सय घाइते भए । नेपाल प्रहरीका अनुसार, भूकम्पबाट ५,५७३ घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको छ भने ११ हजार वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसबाट हजारौ मानिस सडकमा पुगेका छन् । कतिपय गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा तिहार रंगहीन बन्न पुगेको छ । बाँकी भूगोलमा पनि तिहार खल्लो बनेको छ । तर चोट बिर्सिएर नयाँ संकल्पसहित तिहार मनाइदैछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको मद्दत गरिदैछ । सरकारले पूरा शक्ति लगाएर उद्धार, उपचार र अस्थायी पुनस्र्थापनाको काम गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले पनि पीडितहरुको सहयोगका लागि राहत पठाउनेदेखि पुनस्र्थापनाका लागि कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेका छन् । अरु सामाजिक क्षेत्रबाट पनि सहयोग संकलनको काम भइरहेको छ । यस्तो बेला हामी तिहार मनाउँदैछौं । हाम्रो तिहार पनि भूकम्प प्रभावितहरुलाई सहयोग पुग्नेगरी मनाइनु राम्रो हुन्छ । किनकि नेपाली संस्कृति नै सहयोगी हो । चाडबाँड आफैमा सद्भाव साट्ने अवसर हो । वर्षौदेखि त्यसरी नै चाडहरु मनाइदै आएको छ । यसपटक हामीलाई भूकम्प पीडितहरुको पुनस्र्थापनामा सहयोग पुग्नेगरी तिहार केन्द्रीत गर्दा हाम्रो संस्कृतिको परिचय फराकिलो हुनेछ भने राष्ट्रिय एकता मजबुत हुनेछ । बिगतदेखि नै तिहारलाई सामाजिक विकास केन्द्रीत गर्दै आएको नजीर पनि त्यही हो । तसर्थ आफ्नो विरासत कायम राख्दै तिहार मनाउनु राम्रो हुनेछ । तिहारको शुभकामना !
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मधेश प्रदेशको सरकारसहित राजनीतिक दलहरुले ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक महिने अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित नेताहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश प्रहरी, निजामति कर्मचारी, राजश्व बाँडफाँड, गुठी जग्गा लगायतबारे ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सम्बोधनको प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिएका छन् । तर राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन जटिलता रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । अर्थात् मधेश प्रदेशका नेताहरुले संविधान प्रदत्त अधिकार राखेको माग सम्बोधन हुने तत्काल संभावना देखिदैन । तर पनि दोष जति अरुलाई दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरुको मन जित्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशबारे वास्तविकता लुकाएर दोहोरो भूमिका देखाउने गरेको यो पहिलोपटक होइन, लामै शृङ्खला छ । संविधान जारी हुँदै गर्दा पनि प्रचण्डले मधेशसँग ‘लभ’ परेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए भने संविधानका अन्तर्वस्तुमा एकमत रहेको भन्दै मधेशी दलहरुसँगै मोर्चामा पनि थिए । तर संविधान जारी हुने बेला मधेशी दलहरु किनारामा परे । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७४ को चुनावमा भाग लिदा भने मधेशमा मधेश केन्द्रीत दलहरुले नै जितेर सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नरहेको मधेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार दिइनुपर्ने माग राखेर मुद्दा मामिलामै उत्रिएको थियो ।
त्यसबेला मुलुकमा नेकपाको सरकार थियो, उनीहरुको माग सम्बोधन भएन । माओवादी र एमालेबीच एकता हुँदा प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष थिए । तर त्यस्तो शक्तिशाली भूमिकामा रहँदा प्रचण्ड प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेतिर उदासिन देखिए । बरु प्रचण्ड आफैले लिएको कतिपय निर्णय संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रकृतिको थियो । त्यसको बलियो उदाहरण हो, मधेश बाहेक कुनैपनि प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा हुन नसक्नु । ६ वटै प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा राख्न प्रचण्ड तयार भएका थिए । अझ समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयमा लगभग अनुदार नै देखिए । अहिले जबकी उनी कमजोर छन्, र गठबन्धन लाग्दा पनि कतिपय निर्णय हुन सक्दैनन्, त्यस्तो बेला आफू संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अनि एकपछि अर्कोगरी प्रदेशहरु भने संघीय सरकारसँग आफ्नो माग राखेर मुद्दामामिला र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पक्कैपनि प्रदेशहरुको माग सम्बोधन गर्न सजिलो छैन । तर दोहोरो भूमिका त्यागेर प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत एउटा प्रष्ट निर्णय लिने अवसर भने पाएका छन् ।
दश वर्षपछि टी–२० विश्वकपमा नेपाल छनोट भएपछि सरकारले क्रिकेटर र क्रिकेटको विकासमा तदारुकता देखाएको सन्देश जानेगरी केही निर्णय लिएको छ । त्यसमा क्रिकेटरलाई पुरस्कारदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडानको ठेक्का समेत छन् । पहिले घोषणा गरेर पनि नपाएको खेलाडीको पुरस्कार रकम निकासा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सिफारिसमा नयाँ पुरस्कार घोषणालाई अगाडि बढाएर सरकारले क्रिकेटप्रति गम्भीर रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । तर बिगतका नजीरले भने सरकारको तदारुकताप्रति विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । किनभने यसअघि पनि ठूलो प्रतियोगिता जितिरहँदा क्रिकेट मैदानमै पुग्ने अनि क्रिकेटरलाई आफ्नै निवास बोलाएर प्रतिबद्धता जनाउने, तर प्रतिबद्धता अधुरै छोड्ने गरेको अनेक उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कुरा गर्दा पनि गएको चैतमा आफै कीर्तिपुर पुगेर फ्लडलाइटको काम तत्काल अगाडि बढाउने बताएका थिए । तर टी–२० क्रिकेटको विश्वकप नेपाल छनोट भएपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिपुर पुग्दा अघिल्लोपटक गरेको प्रतिबद्धता अधुरै थिए ।
जबकी त्यसबीचमा क्रिकेटरहरुले घोषणा भएको पुरस्कार समेत नपाएको गुनासो धेरैपटक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिएको थियो । तर त्यसतर्फ चासो समेत नदिएका प्रधानमन्त्री नेपाली क्रिकेटमा आमसाधरणको आकर्षण देखेपछि दौडिएर कीर्तिपुर पुगे । फर्किएर ‘बम्पर उपहार’ शैलीमा क्रिकेट केन्द्रीत निर्णय गरिरहेका छन् । तर विडम्बना ! अहिलेकै निर्णयहरू कार्यान्वयनले समयमा सार्थकता पाउने कुनै आधार छैन । जबकी दोस्रोपटक विश्वकपमा पुगेर मात्रै नभएर यसअघि अरु थुप्रै प्रतियोगिता जितेर नेपाली क्रिकेटर देशको नाम संसारमा चिनाइरहेका छन् ।
अझ राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि क्रिकेट अहिले मुख्य खेल बनिरहेको छ । त्यो भनेको मुलुकका अरू निराशाजनक भइरहँदा क्रिकेटले नेपालीमा उत्साह भरिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले क्रिकेटको दीर्घकालीन विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । तर सरकारको नियत क्रिकेटको विकास भन्दा पनि त्यसमा देखिएको आकर्षणको लाभ उठाउने रहेको टिप्पणी गर्नु विगतका अनुभवले पर्याप्त आधार दिन्छ । किनभने जब फुटबलको आकर्षण थियो, त्यसबेला फुटबल विकासमा सरकार केन्द्रीत रहेको प्रतिबद्धता सुनिन्थे । तर फुटबलको विकासमा आवश्यक ध्यान नपुग्दा अहिले राष्ट्रिय फुटबल टीम धरायसी बनेको छ । क्रिकेटको विकासमा पनि सरकारको ओठे प्रतिबद्धता हुन थालेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जबकी यसबेला दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रम सरकारको बजेटमै आउन जरुरी छ । सँगै, अरु खेल क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । किनकि खेल क्षेत्रले मुलुकको झण्डा संसारमा चिनाउने मात्रै नभएर मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्दै नागरिक स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गर्छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुराना दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बैठक राखे । १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित छलफलमा गत मंसिरको चुनावबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरू सोमल थिएनन् । तर १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु भनेर बोलाइएको बैठकको एजेण्डामा हेर्दा भने नयाँ दलहरु सहभागी नहुनुपर्ने पुष्टि हुन्न । किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता एजेण्डाको विपक्षमा मत राखेका छैनन् । यी दलहरुले संविधानकै परिपालनाकै एजेण्डा राखेका छन् । अप्रत्यासित मत पाएका मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मात्रै अहिलेको व्यवस्थाको विपक्षमा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा राप्रपा छुट्नु स्वभाविक हुन्थ्यो ।
तर राप्रपा मात्रै नभएर रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पनि पुराना दलहरुको छलफलमा छुटे । तसर्थ सिंहदरबारमा राखिएको छलफलको उद्देश्य व्यवस्था उल्ट्याउने चलखेलप्रति नभएर नयाँ दलहरुमा देखिएको आकर्षणप्रतिको चिन्ता रहेको समेत बुझ्न सकिन्छ । हुनपनि अहिलेका नयाँ दलहरुले पुराना दल र तिनका नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएर मत मागेका थिए । जनमत उनीहरु आफैले राखेको अपेक्षा भन्दा धेरै पाए । अहिले पनि मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना दलहरुले नै चलाइरहेका छन् । केही समय सत्तारुढ बनेको एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा हुँदा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।
चार दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमै रहेका नेताहरुले आगामी चार वर्ष पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति हुँदा आमनागरिकमा निराशा बढ्दो छ । सरकारको कार्यशैली र दलहरुबीच हुने भागबण्डाको सहमतिले बढिरहेको निराशाको लाभ चाहिँ नयाँ दलहरुले नै उठाइरहेको छ । नयाँ दलहरुले पनि राजनीतिक लाभ उठाउन नागरिकलाई उकास्ने गतिविधिलाई जोड दिइरहेका छन् । यस्तो बेला पुराना दलहरुले राजतन्त्रविरुद्ध जुटेको १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुको बैठक बस्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । जबकी प्रमुख दलहरुले भनेजस्तो व्यवस्था उल्ट्याउने अवस्थामा अहिलेको राप्रपा देखिदैन । किनभने गत मंसिरमै राप्रपाले पाएको मतका आधारमा पनि व्यवस्थाकै विपक्षमा जनमत छैन, तर पुराना दलहरुप्रति वितृष्णा बढेको चाहिँ पुष्टि हुन्छ । तर पुराना दलहरुले आफ्नो कार्यशैली सुधारको साटो नागरिक निराशालाई व्यवस्थासँग जोडेका छन् । यस्तो शैली पक्कै पनि सही होइन ।
महाभूकम्प–२०७२ को सिकाइका आधारमा सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको नीति लिएको छ । ९ हजार मानिसको ज्यान लिनेगरी २०७२ को गएको भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरणमा ठूलो समस्या आएको थियो । आफूखूशी जोसुकैले राहत लिएर जाँदा कयौं ठाउँमा स्थानीयले खोस्ने गरेको दृष्य जताततै देखिएको थियो । तर गत १७ कात्तिक मध्यरात गएको भूकम्पका पीडितहरुलाई राहत वितरणमा सरकारले सुरुमै चासो राखेको छ । गृह मन्त्रालयले एकद्वार नीति अपनाउन भनेपछि स्थानीय प्रशासनलाई राहत सामग्री बुझाउने गरिएको छ । कतिपयले यस्तो नीतिको विरोध समेत गरेको पाइन्छ । हुनपनि स्थानीय सरकार, समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्ष एकैसाथ खटिएर नागरिकको ज्यान जोगाउनेगरी उद्धार कार्य भएको थियो ।
तर अहिले राहत वितरणमा सबैलाई हात हाल्न दिइएको छैन । यसले पक्कैपनि असर भने पुगेको छ । भूकम्पपछिको तीन रात बितिसक्दा त्रिपाल समेत नपुगेको गुनासो छ । आफन्त गुमाएका परिवारले बढी पीडा पुगिरहेको छ । खुला आकाशमुनि क्रियापुत्री बसेको दृष्य दर्दनाक छ । चिसो मौसम भएकाले न्यानो कपडा र आवश्यक खाद्य सामग्री उनीहरुका लागि अहिले बढी जरुरत कुरा हो । तर त्यही कुराको अभाव हुँदा सरकारको अनुस्थितिको अनुभूति गरिनु स्वभाविक पनि छ । त्यसैले एकद्वार नीति अपनाएको सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट राहत पुर्याउन आवश्यक छ । किनकि यस्तो बेला औपचारिक प्रक्रियामा मात्रै अल्मलिरहनुले पीडितलाई थप समस्या हुन सक्छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सरकारलाई सहयोग पु¥याउने निकाय पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । अझ राजनीतिक नेतृत्व नै मुलुकको कार्यकारी निकायको प्रमुख हुने भएकाले पनि सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक सहयोग अपरिहार्य छ । तर त्यति ठूलो मानवीय क्षति भएको भूकम्पको उद्धार समेत नसकिदै दलहरु एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप थालेको सुनिन्छ । यो बिडम्बना हो । किनकि अहिले शक्ति संघर्षको समय होइन । नागरिक जस लिने होडमा उत्रने पनि होइन । अहिले मानवीय सहयोग र सद्भावको समय हो । राजनीति र सत्ता संघर्ष भन्दा पनि मानवता माथि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको त नागरिक सुरक्षा अझ ठूलो दायित्व हो । तसर्थ अहिले जस लिनेतिर अथवा शक्ति संघर्षमा उत्रने भन्दा पनि एकद्वार प्रणालीबाट जतिसक्दो छिटो राहत पु¥याउने, छुटेको उद्धार गर्ने अनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको योजनामा केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।
जाजरकोटको रामीडाडाँ केन्द्र भएर शुक्रबार मध्यराति गएको भूकम्पबाट कयौं गाउँ शोकमग्न बनेको छ । भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरुको सामूहिक दाह संस्कारको दृष्य हेर्न कठिन पर्छ । विशेषगरी जाजरकोट र पश्चिमका केही गाउँपालिकामा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १५७ जनाको भूकम्पमा परी मृत्यु भएको छ । घाइते संख्या अढाइ सय बढी छन् । घाइतेहरुको काठमाडौं, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दाङ लगायतका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । भूकम्प गएको दोस्रो दिनसम्म संकलित विवरण अनुसार, झण्डै तीन हजार घरमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये ९१० वटा घर पूर्ण रुपमा भत्किएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात् तत्काललाई बस्न पनि तीन हजार घरपरिवारले खुला आकाशको साहरा लिनु परिरहेको छ ।
पराकम्पको भयले घरमा क्षति नपुगेकै मानिसहरु पनि खुला आकाशमुनि बसिरहेका छन् । भूकम्पमा आफन्त गुमाउनेहरुको पीडा अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । एकातिर आफन्त गुमाएका छन् भने अर्कातिर तत्कालको जिविका चलाउने आधार छैन । दुई दिन लगाएर उद्धारको काम भएपनि तत्काललाई चाहिने राहतको काम आवश्यक गतिमा हुन सकेको देखिदैन । भूकम्प गएको रात उद्धारमै बिताएका प्रभावितहरु दोस्रो दिन भयग्रस्त मनोविज्ञानमा बिताए । मृतकका आफन्तहरु शोक र भोकमा पर्न थालेको त्यहाँ पुगेर देख्नेहरुले भनिरहेका छन् । यस्तो बेला तत्काल राहत पुग्न आवश्यक छ । विशेषगरी त्रिपाल, लत्ताकपडा र खाद्यन्न त्यहाँ पुर्याउन आवश्यक छ । त्यसपछि पुनस्र्थापनाको व्यवस्थित योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
तर बिगतको हाम्रो अनुभव त्यति राम्रो छैन । ९ हजार बढी नागरिकको ज्यान जानेगरी २०७२ मा गएको महाभूकम्पको उद्धार, उपचार, राहत र पुनस्र्थापनामा असाध्यै धेरै समय लागेको थियो । अहिले पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण टुंगिएको छैन । सार्वजनिक र नीजि संरचना बनिसकेका छैनन् । त्यसबेला राजधानी उपत्यकासहित मध्य नेपाल क्षतिग्रस्त बन्दा संघीय सरकार आफै हल्लिएको थियो । तर त्यो भूकम्पबाट आवश्यक शिक्षा सरकार र समुदाय कसैले पनि लिएको देखिदैन । भलै उद्धार कार्यमा स्थानीय सरकार र समुदायको भूमिका प्रशंसनीय नै छ । तर भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको तयारी र भूकम्पपछिको उद्धारबारे आवश्यक तयारी देखिएन । अब त्यसतर्फ कुरा गरेर तत्काललाई केही हुनेवाला छैन । तर प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले अहिलेको भन्दा थप रफ्तारका साथ तत्काल राहत पुर्याउनु र व्यवस्थित पुनस्र्थापनामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
शुक्रबार मध्यरातमा जाजरकोटको रामीडाडाँ केन्द्र भएर गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले पश्चिम नेपालमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । मध्यरात र परम्परागत शैलीका घर भएकाले मानवीय संकट बढी हुन पुग्यो । नेपाल प्रहरीले आइतबार राति अवेरसम्म दिएको जानकारी अनुसार, भूकम्पबाट १५७ जनाको मृत्यु र ३७५ जना घाइते भएका छन् । उद्धार कार्य चलिरहेकाले यो संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । स्थानीय प्रशासनका अनुसार, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा सवैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भयो । उक्त नगरपालिकामा ४२ जना र सानी भेरी गाउँपालिकामा १० जनाको भूकम्पबाट मृत्यु भयो । भूकम्पमा परेकाहरुमा स्थानीय सरकार र समुदाय रातभर परिचालित भएका थिए । शनिबार बिहानसम्म नजिक रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा धेरैजसो घाइते लगिएको थियो । बिहानै प्रधानमन्त्री भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेर सम्पूर्ण शक्ति परिचालित हुन निर्देशन दिए ।
भूकम्पमा परेकाहरुको उद्धारमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय समुदाय परिचालित भए । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, भूकम्पमा परेकाहरुको उद्धार कार्य लगभग सकिएको छ । तर घाइतेहरुको उपचार र प्रभावितहरुलाई राहत तत्काल आवश्यक परेको छ । फेरि भूकम्प जाने त्रासदीले प्रभावित क्षेत्रलाई थप पीडा दिएको छ । हजारौंले घर गुमाएका कारण सडकमा रात बिताउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । एकपटक भूकम्प गएपछि त्यसको पराकम्प केही समय आइरहने अनुभवले पनि उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु सरकारको दायित्व बनेको छ । तर त्यो दायित्व सरकार एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यस्तो बेला सबै क्षेत्रबाट सहयोगी हातहरु अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित हुन अपिल गरेका छन् । अरु सामाजिक संघसंस्थाले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने बचन दिइरहेका छन् । पक्कैपनि संकटका बेला आफ्नो सामथ्र्यले भ्याउने सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व हो । अहिले जाजरकोट, पश्चिम रुकुम सहित प्रभावित जिल्लाहरुमा मानवीय सहयोग नै बढी आवश्यक छ । पुनस्र्थापनाबारे सरकारले आवश्यक निर्णय पक्कै लिनेछन् । तर उद्धार र राहतलाई नै तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । वास्तविक सूचना सबैतिर पु¥याउनु र पीडितहरुलाई आवश्यक मद्दतमा जुट्न ढिलाइ गर्न हुन्न । विशेषगरी उपचारका निम्ति चिकित्सक, बस्नलाई अस्थायी सामग्री र खाने बन्दोबस्त तत्काल जुटाउन कार्यमा सम्पूर्ण पंक्ति एकाकार हुन जरुरी छ ।
हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएर सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय बदर गर्दै रिगललाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै रिगल पक्राउ परेका छन् । उनलाई बाँकी कैद सजाय गर्न पनि आदेश दिइएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसर पारेर रिगलको कैद मिनाहा गरिदिएका थिए । २८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका रिगललाई जेलमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध चर्को विरोध भइरहेको थियो । मानन्धरकी पत्नीले गएको १७ असोजबाट अनशनमै बसेकी थिइन् । अनशनकै क्रममा उनी बेहोस् समेत भइन् ।
संघीय संसद्मा सांसदहरुले पनि रिगललाई जेलमुक्त गर्ने निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको थियो । संसद र सडकबाट चर्को विरोध भइरहेको सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरी जेल सजाय भोग्न बाँकी ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनाको अवधि समेत प्रष्ट पारिदिएको छ । सर्वोच्चले रिगललाई पुनः कैद पठाउने मात्रै नभएर संविधान दिवसका दिन सरकारले दिदै आएको आममाफी र कैद मिनाहाबारे दीर्घकालीन अर्थ राख्नेगरी फैसला सुनाएको छ । यो फैसलाबाट कैद मिनाहाबारे सरकारलाई सचेत मात्रै गराएको छैन, त्यस्तो प्रकृतिको मुद्दाका निम्ति नजीर समेत बनेको छ ।
विशेषगरी कैद मिनाहाको निर्णय गरिरहँदा पीडितको सहमति र न्यायको अनुभूतिलाई भुल्न नमिल्ने तर्क फैसलाले गरेको छ । कतिसम्म भने लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधिको शासनमा अब कुनैपनि सरकारलाई मनमौजी निर्णय गर्न छुट नभएको फैसलाले प्रष्ट पारिदिएको छ । बिगतमा राजाहरुले गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएपनि अब त्यस्तो व्यवस्था नरहेको समेत दलहरुलाई सर्वोच्चले प्रष्ट पारिदिएको छ । २०६३ सालको जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि संविधानको सर्वोच्चता कायम रहेको भएपनि वर्षेनि ठूलो संख्यामा सरकारले कैद मिनाहाको निर्णय गर्दै आएको थियो । तर त्यस्तो प्रवृत्ति नचल्ने फैसलालाई लोकतन्त्रको सवलीकरण र संविधानवादको रक्षाकै रुपमा लिन सकिन्छ । मुख्यगरी संविधान भन्दा माथि कोही छैन भन्ने तथ्य सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक नेतृत्वलाई फेरि एकपटक सम्झाएको छ ।
१५ वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेस फर्किएको भोलिपल्टै आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिदैछ । अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी अध्यादेश यसपटक पनि पारित हुन सकेन । जबकी टीआरसी टुंग्याउन भनेरै संसद् अधिवेशन लम्ब्याइएको थियो । तर दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा विधेयक अगाडि नबढाउँदै अधिवेशन अन्त्य गरियो । जबकी नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसको मुख्य चासो शान्ति प्रक्रियासँगै जोडिएको थियो । संघीय संसद्को संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दा पनि महासचिव गुटरेसले शान्ति प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा त महासचिव गुटरेसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन आवश्यक आधार समेत सुझाएका थिए । उनको सुझाव थियो, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितहरुको न्यायलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि उनले आश्वासन दिएका थिए । गुटरेसले सुझावसहित सहयोगको बचन दिइरहँदा संसद् बैठकमा बसेर ताली बजाएका नेताहरुले टीआरसी विधेयक भने फेरि अलपत्र पारेका छन् । यो विधेयक अलपत्र पर्न थालेको पनि झण्डै दशक भइसकेको छ । जबकी कानूनकै अभावमा २०७१ मा बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबीन आयोगले काम गर्न सकेको छैन । मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेकोमा चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धान हुनु र बेपत्ता परेका तीन हजारको उजुरी लिने काम मात्रै अहिलेसम्म भइरहेको छ ।
तर पीडितहरुले न्याय मागेर बर्षौदेखि संगठित प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने मागसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएयो । सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सामेलहरुलाई आममाफी नदिन आदेश दियो । तर दलहरुको स्वार्थका कारण शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काम दुई दशकदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा दलहरुको अलग–अलग अडान र धारणाकै कारणले कानून बन्न सकेको छैन । कतिसम्म भने सत्ताका निम्ति जस्तासुकै राष्ट्रिय सहमति जुटाउने दलहरुबीच यो मामिलामा सधैं अन्तरविरोध रहँदै आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर भने पीडितमाथि परिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको लज्जा बनिरहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies