-केबी बस्नेत
नेपालमा वि.सं. २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको उदय भयो । तर वि.सं. २००७ देखि २०१५ सम्म यहाँ संक्रमणकाल नै रहयो र विसं २०१७ पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था प्रादुर्भाव गरियो । यो व्यवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार राजतन्त्रमा केन्द्रित गरियो । पञ्चायत कालमा यहाँको अर्थव्यवस्था बन्द प्रकृतिको थियो । त्यसैले यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रको बागडोर राज्यको हातमा थियो र महलपूर्ण निर्माणका कामहरु वैदेशिक सहायतामा गरिन्थ्यो । परन्तु उक्त व्यवस्था पनि दीर्घजीवी बन्न सकेन र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गरियो ।
वस्तुतः बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पनि देशले ठोस प्रगति गर्न सकेन । वास्तवमा उक्त व्यवस्थामा विद्यमान विभिन्न किसिमका व्यवधानहरुले मुलुकले आजको असहज अवस्था सामना गर्नुपरेको छ । २०५० सालमा राजनीतिक दलहरुकै प्रतिनिधित्व रहेको तत्कालीन सरकारले संसद विगठनको सिफारिस गरेपछि निष्कृय भएको बहुदलीय व्यवस्था अहिले ठूलो संकटमा परेको छ । संसदको विगठनपछि यहँँको राजनीतिक अवस्था तरल रहन पुग्यो । यहाँका विभिन्न दलका नेताहरुमा एउटा समान चरित्र देखिएको छ । त्यो हो आफू सत्ताबाट बाहिरिने वित्तिकै अरुलाई काम गर्न नदिने, चक्का जाम, बन्द र हडताल गराएर सरकार तथा जनतालाई हैरान पार्ने, सरकारको बदनाम गर्ने अनि आफू पुनः सत्तामा पुग्ने वित्तिकै जय गान गर्ने । वास्तवमा यहाँ सबै दलका नेताहरु आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न जे मन लाग्यो त्यही भन्न र जे मन लाग्यो त्यही गर्न तयार हुन्छन् । उनीहरु सत्तामा रहुन्जेल बेठीक पनि ठीक र पदबाट हटेपछि ठीकलाई पनि बेठीक देख्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा आज देशमा बेथितीको बीजारोपण भएको छ । आन्तरिक कलहको जरा फैलिएको छ ।
नैतिकता मानवीय आचरणको आधारभूत स्रोत हो । जसको अभावमा सबै क्षेत्रमा विकृति पैदा हुन्छ । यहाँका धेरैजसो दलका नेताहरुमा नैतिकता नहुनाले देशको अवस्था भयावह भएको छ । यसको साक्षी यहाँको इतिहास छ । यहाँका राजनीतिक दलहरुले प्रजातन्त्रभित्र वास्तविक प्रजातन्त्रको खोजी गर्न नसकेको पक्कै हो । आम चुनाव गर्नु र विभिन्न राजनीतिक दलहरु गठन गर्नु मात्र प्रजातान्त्रिक भएको मानिदैन । आर्थिक सुदृढीकरण, समाजिक न्याय र विभिन्न विकास कार्यहरुमा स्थानीय निकायहरुको सहभागिता जस्ता कुराहरु प्रजातान्त्रीकरणमा समावेश भएको हुनुपर्छ ।
गरिबी र खस्कदो आर्थिक अवस्था नै नेपालको प्रजातन्त्रको ठूलो चुनौती भएको छ । जबसम्म यहाँको आर्थिक उन्नति हुँदैन, तबसम्म प्रजातन्त्रको जग गाड्न सकिँदैन । यो कुरा सबै दलका नेताहरुले राम्ररी बुझ्नु पर्छ । केही अपवाद होलान्, नत्र यहाँ राजनीति गर्ने र सरकारमा जाने कसैले पनि जनतामा ठूलो प्रभाव पार्ने खालका काम गर्ने जनविश्वास आर्जन गर्ने काम गर्न सकेका छैनन् । यहाँ राजनीति कमाइ गर्ने साधन मात्र बन्यो । नेताहरुले प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न नसक्दा यहाँ अराजकता बढेको छ । यसको दोष नेताहरुले अरुलाई दिन मिल्दैन ।
यहाँका जनसाधारणले शासनशैलीमा सुधार एवम् परिवर्तन चाहेका हुन्, शब्द परिवर्तन होइन । तर यहाँका नेताहरुले जनतालाई हिजोसम्म प्रजातन्त्र शब्दको नाममा लुटे र आज लोकतन्त्र शब्दको नाममा लुट्न खोज्दैछन् । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र मतमतान्तर हुनु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन । आजको जमानामा राजनीतिक प्रतिष्पर्धा र मतमतान्तरलाई कुशल परिपाटीबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने कलालाई नै राजनीतिको पहिलो योग्यता भनिन्छ । एकले अर्काको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने राजनीतिले समाजमा स्थान पाउँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दल स्थापना गर्नका लागि एउटा निश्चित विचारधारा र सिद्धान्त चाहिन्छ । त्यही विचारधारा र सिद्धान्तले राष्ट्र सञ्चालन हुने प्रक्रियाको निर्माण हुन्छ । राजनीतिक दलहरु जति पनि खोल्न सकिन्छ । तर स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्यक्रमका अभावमा सबै दलहरु राम्ररी उभिन सक्दैनन् ।
आज मुलुकमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र सैद्धान्तिक रुपमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई आफ्ना आदर्श मान्ने राजनीतिक दलहरु संख्यात्मक रुपमा निकै कम छन् । यहाँ भएका धेरैजसो राजनीतिक दलहरु वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी धारमा आवद्ध छन् । मध्यमार्गी धारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो, जसको आफैंभित्र मनमुटाव छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व हुनु स्वभाविक हो । विगतमा राजनीतिक द्वन्द्वको सन्दर्भमा सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपछि नेपाल भित्रको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व द्विकोणात्मक द्वन्द्व हुन पुग्यो । यस परिस्थितिउपर विश्वशक्ति अमेरिकाको प्रतिक्रिया र त्यसबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र नेपाली सञ्चार जगतमा जे–जस्ता प्रतिक्रिया आए त्यो पनि स्पष्ट छ । परन्तु यसले समस्या समाधानभन्दा जटिलता थपेको छ । यसमा विचारणीय कुरा के छ भने नेपालको द्वन्द्व अब आन्तरिक मामिला मात्र नभई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ ।
नेपालको वर्तमान परिस्थितिबारे आज भारत, चीन, जापान, बेलायत तथा युरोपेली समुदायको प्रतिक्रिया के छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । विगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभा बैठकमा नेपालको मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्रको स्थितिबारे दातृ राष्ट्रहरुले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो । यी कुराहरु सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका विषय हुन् । हाल बाह्य शक्तिहरुले नेपालबारे वक्तव्य मात्र जारी गरेका छन् । तर भविष्यमा यहाँको आन्तरिक कलह समाधान नभएमा यिनीहरुले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छन् । नेपाल एक अति कम विकसित मुलुक भएकाले यहाँको विभिन्न आवश्यकता परिपूर्तिका लागि वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्छ, जसका लागि विदेशीहरुलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा बाह्य जगत्लाई आश्वस्त पार्न मुलुकभित्र विभिन्न राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित पक्षहरुबीच मेलमिलाप, संवाद र छलफल अर्थात् सहभागितामूलक प्रणाली र त्यसको अभ्यासको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र विश्व समुदायलाई विभिन्न विषयमा आश्वस्त पार्न सकिने छ ।
तर वर्तमान सरकारले दुई–तिहाइको नाममा देशभित्रका प्रतिपक्षलगायत अन्य राजनीतिक दललाई बेवास्ता, अपमानित र बलमिच्याँइ गरिरहेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरुबीच शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको मान्यता राखिन्छ । आज यहाँ थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु छन् । जनताका अपेक्षा र आकांक्षा असीमित छन् । तर तिनीहरुको राम्ररी सम्बोधन हुन नसक्दा जनताको सरकारप्रतिको आशामा तुसारापात हुन थालेको कुरा सर्वविदित छ । वस्तुतः नेपाल बाहिर अरुले गरेको छलफल वा कुराले यहाँको समस्या समाधान हुन कठिन छ । अतः यहाँको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक विलक्षणताको धेरै नै आवश्यकता छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies