अन्तरिम सरकारले भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमन र २४ गतेको विध्वंसबारे छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । सो आयोगले मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णयसहित बिहीबारदेखि काम सुरु गरिसकेको छ । आयोगले ७५ व्यक्तिको ज्यान जानेगरी भड्किएको हिंसा र राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ट छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले घटनामा दोषीमाथि कारबाही गरे मात्र यस्ता आयोगको औचित्य पुष्टि हुनेछ । 

भदौको अन्तिम साताका दुई दिन संघीय राजधानी काठमाडौं र देशभर जेजस्ता घटना भए, ती सतहमा देखिएजस्तो मात्र पक्कै छैन । युवा पुस्ताको आन्दोलनलाई गृह प्रशासनले सुरुमा नजरअन्दाज गरियो भनेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि अस्वाभाविक बल प्रयोग भएको देखिन्छ । निषेधित क्षेत्रमा नजानेगरी सुरु भएको प्रदर्शन ढुंगामुढा गर्दै अघि बढेर संघीय संसद् भवन तोडफोड र आगजनी प्रयास गरेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ठुलो मानवीय क्षति हुन पुगेको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनको मूल्यांकन, विश्लेषण र पूर्वतयारी गर्न नसक्दा कलिला युवाहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाए । त्यो घटना जति दुःखदायी र दण्डनीय छ, भदौ २४ गतेको विध्वंसले त्यो सन्तुष्टि र आक्रोश जेनजी आन्दोलनकारीको मात्र हो वा गम्भीर षडयन्त्र भन्ने छुट्टयाउन मुस्किल पारेको छ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले नेपालीले यस्तो काम गर्नै नसक्ने टिप्पणी गर्दै गम्भीर षडयन्त्रको आशंका व्यक्त गरेकी छन् । राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनदेखि देशभरका सरकारी अड्डा–अदालत एकै दिनमा स्वाहा पारिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले आआफ्ना मुख्यालयबाहेक अरू राष्ट्रिय तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकेनन्, लुटपाट र आगजनीको रमिते मात्र बने । यी अकल्पनीय घटनाक्रमको गहिरो अनुसन्धान नगरी वास्तविकता बाहिर आउँदैन । 

अस्वाभाविक दमन र अकल्पनीय विध्वंसको सत्य–तथ्य, निष्पक्ष जाँचबुझ बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी विगतमा निष्पक्ष र इमानदार न्यायाधीशको परिचय बनाएका कार्कीको काँधमा छ । २०४६ साल होस् वा २०६२/६३ का जनआन्दोलनमा भएका दमनबारे पनि जाँचबुझ आयोग बनेका थिए । ती आयोगका प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएन । जसका कारण दण्डहीनताले मौलाउने मौका पायो । यसपटक त्यस्तो नहोस् । युवा आन्दोलनमाथिको दमन र जेनजीको काँधमा बन्दुक राखेर अर्को दिन गरिएको षडयन्त्रपूर्ण विध्वंसका दोषी उम्किन नपाऊन् ।