गत भदौ २३ गते र २४ गतेको प्रदर्शनको पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था र भावी सुरक्षा चुनौतीको अवस्थाबारे नेपाली सेना समीक्षामा जुटेको छ । सेनाकै नजरमा सुरक्षा अवस्था सामान्यजस्तो देखिए तापनि उच्च जोखिम छ । यस्तो निचोडमा पुग्नुअघि सेनाले पृतनापति समन्वयात्मक बैठक राख्यो । जहाँ पृतनापतिले अवस्थाका विश्लेषण गरे । त्यसअगाडि सैनिक मुख्यालयले पूर्वप्रधानसेनापतिहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । पूर्वप्रशासक र राजनीतिज्ञसँग समेत सेनाले संवाद गरेको छ । जसका आधारमा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कोबाट कस्तो खतरा छ ? सेनाले केही खुलाएको छैन । तर नेपालमा विगतदेखि नै सक्रिय रहेका विभिन्न स्वार्थ समूह एकातिर छन् भने अर्कोतिर निर्वाचनको वातावरण बनाउने बिथोल्न हुने प्रयास गर्ने समूह देखिँदै छन् । यसकारण सेना थप संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्थाको मूल्यांकन भएको छ । 

नेपाल भूगोलका रूपमा सानो देश हो । विश्वमा उदाउँदा र प्रतिस्पर्धी दुई देश चीन र भारत नेपालमा स्थिरता चाहन्छन् । आफ्नो नीतिमा नेपालले समर्थन गरिदियोस् भन्ने चाहना पश्चिमा शक्तिको समेत छ । अमेरिका र युरोपियन युनियनले समेत नेपालको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रको चासोमा रहेको नेपाल आफ्नै बुद्धि र विवेकमा टेकेर अगाडि बढ्न चाहन्छ । यस्तोमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको चुनाव समयमै शान्तिपूर्ण रूपमा हुनुपर्छ । यसका लागि जे जस्तो वातावरण बनाउनुपर्ने हो त्यो बनाउनु वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व हो । किनभने चुनावबाट आएको सरकारलाई नेतृत्व हन्तान्तरण भएपछि विधि र पद्धतिअनुसार मुलुक अगाडि बढ्छ । तर हालसम्म पनि राजनीतिक दल चुनावबारे खुलेर बोलिरहेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावको समर्थन गरेको छ भने कांग्रेसका युवा नेताहरू चुनावको पक्षमा उभिएका छन् । बाँकी सिंगो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चुनावको विषयमा औपचारिक रूपमा केही भनेका छैनन् । यसले पनि चुनाव हुने वा नहुने भन्ने संशय छ । यस्तो संशय चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । 

नेपाली सेनाले जुन गम्भीरताका साथ सुरक्षा संवेदनशीलता औंल्याएको छ त्यसअनुसार सेनाले आफ्नो तयारी गर्ला नै । तर सेनाकै मात्र भर पर्नु उचित होइन । सरकार छ । सरकारका निकाय छन् । राज्यका अन्य अंग छन् । जसले समाजलाई नै शान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नेगरी वातावरण बनाउन सक्छन् । यसतर्फ सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील बनून् ।