नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नौलो विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने गरेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले तत्काल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । मूल्य समायोजनका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने तर घटाउनुपर्ने अवस्थामा निगमको घाटालाई कारण देखाउने प्रवृत्तिले मूल्य निर्धारण प्रणालीप्रति अविश्वास बढाएको छ ।

नेपालको इन्धन बजारको समस्या मूल्यवृद्धिमा मात्र सीमित छैन । आयातमा शतप्रतिशत निर्भरता, उच्च करको भार, नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था र मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिताको अभावसमेत यसका प्रमुख पक्ष हुन् । यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकिएसम्म इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावको भार उपभोक्ताले नै बोकिरहनुपर्नेछ ।

मूल्यवृद्धिको चक्र

विगतका वर्षमा पेट्रोलको मूल्यमा भएको उतारचढावले नेपालको इन्धन बजारको अवस्था देखाउँछ । लेखकले प्रस्तुत गरेका विवरणअनुसार २०७४ फागुनमा प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य २०७९ असारमा १८१ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि मूल्य घट्ने र पुनः बढ्ने क्रम जारी रह्यो । २०७९ चैतमा प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ कायम भएको पेट्रोलको मूल्य त्यसपछिका विभिन्न अवधिमा घटबढ भएको देखिन्छ । अहिले २०० रुपैयाँको हाराहारीमा छ । 

यी विवरणले इन्धनको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव स्पष्ट पार्छन् । तर, मूल्य बढ्नु वा घट्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई मात्र मान्न मिल्दैन । आयात मूल्यसँगै कर, ढुवानी, प्रशासनिक खर्च र अन्य लागतले पनि अन्तिम बिक्री मूल्य निर्धारण गर्छन् ।

नेपालमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरिन्छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट प्रत्येक महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची प्राप्त गर्छ । यसरी प्राप्त हुने मूल्यका आधारमा निगमले आफ्नो लागत र बिक्री मूल्यको हिसाब गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूची पनि बढ्न सक्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने भएकाले बाह्य बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाली बजारमा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, मूल्य घट्दा नेपालमा कति र कहिले घटाइन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

निगमको घाटा र उपभोक्ताको भार

नेपाल आयल निगमले लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा लागतअनुसार बिक्री मूल्य समायोजन गर्न नसकिए निगमको घाटा बढ्छ । यही घाटाको कारण देखाउँदै निगमले पटकपटक मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ ।

विगतमा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएको थियो । लेखकका अनुसार निगमले विभिन्न समयमा लिएको ऋण ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यसले इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनमा निगमले भोगेको वित्तीय दबाब देखाउँछ ।

२०७१ असोज १३ देखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएपछि निगमको वित्तीय अवस्थामा सुधार आएको र ऋण चुक्ता गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भएको थियो । तर, प्रणालीको पूर्ण र निरन्तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा मूल्य निर्धारणमा फेरि समस्या देखिएको लेखकको विश्लेषण छ ।

निगमको घाटा बढ्दा त्यसको असर इन्धन आपूर्तिमा पर्न सक्छ । निगमले लागतभन्दा कम मूल्यमा लामो समयसम्म इन्धन बिक्री गरिरहे वित्तीय अवस्था कमजोर हुन्छ र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्छ । त्यसैले निगमको वित्तीय दिगोपनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर, निगमको घाटा पूर्ति गर्ने नाममा उपभोक्तामाथि निरन्तर मूल्यवृद्धिको भार थोपर्नु पनि उचित हुँदैन ।

मूल्य निर्धारण प्रणालीले निगमको वित्तीय अवस्था र उपभोक्ताको क्रयशक्ति दुवैलाई ध्यान दिनुपर्छ । घाटाको विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । लागत, कर, सञ्चालन खर्च, ऋणको अवस्था र मूल्य स्थिरीकरण कोषको उपयोगबारे नियमित रूपमा स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ ।

करको भार पुनरावलोकन गर

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा करको हिस्सा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरिएको इन्धनमा भन्सार महसुल, पूर्वाधार विकास कर र अन्य कर तथा शुल्क जोडिँदा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य बढ्छ । यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा निगमको लागत र सरकारी राजस्व दुवैको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्छ ।

निगमको घाटा कम गर्ने विकल्पमध्ये करको भार घटाउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको समयमा सरकारले करमा केही राहत दिए उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउन सक्छन् । तर, कर घटाउँदा सरकारी राजस्वमा पर्ने प्रभावसमेत विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले कर घटाउने निर्णय परिस्थितिअनुसार हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असामान्य मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि कर समायोजन गर्ने व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ । त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड, समयसीमा र राजस्वमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ ।

निगमको घाटा पूर्ति गर्न सरकारबाट अनुदान दिने विकल्प पनि छ । तर, यस्तो अनुदानको स्रोत सार्वजनिक राजस्व नै हुने भएकाले त्यसको औचित्य, सीमा र प्रभावबारे स्पष्ट नीति आवश्यक छ । कर घटाउने वा अनुदान दिने विकल्पमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय तथ्यांकका आधारमा गर्नुपर्छ ।

मूल्य स्थिरीकरण कोषको उपयोग

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव कम गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषको अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको समयमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र मूल्य असामान्य रूपमा बढेको अवस्थामा त्यसको केही हिस्सा उपयोग गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ ।

लेखकका अनुसार विगतमा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरिएको थियो । तर, त्यस्तो रकमले लामो समयसम्म निगमको घाटा धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ । त्यसैले कोषको रकम कति छ भन्ने विवरणसँगै यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

कोषको रकम कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने, कति समयसम्म राहत दिने र पुनः रकम कसरी जम्मा गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दबाब वा तत्कालीन निर्णयका आधारमा मात्र कोष सञ्चालन गरिए यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।

पारदर्शी स्वचालित मूल्य प्रणाली

इन्धनको मूल्य निर्धारणमा देखिने विवाद कम गर्ने प्रमुख उपाय पारदर्शी स्वचालित मूल्य प्रणाली हो । आईओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार लागत परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा कसरी पर्छ भन्ने विवरण निगमले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

मूल्य बढाउँदा मात्र स्वचालित प्रणालीको हवाला दिने र घटाउनुपर्ने बेला अन्य कारण देखाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको अवस्थामा पनि निगमको पुरानो घाटा कायम रहन सक्छ । त्यसैले मूल्य घटाउनुअघि निगमको वित्तीय अवस्था हेर्नु गलत होइन । तर, घाटा कति छ, त्यसलाई घटाउन कस्तो योजना छ र उपभोक्ताले कहिलेसम्म राहत पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

मूल्य निर्धारणको स्पष्ट सूत्र सार्वजनिक गरिए उपभोक्ताले मूल्यवृद्धि वा मूल्य कटौतीको आधार बुझ्न सक्छन् । यसले निगमको निर्णयप्रति विश्वास बढाउँछ र अनावश्यक विवाद कम गर्छ ।

दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता

नेपालको इन्धन समस्या तत्काल मूल्य घटाएर मात्र समाधान हुँदैन । इन्धन आयातमा रहेको पूर्ण निर्भरता घटाउने, ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने नीति पनि आवश्यक छ । स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारले दीर्घकालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र त्यसमा खर्च हुने विदेशी मुद्रा घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

त्यसैगरी निगमको प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत, भण्डारण क्षमता र आपूर्ति व्यवस्थापनको नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ । लागत घटाउन सकिने क्षेत्र पहिचान गरी सुधार गर्न सके मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्न सकिन्छ ।

इन्धनको मूल्य निर्धारणलाई केवल निगमको घाटा र नाफाको विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो उपभोक्ताको जीवनयापन, यातायात खर्च, कृषि उत्पादन, औद्योगिक लागत र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी महँगिन्छ, जसले खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको मूल्यमा असर पार्न सक्छ ।

त्यसैले सरकार, नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित निकायले मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्छ । निगमको वित्तीय दिगोपना कायम राख्दै उपभोक्तालाई अनावश्यक भारबाट जोगाउने नीति आवश्यक छ ।

इन्धनको मूल्यमा न्यायपूर्ण सन्तुलन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । कर संरचनाको पुनरावलोकन, मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी उपयोग, सञ्चालन लागतमा सुधार र स्वचालित मूल्य प्रणालीको पारदर्शी कार्यान्वयनबाट मात्र निगम र उपभोक्ता दुवैको हित सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)