सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको बहस सुरु भएको छ । विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध, सन्देश आदानप्रदान तथा भनिएका आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यो प्रकरणलाई सामान्य विवाद ठानेर पन्छाउन मिल्दैन । तर सार्वजनिक भएका विवरणलाई नै अन्तिम प्रमाण मानेर हतारमा महाअभियोग लगाउनु पनि उचित हुँदैन । निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणको परीक्षण र दोष देखिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने हो । न्यायालयको शुद्धीकरण गर्ने नाममा फेरि महाअभियोग लगाउने र बीचमै तुहाउने पुरानै अभ्यास दोहोरिनु हुँदैन । किनभने विगतमा प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखसम्मलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव संसद्मा पुगेर अलपत्र परेका नजिर छन् । न महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा दोष प्रमाणित हुन्छ न प्रस्ताव दर्ता गरेर लामो समय अलपत्र छाड्दैमा न्यायको उद्देश्य पूरा हुन्छ । विगतको अभ्यासले देखाएको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो, महाअभियोगलाई जवाफदेहिताको संवैधानिक अस्त्रभन्दा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनाउने प्रवृत्ति छ । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म छ वटा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भए पनि तत्कालीन सभामुखले अस्वीकार गरे । सोही वर्ष प्रधानन्यायाधीश बनेका सिंहविरुद्ध फेरि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, तर प्रस्तावकले फिर्ता लिए । २०७३ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उनी पदमुक्त भएपछि प्रस्ताव निष्क्रिय भयो । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रस्ताव फिर्ता लिइयो । २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । छानबिनका लागि सिफारिस समिति गठन भयो, बयान लिइयो र प्रतिवेदनसमेत तयार भयो । तर संसद्बाट अन्तिम निर्णय हुन सकेन । संसद्को कार्यकाल समाप्त भयो र महाअभियोगको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी रोकियो । जबरा त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा फर्किएनन् र उनको कार्यकाल पनि समाप्त भयो ।  यी घटनाले महाअभियोगको संवैधानिक व्यवस्था आफैँमा पर्याप्त नहुने देखाउँछ ।  

संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी उल्लंघन, खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । संसद्ले पनि महाअभियोग प्रस्तावलाई अनिश्चितकालसम्म अलपत्र राख्ने होइन, निर्धारित प्रक्रिया र समयसीमाभित्र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । साथै, न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नु जति आवश्यक छ, न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसकारण महाअभियोग लगाउने हो भने प्रमाणसहित लगाइयोस्, छानबिन गरियोस् र निष्कर्षमा पुर्‍याइयोस् । आधार छैन भने स्पष्ट भनियोस् । तर महाअभियोगलाई राजनीतिक दबाबको अस्त्र बनाएर बीचमै छाड्ने अभ्यास नबनाइयोस् । न्यायालयको शुद्धीकरण भाषणमा होइन्, परिणाममा देखाइयोस् ।