काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोगको तयारी भएको छ । 

बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र संवादका विवरण सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सक्रिय छ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका १४ सांसद महाभियोगको प्रक्रिया र प्रमाण संकलनमा लागेका छन् ।

‘सुनवाइ समिति समितिको बैठक १६ गते छ । कानुन समितिको १८ गते छ’ रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘संसद्को कानुन समितिबाट एउटा निर्णय निकाल्छौ । १९ गते थप छलफल गर्छौं र तिहार अगाडी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय दिन्छौं ।’

शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले पनि बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र संवादका विवरण सार्वजनिक भएपछि पार्टीले न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नको निरुपण संसदीय प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विषयमा संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीले न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकतासमेत औंल्याएको छ ।

रास्वपा सांसद चौलागाईंका अनुसार कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका १४ सांसद न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने र लगाए कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलमा छन् ।

‘सदनमा कम्तीमा पनि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट गएका १४ जना साथीहरू हुनुहुन्छ । १४ जना साथीहरू हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।

विगतमा महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिँदा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समीक्षा गर्दै यसपटक प्रमाणका आधारमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘हामी वास्तवमा न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्ने गरेर महाभियोग लगाउनको लागि पहिला सबै प्रमाणहरूलाई यथोचित रूपमा हेरौं, मूल्यांकन गरौं र समिति गठन गरौं भन्ने लाइनमा हामी छौं,’ चौलागाईंले भने ।

उनका अनुसार सार्वजनिक भएका विवरणको अध्ययन गर्ने, आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने र त्यसपछि छानबिन तथा महाभियोग सिफारिस समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सांसदहरू छलफलमा छन् ।

यही बेला रास्वपाले न्यायाधीशमाथि तत्काल महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्नेभन्दा पहिले संसदीय समितिमार्फत सार्वजनिक भएका विवरणको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक आगामी मंगलबारका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशबारे छलफल हुने सांसद चौलागाईंले जानकारी दिएका छन् ।

‘हामीले तत्काल कानुन समितिको मिटिङ कल गरेका छौं । कानुन समितिमार्फत अहिले अनुसन्धानको घेरामा जे–जे चिजहरू आएका छन्, ती चिजहरूलाई हेर्ने । त्यसको अध्ययनपछि मात्रै यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने हो,’ उनले भनेका छन् ।

अहिले नै महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेका विवरण सार्वजनिक हुनुको कारणबारे पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै भएको बताएका छन् । महाभियोग लगाउने वा अन्य संसदीय प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय प्रक्रियामा गएपछि स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँगको संवाद तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको हो ।

प्रकाशित गरेका विवरणअनुसार सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालबीच सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबारे ह्वाट्सएप संवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । 

सापकोटाले रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै आदेश प्रभावित पार्न खोजेको आशयका सन्देश पठाएको विवरणमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग भेट भएको स्वीकार गर्दै आफूले कुनै सेटिङ नगरेको र मुद्दा प्रभावित नपारेको जिकिर गरेका छन् । उनले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मानिसका रूपमा चिनाएको र मुद्दामा दबाब दिन खोजेको दाबी गरेका छन् । शंका बढेपछि आफूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको पनि उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा गरेको भनिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । 

सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ । तर, सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको दोष प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन ।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशले सापकोटासँग सामूहिक भेट गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । घटनाले न्यायिक आचरण, अदालतको निष्पक्षता र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । महाभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । तर, ती प्रक्रियाले अपेक्षित निष्कर्ष हासिल गर्न नसकेको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले यसपटक प्रमाण र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रश्न उठेका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि कुन न्यायाधीशविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसको औपचारिक प्रक्रिया कहिले सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन । रास्वपाले अब संसदीय समितिमा हुने छलफल र प्रमाणको अध्ययनपछि थप कदम चाल्ने संकेत दिएको छ ।