काठमाडौं : सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय नेताहरूसँग बाक्लो भेटघाटमा छन् । म्याराथन गतिमा भइरहेको उनको भेटमा न्यायलयको विषय, सरकारको कामकारबाही र जनचासोको विषय प्राथमिकताका साथ उठिरहेको छ । 

भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले गत बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सँग चार घण्टा भेटे । बुधबार नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग तीन घण्टा, बिहीबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग साढे तीन घण्टा छलफल गरे । बिहीबार सभामुख गोलप्रसाद अर्यालसँग आधा घण्टा कुराकानी गरे । शुक्रबार कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका १४ सांसदसँग परामर्श लिए । शनिबार सचिवालयको बैठक राखे । 

यसलाई स्वभाविक मान्छन् रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेल । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘समसामयिक विषयमा सभापतिले प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेतासँग भेट गर्नु स्वभाविक हो । समस्यालाई समाधान गर्ने नै उहाँको ध्यय छ ।’

सरकारले पछिल्लो पटक तीनवटा विषयलाई महत्वकासाथ बहसमा ल्याएको छ । पहिलो प्रतिनिधि सभासको वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा एक दिन अघि संसदमा दर्ता गरिएको निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन ल्याउन खोजेको छ । 

दोस्रो नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने र तेस्रो सर्वोच्च आदलतमा कार्यरत विवादीत न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रयास रहेको छ । न्यायाधीशको बिचौलियासँगको उठबसको विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई सरकारले धडपकड गरेको विषयमा रास्वपाले फरक मत राखेको छ । 

पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारको सात महिना विवादरहित बन्न नसकेपछि रास्वपाका नेताहरू सरकारप्रति असन्तुटि पोख्न थालेका छन् । सरकारले नजानिदोरूपमा प्रहरी परिचालन गरी सञ्चारमाध्याममै गएर पत्रकारलाई पक्राउ ग¥यो । यो प्रकरणमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक क्रन्तिशिखा धितालले विरोध गरिन् । उनले भनेकी छन, ‘मिडियाका मुख थुन्न जे जस्ता गतिविधि भए ती सही र सह्य छैनन् ।’ यो घटनामा रास्वपाले आधिकारीहरू रूपमा विज्ञप्तिनै निकालेर विरोध गरेको थियो भने पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

सरकारले एक पछि अर्को गर्दै गैर कानुनी फैजदारी धडपकड गर्दै प्रति पनि रास्वपाका सांसदहरू खुसी छैनन् । सरकारी कर्मचारी अख्तियारका पदाधिकारी, पत्रकार, राजनीतिक दलका नेताहरू र व्यासायीहरूमाथिको धडपकड काकारण सरकारले तीब्र आलोचना खेप्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा रास्वपाले आकस्मीक सचिवालय बैठकमार्फत आफु नेतृत्वको सरकारलाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन गरेको पार्टी प्रवक्त जगदीश खरेलले बताए । उनले भने, ‘संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति रास्वपा कुनै सम्झौता गदैन भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ । पत्रकारमाथि धडपकट, सोधपुछ र  पक्राउ जो बाट भयो यो गलत भयो भन्ने विषयमा रास्वपा स्पष्ट छ र यस विषयमा रास्वपाले सरकारलाई स्पष्टरूप निर्देशन दिएको छ ।’ 

पछिल्लो पटक सरकार र रास्वपाबीच दरारको स्थिती छ । मतदातालाई भरोशा दिदलाएर आएको दुईतिहाईको सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको रास्वपाका सांसदहरूले नै टिप्पणी गर्दै आएका छन् । जनविश्वास जित्नेगरी काम गर्नुपर्ने सरकारले विभिन्न विवादीत अभिव्यक्तिमा अल्मलिएर ७ महिना विताएको भन्दै पार्टीभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिदै गएको छ ।  ‘रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका शाहले नेतृत्व गरेको सरकारका  करिव सात महिना रास्वपाका लागि सन्तोषजनक छैनन्,’ रास्वपाका एक नेताले मध्यान्हसँग भाने, ‘हामीले जनतामाझ जादा जुन नारा लिएर गएका थियौं, अहिले सरकारको कार्यशैलीका कारण जनतामाझ जाँदा विश्वासघात गरेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।’ तर पार्टीका शीर्ष नेताहरू सरकारलाई लिक छाड्न नदिने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ छ ।  

सरकार न्यायालयका विकृति हटाउन अदालतको पुर्नसंरचना गर्ने देखि प्रहरी प्रमुख हटाउने र अध्यादेश मार्फत ऐनहरू संशोधन गरेर जान चाहान्छ । यी विषयमा पछिल्लो पटक रास्वपा पार्टी र सरकारबीच सन्तुलन मिलेको छैन् । दुई तिहाईको सरकारले संसद बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको चौतर्फि टिप्पणी हुन थालेपछि रास्वपाले सरकारलाई उक्त बाटोमा जानबाट रोक्ने खोजेको नेताहरू बताउँछन् । पछिल्लो पटक देखिएका नयाँ विचौलीया इनम सापकोटासँग उच्च तहको साठगाँठ देखिएको विषयले सरकार पुरानै सत्ताभन्दा फरक नरहेको सन्देश गएको छ । यी सबै विष्यलाई मिलाएर सरकारलाई पार्टीको वाचार जनताका मुल एजेण्डाभित्रै रहेर अघि बढाउने  प्रयत्नका लागि सभापति लामिछानेले म्याराथन दौडमा तीब्रता दिएका हुन् ।

दसैं लगत्तै तीन दिने व्यक्तिगत तथा धार्मिक भ्रमणका क्रममा भारका विभिन्न मठ मन्दीर पुगेर स्वदेश फर्किएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी भित्रको आन्तरिक भेट घाट र संवादलाई तीब्रता दिए । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग ४ घण्टा लामो संवाद गरे ।  उनलाई भेट्न बूढानिलकण्ठ स्थित रवि निवासमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहसँग समसायिक विषयमा छलफल गरेको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । उनले न्यायालयमा विकसित घटनाक्रम, संसद्मा दर्ता भएको निजामति विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने तयारी र प्रहरी प्रमुख फेर्ने लगायत विषयमा संवाद गरेको रास्वपा श्रोतको दाबी छ । यी विषमा लामिछाने संसदबाटै समाधान खोज्ने प्रयत्नमा छन् । तर प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले यीनै विषयलाई तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूचीमा समावेश गरेको प्रधामन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलगत्तै सभापति लामिछानेले उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग ३ घण्टा संवाद गरे । नियमित भेटघाटको क्रममा नागरिक र सरकार जोड्ने योजनाका विषयमा छलफल भएको वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै  सभापति लामिछानेले बिहीबार उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमसँग कुराकानी गरेका थिए ।  गौतमसँग लामिछानेले साढे तीन घण्टा कुराकानी गरे ।  सरकारले केही अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेको र त्यसको प्रभावका साथै कानुनी पक्षबारे समेत छलफल भएको बताइएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेर रोकिन सक्ने सम्भावना के कति रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा सभापतिले चासो राखेका थिए । बिहीबार नै सभापति लामिछानेले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग समेत कुराकानी गर्न भ्याए । अर्यालकै कार्यकक्ष सिंहदरबामा भेट्न पुगेका लामिछानेले करिव आघा घण्टामा संसदमा पुगेका विधेयकका बारेमा छलफल गरेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । 

विवादित व्यक्ति इनम सापकोटासँग न्यायाधीसको संवादले राजनीतिक घटनाक्रम तरंगित भइरहेको बेलामा सभापति लामिछानेले शुक्रबार कानुनी पृष्ठभूमिका रास्वपा सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । सभापतिसँग कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल भएको रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यले जानकारी दिए । लामिछानेले उक्त छलफलमा विवादमा परेको न्यायाधीशका बारेमा कसरी अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ भनि सांसदहरूको दृष्टिकोण बुझेका थिए । ‘न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता गम्भीर खालकै विषयहरू हो । न्यायापालिका भित्रैबाट अनइथिकल कुराहरू आए । यो गम्भीर विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यस बारेका अन्य कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने र पार्टी सचिवालय छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव दिएका थियौं,’ आचार्यले भने । सांसदहरूकै सल्लाह अनुसार शनिबार सभापति लामिछानेले सचिवालय बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय गराएका छन् । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदबाटै निरूपण गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए । न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदीय दललाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको भन्दै खरेलले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अदालत र सरकारबाट मात्र नभई संवैधानिक बाटो संसद भएकाले संसदबाटै न्याय निरूपण र पुनर्संरचना गर्ने निर्णय भएको छ ।’ महाअभियोगबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले प्रक्रिया संसदीय दलमार्फत संसदमा प्रवेश गरेपछि मात्रै त्यसको टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।   

सरकारले प्रारम्भमै पूर्वप्रधानमन्त्री केवी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रकृया नपुयाई हतारमा गरेको पक्राउ र विना कारबाही छाड्नु परेको अवस्थाले सरकारको कच्चापन देखिएको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । त्यसतयता सरकारले थुप्रै व्यक्तिहरू पक्राउ ग¥यो । तर कुनैमाथि बलियो अनुसन्धान र कारबाही भएन् । बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सिंचाई विभागका डिजी र दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरी लगाएर गैरकानुनी नियन्त्रणमा लिएको घटनाले नयाँ तरंग ल्याइदियो । त्यस लगत्तै शुक्रबार साँझ मिडियाको समाचारकक्षमै गएर पहरीले पत्रकार पक्राउ गर्ने र गर्न खोज्ने कार्यप्रति स्वष्म रास्वपाले विरोध गरेको छ । सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा थाहा नपाएको भन्दै पन्छिन खोज्नुले थप आशंका जन्मएको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।