अर्घाखाँची : सरकारले आफूहरुका कुरा नसुन्दा करोडौं मूल्यको काठ जंगलमै सड्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अर्घाखाँची वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघको अधिवेशनमा वक्ताहरूले देशमा व्यापार घाटा बढिरहेको बेला नेपालका काठलाई विदेश निर्यात गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।
नेपालबाट वर्षेनी ३ करोड क्यू फिट काठ विदेश निर्यात हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेपालका जंगलबाट वार्षिक रुपमा ९ करोड क्यू फिट काठ निकाल्न सकिने र नेपालको कूल बजार माग जम्मा ६ करोड क्यू फिट रहेको वक्ताहरुले बताए ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश रेग्मीले नेपालका वन जंगलबाट वर्षेनी नेपालको बजार मागभन्दा धेरै काठ निकाल्न सकिने बताए । तर नेपाल काठमा पनि परनिर्भर नै रहेको उनको दाबी छ ।
रेग्मीले भने, ‘सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन । हामिले पटक–पटक सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । अब हामी अन्तिम लडाइँ लड्ने छौं ।’
कार्यक्रममा वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेलले वनको काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । पौडेलले वन कर्मचारी र व्यवसायी बीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्ने बताउँदै व्यवसायीहरुलाई सहज हुने गरी प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाउन पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका महासचिव माधवमणी हुमागाईंले सरकारको अत्यधिक संरक्षणको नीतिका कारण वनजन्य वस्तुको उपभोगमा समस्या आइरहेको सुनाए । यही कारण वर्षेनी अर्वौ रुपैयाँको आयात बढिरहेको उनले बताए ।
हाल नेपालमा अमेरिका, युरोप र अफ्रिकाबाट समेत काठ आइरहेको वक्ताहरूको भनाइ छ ।
जबकि, नेपालका वन जंगलमा वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ । सरकारले वन जंगलको संरक्षण गर्न कडा नीति अवलम्बन गर्दा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका वन पैदावारजन्य वस्तुको आयात भइरहेको महासचिव हुमागाईंको दाबी छ ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य गन्ज बहादुर बिष्टले विदेशबाट वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काठ आयात भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य दान बहादुर अधिकारीले करोडौँ रुपैयाँको तयारी फर्निचर, जडीबुटीजन्य वस्तु लगायतका सामग्री आयात विदेशबाट हुँदा नेपालका व्यवसायी धरासायी भएको बताए ।
कार्यक्रममा वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रुक बहादुर भुसालले सरकारको लापरवाहीका कारण स्वदेशी वन जंगलमा खर्बौं रुपैयाँको काठहरु खेर गइरहेको दाबी गरे ।
भुसालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अध्ययनअनुसार वन क्षेत्रले नेपालको कूल भू–भागको ४१.९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तर व्यवसायीहरु सधैँ समस्यामा रहेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा वन पैदावर व्यवसायी महासंघका अर्घाखाँची अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले नेपालले विदेशबाट कच्चा काठ आयातमा नै १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वार्षिक रुपमा बाहिरिने गरेको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ वन अधिकृत उमेश शाह, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद दाहाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
भेलाले दीक्षा सहमिलका सञ्चालक युवा व्यवसायी हिरा बहादुर केसीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघ अर्घाखाँची गठन गरेको छ ।
जसको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राज कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा मोतिराज न्यौपाने, महासचिवमा दिपक पराजुली, सचिवमा लोकेन्द्र वि.क, कोषाध्यक्षमा मदन कृष्ण आचार्य, सदस्यहरुमा कर्ण बहादुर आले, जहाज अलि मिया, लावण्य कुमार रेग्मी निर्विरोध निर्वाचित भएका निर्वाचन समितिका अध्यक्ष मदन प्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।
