अर्घाखाँची : आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा आएर आधिकांश स्थानमा बजेट सिध्याउने असारे विकासको चटारो यसवर्ष पनि अत्यधिक देखिएको छ ।
देशमा हरेक संरचना बदलिए पनि असारमा नै बजेट सक्न भ्याइ÷नभ्याइ गर्ने उपभोक्ताको प्रवृत्तिमा कमी आउनुको साटो बढी भएको देखिन्छ ।
असार महिना शुरु भएदेखि नै गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने सानातिना, नाली बनाउने सफा गर्ने खानेपानीका कामहरु धमाधम गर्ने, सिँचाइ कुलो, गल्छी नियन्त्रण, चौपारी निर्माण जीर्ण भवनहरुको मर्मत सम्भार जस्ता कामहरु अहिले गाउँका अधिकांश ठाउँहरु, टोलहरुमा देखिने गरेको छ ।
जब आर्थिक वर्ष सकिन लाग्छ, तब पूर्वाधार विकासको नाममा विनाशको खेती शुरु हुँदै जाने गर्छ । सरकारी कार्यालयमा बचेको पैसा सक्काउने होटबाजी शुरु हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकास केवल बजेट सक्ने काम मात्रै हुने गरेको गाउँका बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् ।
सरकारले बजेट पारित अघिल्लो वर्षको असार गरेपनि बजेट सक्ने उद्देश्यले अन्तिम समयमा काम हुँदा गुणस्तरमा लापरवाही हुने गरेको छ ।
कतिपय स्थानमा हरेक वर्ष विकास–निर्माणमा छुट्याइएको बजेट सहि ठाउँमा खर्च नहुँदा बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । त्यस्तै केही कार्यालयहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छोटो समयमा उपभोक्ता वा व्यक्ति निर्माण व्यवसायीलाई कोटेसनको रुपमा काम गराउँदा आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो सुन्न पाइन्छ ।
असारको अन्तिम समयमा भएको विकास केवल क्षणिक मात्रै हो, एकातर्फ वर्षातको समय र अर्कोतर्फ छोटो समयमा भएको विकास कागजी रुपमा मात्र सीमित हुने भएपनि सरकारी कार्यालयहरुले यसलाई निरन्तरता दिने गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका धेरै जिल्लामा वर्षायामको समयमा हुने विकास–निर्माणका कार्यहरू केवल बजेट सक्ने काम मात्र हुने गरेको पाइन्छ । बजेट अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै संविधानमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेपनि बजेट सक्नका लागि असार पर्खिने गरिएको छ ।
बजेट पारित ढिलो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने स्पष्ट देखिएको छ । विकास निर्माणका कामहरु ढिलो शुरु हुँदा असारमा अर्घाखाँचीका कतिपय स्थानीय तहहरुमा भुक्तानी लिनका लागि उपभोक्ताहरुको भिड लागेको छ ।
स्थानीय तहहरुमा बजेट खर्च गर्नका लागि अख्तियारी नै जेठमा आउने भएकाले असारमा सम्झौता र असारमै विकास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सुरूवाती महिनामा खर्च गर्न नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्च प्रणाली कमजोर भएको हो । अर्घाखाँचीका सरकारी कार्यालयहरुलाई अहिले बजेट खर्च गर्ने चटारो छ ।
