काठमाडौं : रौतहटको चन्द्रपुर– २ पैनीटोलका भक्तबहादुर पाण्डेसँग १८ वर्षदेखि बल्झिरहेको घाउ अहिले पनि बिसेक भएको छैन । १८ वर्षअघि भएको कहालीलाग्दो घटनामा छोरा गुमाएपछि सुरु भएको उनको दुःखको यात्रामा विश्राम लागेको छैन ।

७ चैत २०६३ मा गौर नगरपालिकास्थित राइस मिल मैदानमा भएको अकल्पनीय घटनाले पाण्डे परिवारलाई आजपर्यन्त सताइरहेको छ । पाण्डेका २० वर्षीय छोरा दीपक पाण्डे तत्कालीन माओवादीको युवा संगठन वाईसीएलमा भर्ना भएको जम्मा ९ महिना मात्र भएको थियो । राइस मिल मैदानमा सो दिन माओवादीले सभाको आयोजना गरेको थियो । सोही दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि सोही मैदानमा सभा गर्न लागेको थियो ।

माओवादी र फोरमले एकै दिन, एकै समय र एकै स्थानमा कार्यक्रम राख्दा झडप भयो । झडप सामान्य थिएन, हत्याको कहालीलाग्दो अवस्थामा बदलियो । झडपका क्रममा माओवादीतर्फका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या भयो । घटनामा ११५ जना घाइते भए । गौर घटना जाँचबुझ आयोगले घटना पूर्वनियोजित, मनशाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

नृशंस घटना
त्यस दिन राइस मिलमा माओवादी र फोरमले एकै ठाउँमा सभा गर्न लागेका भन्दै नगरपालिकाभर त्रास पैदा भइसकेको थियो । यसको यथार्थ जानकारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले रोक्ने प्रयास गरेन । फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तर कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाइसकेका थिए ।

त्यही राति मकवानपुर, सिन्धुली, दाङ, बाजुरा, बारा, पर्सा, सिरहा, चितवन, काभ्रे, रुकुम, सप्तरीलगायत जिल्लाबाट वाईसीएल कार्यकर्तालाई सभास्थलमा खटाइएको थियो । उनीहरू साना हतियारसहित आएका थिए । माओवादी कुनै हालतमा फोरमलाई सभा गर्न नदिने पक्षमा थियो भने फोरम गरेरै छाड्ने अडानमा थियो ।

फोरमले प्रमुख अतिथि नेता उपेन्द्र यादवलाई बनाएको थियो भने माओवादीले जिल्ला इन्चार्ज प्रभु साहलाई अतिथि बनाएको थियो । घटनाका बेला दुवै यादव र साह घटनास्थलमै उपस्थित थिए । 

कार्यक्रमस्थलभन्दा ५ किलोमिटर टाढासम्म विभिन्न ठाउँमा माओवादीलाई फोरम कार्यकर्ताहरूले लखेटीलखेटी हत्या गरेका थिए ।
माओवादी कार्यकर्ताहरू प्रतिमा खातुन, रेखा परियार, उषा थापा तथा सरस्वती उप्रेतीलाई बलात्कार गरी आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।

माओवादी कार्यकर्तालाई गोली हानी, खुकुरी तथा लाठी र फट्टा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले हत्या भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

न्यायको पर्खाइ
पाण्डे मात्र होइन, त्यस घटनामा आफन्त गुमाएकाहरूको आँसु अहिले पनि थामिएको छैन । घटनाका दोषी उपर अहिलेसम्म कारबाही पनि भएको छैन ।

कुनै युद्धभूमिमा लडाइँ हुँदै गरेको फिल्मको झल्को आउने त्यो क्रूर घटनामा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद् बबन सिंह, पछि प्रदेशसभा सांसद बनेका बाबुलाल साहलगायत ११३ जनाको नाम जोडिएको छ । तर, पाण्डे र उनी जस्ता पीडित परिवारहरू घटना भएको झण्डै २ दशकमा पनि न्यायको पर्खाइमा छन् ।

पीडितहरूले घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएको पनि वर्र्षौं भइसकेको छ तर ती मुद्दामाथिको प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन ।  

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा रहँदा पीडितहरूले सरकारलाई गुहार्दै आएका छन् । घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन । सरकारले नसुनेपछि पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका छन् ।

कारबाही गर्ने निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा पीडितहरूले अझै पनि न्याय पाउने आस मारेका छैनन् ।  
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा तथा तत्कालीन माओवादीका नेता सांसद प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डका योजनाकार तथा हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग बिहीबार प्रतिनिधिसभामै उठाए । हत्याकाण्डमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने र त्यसका कारण रौतहटमाथि लागेको कलंक हटाउनुपर्ने साहले माग गरे ।

‘यस्तो अमानवीय र बीभत्स हत्याकाण्डका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर कानुनी शासन बहाली हुँदैन । गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ’, अध्यक्ष साहले भने । साहले घटनाका विषयमा संसद्मा बोले पनि माओवादी सांसदहरूले भने यसबारे केही बोलेनन् ।

सबै चुप
गौर नरसंहारमा माओवादीलाई निकै धेरै क्षति भएको भए पनि माओवादी कार्यकर्ता तथा नेताहरूले घटनालाई बिर्सेको जस्तो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत बारम्बार दोषीलाई कारबाही गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारले उदासीनता देखाउँदै आएको छ भने यसमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको माओवादीले पटकपटक सरकारमा गए पनि चासो देखाएको छैन ।

तत्कालीन फोरम (अहिले जसपा–नेपाल)ले पनि घटनाका बारेमा बोल्न छाडेको छ । माओवादी र फोरम दुवैले आफूलाई चोख्याउँदै एकअर्कालाई दोषी ठान्छन् ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शीमध्येका एक माओवादीका तत्कालीन नेता युवराज भट्टराई हत्यारालाई अहिलेसम्म कारबाही नहुनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी झडपका बेला सभास्थलमै थिए तर दुवैतर्फबाट हानाहान हुन थालेपछि भागेर ज्यान जोगाएका थिए ।
यद्यपि, मृतकका परिवारलाई राज्यले घटना भएको ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिए पनि न्याय दिलाउने सवालमा भने चासो देखाएको छैन ।

घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठेपछि सरकारले पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । घटनापछि १२७ जनाको नाममा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी परेको थियो ।

पछि जाहेरीमा अभियुक्तको सूची कटौती गरेर ११३ जनाको नाममा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो, जसमा उपेन्द्र यादवदेखि बबन सिंहसम्म थिए । ती सबैलाई प्रहरीले फरार अभियुक्त भनी मिसिलमा चढायो तर खोजखबर गरेन ।

यादव अहिले जसपा–नेपालका अध्यक्ष हुन् । उनी त्यसपछि भएका निर्वाचनहरू जितेर उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए । बबन सिंह पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भए । अरू पनि थुप्रै ‘फरार अभियुक्तहरू’ले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पद प्राप्त गरे । 

दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै मृतकका परिवारले २०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् तर हालसम्म कारबाही गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

गत वर्ष जेठमा पीडितहरूले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर न्याय दिलाउन आग्रह गरेका थिए । उनी त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए । प्रचण्डले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने आश्वासन पनि दिए तर पछि चासो देखाएनन् ।