काठमाडौं : कोभिड–१९ पछि सुस्त रहेको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्दै गएको छ । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण बनाउन बाधक देखिएका कानूनहरु संशोधन गरेसँगै लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमन हुन थालेसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृत तथा प्रतिबद्धता बढेको हो । 

लगानी बोर्डबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नौ वटा परियोजनामा २ खर्ब ७१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत हुँदा उद्योग विभागमा गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्तावित भएको छ । उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमार्फत् ४ खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड प्रस्तावित लगानी स्वीकृत भएको हो । अघिल्लो आव २०७९/८० मा लगानी बोर्डले १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र उद्योग विभागमा २ खर्ब १४ अर्ब लगानी प्रस्तावित भएको थियो । बोर्ड र विभागमार्फत् कुल ३ खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी स्वीकृत भएको हो ।

लगानी बोर्डले रणनीतिक योजना अन्तरगत परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा केन्द्रित रहेको बनाएको वार्षिक प्रगति विवरण बनाएको हो । लगानी अन्तरगत तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको जग्गा प्राप्ति, माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना, दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्क लगायतमा लगानी भित्रिएको हो । 

यस्तै डाबर नेपालको क्षमता वृद्धि/उत्पादन विविधिकरण परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदाको अन्तिम तयारी भएको बोर्डले जनाएको छ । वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकार परियोजना, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनामा समेत लगानी भएको छ । 

यस्तै उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत एक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षण पर्यटन, सेवा र आइटी क्षेत्रमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एक वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताले कुल एक सय ९७ वटा पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै सेवा क्षेत्रमा १३३ वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । 

उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुुसार असारमा पर्यटनमूलक उद्योगमा ६९, सेवामूलक उद्योगमा ३५ वटा र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा समेत २८ वटाको प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए । गत आवमा ६ वटा ठूला, १५ वटा मध्यम र ३ सय ८६ वटा साना उद्योगको लागि वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएका थिए ।