भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशभर यस अघिदेखि उपभोक्ता समिति तथा बिना प्रतिस्पर्धा निर्माण व्यवसायिलाई दिँदै आएको कोटेसन रोक्का गर्दै सबै योजनाहरु टेन्डर निकालेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका सबै कार्यालयहरुलाई पत्र पठाइ उपभोक्ता समिति र कोटेसनबाट गरिने काम नगर्न निर्देशन सर्कुलर गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशनमा पाँच लाखभन्दा माथिका सबै योजनाहरु सबै विकासे कार्यालयहरुले प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदै आएका सरकारी कार्यालयहरु अलमलमा परेका छन् ।
‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच लाखभन्दा माथिका सबै योजनालाई प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर गराएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान भनेको छ, सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्दै छौं’ एक इन्जिनियरले भने, ‘हामी अहिले धमाधम योजनाहरुको स्टमेट गरिरहेकाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले पाँच लाखभन्दा माथिका बजेट शीर्षक भएका सबै योजना प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको मुख्यमन्त्रीका सचिवालयले पुष्टि गरेको छ ।
जिल्लाहरुमा करोडौं योजना जाने ती योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रतिस्पर्धा नहुने, एकै प्रकारको व्यक्ति तथा उपभोक्ता समूहले मात्रै लाभ उठाउने जस्ता प्रवृत्ति हावी भएकाले सरकारी राजस्व वृद्धि गर्नका लागि पनि उपभोक्ता समिति र कोटेसनबाट गरिँदै आएको कामहरु रोक्का गरिएको हो ।
योजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयन चरणलाई पारदर्शी जवाफदेही बनाउन पाँच लाखभन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाहरुको टेन्डर खोलिनेछ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मध्यान्हसँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारको लक्ष्य सुशासन कायम राख्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहीता हुन् । प्रदेशको राजश्व वृद्धि गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । अब हामीले राजश्व पनि वृद्धि गर्छौं ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच वर्षे रणनीति पारित गरेको आचार्यले बताए । त्यस दिशामा सरकारले योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन शुरु गर्न निर्देशन दिएकोले यसलाई नीति कानून बनाएर अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्य भन्छन्,‘योजना कार्यान्वयन गर्दा कोटेसनमा गर्ने, आफू अनुकूलका उपभोक्ता समिति बनाउने र उधारो काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सबै प्रकारका योजनाहरु खुल्ला टेन्डर प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धा गराउनु भनी मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्रचार समेत गरेको छ ।’
उपभोक्ता समितिको नाम राख्ने तर, योजनाहरु ठेकेदारले कार्यान्वयन गर्ने गरेका रहेछन् । त्यो कुरा निरुत्साहित पार्नका लागि अब योजना कार्यान्वयन नीतिगत रुपमै उपभोक्ताहरुलाई गर्न नदिने गरी प्रतिस्पर्धा गराउन लागेको मुख्यसचिव महादेव पन्तले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशभित्र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरु सिँचाइ कार्यालयहरुले धेरै जस्तो काम उपभोक्ता समितिबाट गराउँदै आएका थिए । ती कार्यालयले पनि अब सबै योजनाको टेन्डर अनिवार्य गर्नुपर्नेछ ।
साउन महिनाभित्र मन्त्रालयहरुले योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइसक्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । योजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन कार्यविधि बनाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकोले पनि अब काम दु्रत गतिमा हुने छन् । प्रदेश सरकारले कोटेसनबाट गर्ने काम सबै बन्देज लगाउने योजना गत वर्षदेखि गरेपनि मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशनमा योजना कार्यान्वयन भएको हो ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीबीच छलफल भएपछि शुक्रबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगो लगाएका हुन् ।
सहमति अनुसार कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्यूठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जिम्मेवारी पाएका छन् । कांग्रेसले एक मन्त्री पठाउन बाँकी छ ।
एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलश्रोत र सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरीले जिम्मेवारी पाएको खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले जानकारी दिए ।
१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५, कांग्रेसले ५ र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।
