विराटनगर : सरकारले पटके सवारी कर रोक्न ७७ वटै जिल्लालाई निर्देशन दिए पनि कोशी प्रदेशका ठाउँठाउँमा ढाट राखेर पटके कर असुल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । सरकारको निर्देशनविपरीत जबर्जस्ती लिइने पटके करका कारण यातायात व्यवसायी हैरानीमा परेका छन् ।
संघीय सरकार, गृह मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटके कर रोक्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर, स्थानीय तहले कोशीका १४ वटै जिल्लामा पटके कर असुलिरहेका छन् । विशेष गरेर राजमार्गमा पटके कर लिने गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगाइएका करहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी करको उपयुक्तता एवं कुनै समस्या भएकामा समाधानका उपायसमेत पहिल्याउन संघीय सरकारले २०७५ साउनमा गठन गरेको समितिले स्थानीय सरकारले उठाउने सवारी साधन कर तथा पटके सवारी करले दोहोरो करको समस्या निम्त्याएको ठहर गर्दै यस्तो कर खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सवारीधनीले सवारी साधनको पैठारी भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार बेहोरिसक्ने भएकाले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके सवारी करको भार थप गर्नु युक्तिसंगत नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।
सवारी दर्ता, नवीकरण शुल्क तथा सवारी कर प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत लिइरहेको छ । वित्त ऐनको दफा ६ (क) अनुसार प्रदेशले सवारी साधनबाट उठाएको कर प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्छ । हरेक ३ महिनामा त्यसरी जम्मा भएको कुल रकमको ४० प्रतिशत प्रदेशका १०९ वटै पालिकालाई बाँडफाँट गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहहरूले निजी, सार्वजनिक, ढुवानी तथा विदेशी पर्यटक चढ्ने यातायातका साधनलाई जबर्जस्ती रोकेर कर उठाइरहेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले सवारी प्रवेश कर, सवारी पटके कर, सरसफाइ शुल्क भन्दै विभिन्न नाममा बिल भिडाएर कर उठाउने गरेको बताए । स्थानीय तहले टेन्डर प्रक्रियामार्फत ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर राजमार्गमा ढाट राख्दै खुलेआम कर उठाइरहेको पनि श्रेष्ठ बताउँछन् । निर्देशनविपरीत देशभरका सबै पालिकाहरूले जबर्जस्ती कर संकलन गर्दासमेत सरकारले नियन्त्रण नगरेको बताए ।
व्यवसायीका अनुसार काँकडभिट्टाबाट धरान र विराटनगरसम्म पुग्ने एउटा यात्रु बसले १ हजार ५०० रुपैयाँ पटके कर बुझाउनु परिरहेको छ ।
मनपरी शुल्क
यातायात व्यसायीहरूका अनुसार एउटा सवारी साधनले न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्म तिनुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा बढी कर संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाले ५०० र खाँदबारी नगरपालिकाले २०० रुपैयाँ पटके कर लिने गरेका छन् ।
निजी तथा भाडाका बस, ट्रक, ट्र्यक्टर, लरीलाई एक पटकमा २० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म कर लिन्छन् । निजी तथा भाडाका कार, जीप, भ्यानलाई एक पटकमा ५० रुपैयाँ कर लगाउने गरेको पाइन्छ ।
भाडाका सवारी र मालबाहक सवारीले कर बुझाउने क्रममा न्यूनतम ६० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँसम्म प्रत्येक पालिकालाई बुझाउँदै आएका छन् । कानुनले नै व्यवस्था गरेअनुसार पटके सवारी कर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा संकलन गर्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले कर उठाइरहेका व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
कोशी प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका पालिकाले कुनै न कुनै हिसाबले सवारी साधनमा पटके कर असुलिरहेका छन् । व्यवसायीको चर्काे विरोधपछि पछिल्लो समयमा इनरुवा नगरपालिकाले भने राजमार्गमा ढाट राखेको ढाट हटाइसकेको छ । दुहबी–इनरुवाको बाटोमा भने अहिले पनि कर उठाइरहेको छ ।
इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारी नगरपालिकाले नगरको बाटो हुदै जाने हाईवेमा आफूहरूले कर नउठाएको दाबी गरे । ठूला सवारीले नगरभित्रका सडक बिगार्ने र प्रदूषण गर्ने भएकाले कर लिनुपर्ने बाध्यता रहेको समेत उनले बताए ।
प्रदेशका १४ जिल्लाका पालिकाको विशेषगरी संखुवासभाका चिचिला, मकालु, खाँदबारी गाउँपालिका, धनकुटा नगरपालिकाको कार्यालय, साँगुरीगढी गाउँपालिका– ६ भेडेटार धनकुटाले खुलेआम रूपमा विभिन्न शीर्षकमा चर्को पटके कर असुल गरिरहेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी पुष्पलता उप्रेती राजमार्गमा सवारी पटके कर उठाउन गैरकानुनी भएकाले कसैले पनि पटके कर उठाउन नपाइने बताउँछिन् ।
‘ढाट राखेर पटके कर असुल्ने कार्य कानुनविपरीत हो र यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ’, उनले भनिन् ।
आन्दोलनको तयारी
नेपाल यातायात ब्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले गैरकानुनी रूपमा जथाभावी रूपमा असुल्दै आएको सवारी पटके करको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । हरेक तहमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनलाई अन्तिम विकल्प बनाएको महासंघका कोशी प्रदेश संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
