काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार ३ साताभित्र संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने छ । विपक्षी दलहरूले अधिवेशन माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘१५–२० दिनभित्र संसद् आइसक्छ ।’
तर, विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद्को अधिवेशन माग गरिरहेका छन् । शुक्रबार मात्र विपक्षमा रहेका ७ राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।
‘हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं’, विपक्षी दलहरूको संयुक्त मागपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने र कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।
पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा सरकारले संसद् नबोलाए केही दिनमै विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिकहाँ जाने तयारी रहेको बताउँछन् ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये २५ प्रतिशत सांसद सदस्यले संसद् अधिवेशन बोलाउन पाउने व्यवस्था छ ।
संविधानतः संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष लिखित अनुरोध गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्छन् । यसका लागि २७५ सदस्यीय भएको सदनका कम्तीमा ६९ सदस्य तयार रहनुपर्छ ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ ।’
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्र (३२), रास्वपा (२१), राप्रपा (१४), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) (१०), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (१), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१), आमजनता पार्टी (१) र स्वतन्त्र सांसद (१) विपक्षमा छन् ।
यो संख्या अधिवेशन माग गर्नका लागि प्रयाप्त छ । तर, विशेष अधिवेशन विशेष माग वा विषयका लागि बोलाउन सकिन्छ । यस कारण पनि विपक्षी दलहरू सरकारलाई अझै केही दिन कुर्ने बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोशी चौधरी सरकारलाई अझै लामो समयसम्म अधिवेशन नबोलाएर बस्न भने नदिइने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकारलाई केही दिन कुर्छौं । अटेरी गरिरहे विशेष अधिवेशन माग गर्छौं । पूर्वतयारी गरिएकै छ, संख्याको समस्या छैन ।’
वर्षे अधिवेशन गत ३१ भदौमा अन्त्य भएको थियो । ४ महिना भइसक्दा पनि अधिवेशन नबोलाएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । तर, यो संविधानतः सरकारलाई प्राप्त सुविधा हो । संसद् अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सुरुको दुरी ६ महिना कट्न नहुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ मा छ, जसमा संसद्को एउटा अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यहाँ संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ ।
