काठमाडौं : शनिबार ५ माघ मधेश आन्दोलन सुरु भएको दिन । यस दिनलाई मधेश केन्द्रित दलहरूले ‘बलिदानी दिवस’को रूपमा मनाउँदै आएका छन् । मधेश आन्दोलनको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रमक व्यवस्थमा स्थापित भएपछि गठन भएको प्रथम मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ माघलाई ‘बलिदानी दिवस’को रूपमा मनाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । 

दिवसका अवसरमा मधेश केन्द्रित दलहरू काठमाडौंदेखि मधेशसम्म छुट्टाछुट्टै रूपमा दिवस मनाएका छन् । यसै अवसरमा मधेश प्रदेश सरकारले शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई सम्मान गरेको छ भने मधेश केन्द्रित दलहरू जसपा–नेपाल, लोसपासहितका दलहरूले सिरहाको लहानस्थित मधेश आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेश महतोको सालिकमा माल्यार्पण गरी मधेश आन्लोलनको सम्झना गरेका छन् ।

५ माघ २०६३ मा भएको पहिलो मधेश आन्दोलनले शनिबार १८ वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवधिका मधेश आन्दोलनको विषयमा धेरै बहस र समीक्षा भएको छ तर ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको टिप्प्णी पनि भइरहेको छ ।

मधेश आन्दोलनकै बलमा धेरै मधेश केन्द्रित नेताहरू उपप्रधानदेखि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म बने तर पनि आममधेशी जनताको जीवनमा परिवर्तन भने आएको छैन ।

यद्यपि, ५ माघलाई मधेशले ‘बलिदानी दिवस’को रूपमा सम्झने गरेको छ । सुरुका दिनमा निकै तामझामका साथ बलिदानी दिवसको स्मरण गरिन्थ्यो तर विगत केही वर्षदेखि यो दिवस औपचारिकतामा सीमित भइसकेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म बलिदानी दिवस मनाउन मधेश केन्द्रित दलहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा नै हुन्थ्यो भने अहिले वास्तै गर्न छाडिसकेका छन् । यस्तो लाग्छ, मधेशमा कुनै आन्दोलन नै भएको थिएन ।

आन्दोलनको सुरुवात

२०६३ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले १ माघमा अन्तरिम संविधान घोषणा गरेपछि संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र तथा आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लेख नभएको भन्दै २ माघमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (हाल : जनता समाजवादी पार्टी नेपाल)ले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाए । अन्तरिम संविधान जलाएको विरोधमा प्रहरीले फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित २८ जनालाई गिरफ्तार ग¥यो । उनीहरूको गिराफ्तारीको विरोधमा मधेशका जिल्लाहरूमा आन्दोलन सुरु भयो ।

सुरुमा फाटफुट भएको आन्दोलन ५ माघमा सिरहाको लहानमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले चलाएको गोलीबाट रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलन जनविद्रोहको रूपमा मधेशभर फैलियो । त्यही आन्दोलनबाट धेरै मधेशी नेताहरूको उदय भयो र उनीहरू राजनीतिमा स्थापित पनि भए ।

२०६३, २०६४ र संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने क्रममा २०७२ साल गरी ३ पटक भएको मधेश आन्दोलनमा करिब ११७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विद्रोहमा उत्रेकै कारण थुप्रै नागरिक अझै पनि जेल जीवन र मुद्दा झेलिरहेका छन् । कति(पय आन्दोलनताका बारुदको छर्रा छिरेको शरीर लिएर जीवन बाँच्न बाध्य छन् । ज्यान गुमाएका यी सबैलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ ।

ती सबै आन्दोलनहरू अधिकारका नाममा भए पनि मधेशी जनताले के पाए भन्ने प्रश्नको जबाफ अहिले पनि मधेशले खोजिरहेको छ ।

राजनीतिक रूपमा मधेश आन्दोलनको सफलता भनेको संघीयता हो, जुन मधेश आन्दोलनकै कारण तत्काल संविधानमा सुनिश्चित भएको छ । पहिलो मधेश आन्दोलनले राजनीतिमा जुन उथलपुथल ल्यायो, त्यसैको फलस्वरूप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल बन्न पुगेको छ । मधेश आन्दोलनपछि मधेशले राजनीतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्तिका सवालमा धेरै उपलब्धि हासिल गरिएको विवेचना पनि गरिन्छ ।

हरेक वर्ष ५ माघलाई ‘बलिदानी दिवस’को रूपमा मधेशले सम्झिरहँदा एउटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ– आन्दोलनबाट मधेशले के पायो ? सीमित नेतालाई सत्तामा चढ्ने र ओर्लने सिँढीबाहेक बलिदानीको अन्य के उपलब्धि रह्यो ?

मधेशी जनताको रगतको बलमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकसहितका मुद्दा स्थापित भएको छ । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि मधेशको अवस्थामा भने कुनै तात्त्विक अन्तर आएको देखिँदैन । मधेशले बगाएको रगतको मूल्य चुक्ता भएको छैन ।

जानकारहरूको भनाइमा मधेशले पाएको उपलब्धि राजनीतिक भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न मधेश केन्द्रित दलहरू चुकेका छन् । यद्यपि, मधेश विद्रोहकै बलमा संघीयता स्थापित भएको हो र फलस्वरूप ८ जिल्लाको मधेश प्रदेश बनेको छ । त्यहाँ सुरुदेखि नै मधेश बेन्द्रित दलको सरकार बन्यो तर मधेश आन्दोलनको बलमा बनेको मधेश सरकारले पनि मधेश विद्रोहको मर्मलाई बुझ्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

मधेशका जनताको न्यायिक अधिकार प्राप्तिका लागि उठेको आन्दोलनले उठाएका मागहरू अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भने नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पछिल्लो १८ वर्षलाई फर्केर हेर्दा अधिकार र पहिचानका लागि सयौं युवाहरूले दिएको बलिदानीको सही सम्बोधन न केन्द्रबाट, न त मधेश सरकारबाटै भएको छ ।

पहिलो मधेश आन्दोलन १३ भदौ २०६४ मा नेपाल सरकार र फोरम नेपालबीच भएको २२ बुँदे सहमतिपछि अन्त्य भयो भने दोस्रो मधेश आन्दोलन १६ फागुन २०६४ मा सम्झौतामा टुंगियो । तर, संविधान जारीपछि भएको तेस्रो मधेश आन्दोलन कसरी टुंगियो ? मधेश केन्द्रित नेताहरूलाई नै थाहा छैन । त्यसैले उनीहरूमाथि सम्झौतापरस्त राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

पटकपटकको आन्दोलन र सम्झौता तथा सहमतिपछि मधेश केन्द्रित दलहरू बेलाबेला सत्ताधारी दलमा रूपान्तरित भए र त्यसपछि बनेका सबै सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुँदै गए । सरकारमै सहभागी भएका कारण तत्कालीन अवस्थामा रहेका मधेश केन्द्रित ३ वटा दल विभिन्न टुक्रामा विभाजित पनि भए ।

आन्दोलनको बलमा स्थापित उनीहरू पहिलो संविधानसभामा बलियो स्थानमा थिए तर त्यसपछि टुटफुटको राजनीति र विश्वासको संकटका कारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उनीहरू अत्यन्तै कमजोर भइसकेका थिए ।

फलतः उनीहरूको उपस्थिति संविधानसभामा बलियो रहेन । ठूला दलहरूले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान निर्माण गरे र जारी भयो ।

अहिले पनि संसद्मा मधेश केन्द्रित दलहरूको उपस्थिति प्रभावकारी छैन । त्यति मात्र होइन, उनीहरूमा भएको टुटफुटले मधेशमै उनीहरू असान्दर्भिक बनिरहेका छन् ।

कमजोर शक्ति

मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूको लास देखाएर मधेश केन्द्रित नेताहरूले निर्वाचन त जितिरहेका छन् तर विडम्बना ! उनीहरूले मुद्दालाई स्थापित गराउन अझै सकेका छैनन् । यो क्रम आजसम्म पनि जारी छ ।

२०७२ सालपछि मधेश केन्द्रित दलको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा उनीहरूले मधेश आन्दोलनको ‘ब्याज’ खानेबाहेक अरू केही गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

१८ वर्षपछि मधेश राजनीतिको विरासत पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ । मधेश केन्द्रित नेताहरूले आफ्नै निहित स्वार्थलाई मधेशको मुद्दासँग साटेका छन् । उनीहरू हरेक पटक जनतासम्म पुग्छन् र विश्वास र आशाको भ¥याङ बनाएर सत्तामा चढ्छन् र झर्छन् ।

विगतमा मधेश केन्द्रित दलसँग पटकपटक सम्झौता भए, उनीहरू आफैं पटकपटक सरकारमा गए पनि तर केका लागि भन्ने ज्वलन्त प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग छैन । आत्मआलोचना सहितको जवाफ मधेशले मधेशकेन्द्रित दल र तिनका नेताहरूबाट खोजिरहेको छ ।

मधेश आन्दोलनको यो १८ वर्षको अवधिमा मधेशले पहिचान पाएको तर अधिकार पाउन बाँकी रहेको विश्लेषकरूको भनाइ छ । मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्ति नै विभाजित भएकाले अधिकार पाउन ढिलाइ भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

मधेश केन्द्रित दलहरू सत्ताको वरिपरि घुम्ने गरेको सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गरेको तर सत्तामा पुगेपछि मधेशको मुद्दा बिर्सने गरेको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘नेताले सत्तासामु आत्मसमर्पण गरेकै कारण मधेश आन्दोलन कमजोर बनेको हो ।’ उनले मधेशले एकल नश्लीय औपनिवेशिक शोषणविरुद्ध विद्रोह गरेको तर उपनिवेशबाट मधेश अझै मुक्त हुन नसकेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘मधेशी जनताले बलिदानी दिए, कडा प्रतिरोध गरे तर पनि पूर्ण सफलता हात पार्न सकेनौं । असफलतापछि संघर्षको रणनीति परिवर्तन गर्नुको सट्टा केही नेताले सत्तासामु आत्मसमर्पण गरे ।’

लोसपा उपाध्यक्ष अजयकुमार गुप्ताले मधेशको मुद्दा अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । उनले मधेशका शहीदका सपना सरकारले अझै पूरा गर्न नसकेको बताए ।

जसपा नेपालका उपमहासचिवसमेत रहेका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मधेश आन्दोलनले अस्तित्वको संकट झेलिरहेको बताउँछन् । मन्त्री यादवले भने, ‘मधेश र मधेशीका अधिकारका लागि नभई आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही मधेशी दलहरू अहिले मोर्चा र सहकार्यको प्रयासमा लागेका छन् ।’

‘ज–जसको दोकान बन्द हुन लागेको छ । ती दल नै मधेशी दलहरूबीच सहकार्य, मोर्चा र एकता गराउने भनेर अहिले लागेका छन्’, उनले थपे ।

संविधान संशोधनको मुद्दा

संविधानलाई अपूरो, मधेशविरोधी भनेर अलापविलाप गरिरहे पनि समग्रमा मधेशका दलहरूलाई हाई सञ्चो नै छ । कारण, संविधान संशोधनको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेर सत्ता, भत्ता र सेवा सुविधा पाई नै राखेका छन् ।

पछिल्लो पटक ती दलहरूले संविधान संशोधन मात्र नभई पुनर्लेखनकै माग गरेका थिए । तर, आज त्यो माग हराएको छ । उनीहरू संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानको ३०८ धारासम्म आफूहरूको असहमति रहेको बताउँछन् । संविधान घोषणा भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि संविधान संशोधनका विषयमा उनीहरूबीच नै मतभेद छ ।

संविधान घोषणा हुँदा तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलहरू राजपा, संघीय समाजवादी पार्टी संविधान अपूरो र अधुरो भएको भन्दै संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरे । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्ने डा. सीके राउत पनि संविधान संशोधनबिना नै त्यही संविधानलाई स्वीकार्य गरेर संघीय र प्रदेशको सरकारमा छन् ।

उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई छाडेका पनि छैनन् र मुखर रूपमा उठाएका पनि छैनन् ।