काठमाडौं : संसद् नरहेका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसद्बाट अगाडि बढ्ने वा नबढ्नेबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशको पक्षमा उभिने वा विपक्षमा भन्ने निर्णय लिन सकिरहेको छैन । जसपा नेपालले निर्णय नदिँदा अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने पनि अन्योलमै रहन पुगेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए ।

२९ पुसमा थप ४ वटा अध्यादेश जारी भए । २ माघमा अर्को एउटा अध्यादेश जारी भएको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

अध्यादेशलाई संघीय संसद्का दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

सरकारले यही २४ माघमा अध्यादेशलाई दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५० वटा र राष्ट्रियसभामा १६ वटा अस्वीकृतका सूचना दर्ता भएका छन् ।

विपक्षमा रहेका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने भनेर सूचना नै दर्ता गरिसक्दासमेत जसपा नेपालले निर्णय लिन सकेको छैन । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पनि जसपा नेपालको निर्णय कुरिरहेका छन् । आफ्नो पक्षमा पार्ने लबिङमा पनि उनीहरू लागिपरेका छन् ।

नेकपा एसका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘जसपा नेपालसित पनि कुरा भइरहेको छ तर निर्णय दिइरहेको छैन ।’

प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षमा प्रस्ट बहुुमत छ । तर, राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालको मत निर्णायक छ । यस कारण जसपा नेपालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले उसको निर्णय पर्खिएका हुन् । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर २७ जना सांसद छन् । यो बहुमत होइन । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् । उनलाई समेत जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ पुग्छ ।

राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलहरूसँग माओवादी केन्द्र (१७), नेकपा एस (८) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) गरेर २६ जना सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ जना सांसद छन् । यो पार्टीले अध्यादेशमा जसलाई साथ दिन्छ, उतै बहुमत पुग्ने सम्भावना रहन्छ । 

मनोनीत सांसद वामदेव गौतम पनि कतै खुलेका छैनन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल सभाका अध्यक्ष छन् । दुवै पक्षमा बराबर मत भए मात्र उनले मतदान गर्न पाउँछन् । 

राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपाल भने कार्यदल बनाएर विज्ञहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ । राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको बैठक मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको थियो । संयोजक यादवका अनुसार बुधबार दिउँसो १ बजे फेरि कार्यदलको बैठक बस्ने छ । 

बुधबार अध्यादेशबारे धारणा बनाएर बिहीबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेशबारे सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ । 

बिहीबार नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुँदै छन् । त्यस अगाडि पार्टीको धारणा तय गरेर अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर जसपा नेलालले निर्णय लिन लागेको हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुने बेला मात्र निर्णय दिने जसपा नेपालको नीति छ ।

राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन संसदीय अंकगणित मिलाउन सरकारले खोजेको छ । तर, निर्णायक रहेको जसपा नेपालले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाए तयार रहेको सन्देश पठाएको छ । आफ्ना पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताविरुद्ध रहेका मुद्दाहरूसमेत फिर्ता हुनुपर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको शर्त छ ।