नेपालको संविधान २०७२ को घोषणासँगै हाम्रो देश औपचारिक रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गरि ३ तहका सरकार संरचनाको निर्माण भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताको अभिमतद्वारा संघिय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष समय पुग्न लागेको छ भने प्रदेश र संघिय सरकार निर्वाचित भएको करिब साढे ३ वर्ष समय पुग्न लागेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको ४ वर्षमा गरेका काम, प्राप्त अनुभव र शिक्षाको विषयलाई लिएर मध्यान्ह संवाददाता नारायण अर्यालले स्याङ्जा जिल्ला, आँधिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधिर पौडेलसँग केहि जिज्ञासा राख्नुभएको छ । अध्यक्ष पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आफ्नो नेतृत्वको चार वर्षे कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ? कस्तो रह्यो ४ वर्ष ?
औसतमा भन्दा मैले निर्वाचनमा घोषणा गरेको कार्यक्रमको करिब ६० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छु जस्तो लागेको छ । अबको बाँकी समयमा पनि धेरै कामहरु हुनेछन् । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा मैले मेरो कार्यकाल सफल रहेको भन्नुपर्छ ।
तपाईंको कार्यकाल प्रारम्भ भएपछि पालिकाभित्र गौरवका आयोजनाको रुपमा कुन–कुन आयोजना अगाडि बढाउनुभयो ? हाल तिनिहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
हामीले पालिकाभित्र गौरवको आयोजनाको रुपमा नाउँडाडाँ–कार्कीनेटा सडक, अन्धाअन्धी श्रवणकुमार भौतिक पुर्वाधार, पालिकादेखि सबै वडा कार्यालय पहुँच सडक, पालिका भवन र सपिङ कम्पलेक्सलाई अगाडि बढाएका थियौं । यिमध्ये अधिकांश आयोजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा प्रवेश गरेका छन् । हामीले गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्दा पालिकाले नयाँ प्रकारको स्वरुप प्राप्त गर्ने विश्वास लिएका छौं ।
वर्तमान व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रका धेरै कामहरु सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभएको छ ? के तपाईंले अगाडि बढाउनुभएको कार्यक्रमले किसान र कृषि क्षेत्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ ?
कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कतिपय कार्यक्रमहरु संघीय र प्रदेश तहहरुले पनि सञ्चालन गरेका छन् । तिनलाई हामीले समन्वय र कार्यान्वयनमा अनुगमन गर्ने काम गरेका छौं । साथै पालिकाले आफ्नै तर्फबाट पनि धेरै मौलिक प्रकारका वा किसानहरुको मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं, जसमा, १ वडा २ पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, वर्षे आलु उत्पादन कार्यक्रम, मकैको बिउ उत्पादन कार्यक्रम, मसला बाली, लहरे बाली र तरकारी बाली उत्पादन जस्ता कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै हामीले भैंसी र बाख्रा पालनमा प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । पालिका भित्र कक्षा ६ देखी माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई १ विद्यार्थी बराबर ५ ओटा एभोकार्डो वृक्षारोपण कार्यक्रम हामीले पालिका स्तरमा सञ्चालन गरेको नमुना कार्यक्रम हो ।
कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीक बनाउन किसानहरुलाई प्रविधि र बिउ बिजनमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने योजना सञ्चालन गरेका छौं । जसबाट पालिका भित्रका सयौं किसानहरु लाभान्वित हुन पुगेका छन् । किसानहरुको उत्पादनलाई बिक्रीमा सहज होस भन्नका लागि हामीले पोखरामा पालिकाको साझेदारीमा कृषि पसलसमेत सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।
समग्रमा हेर्दा कृषिमा हामीले किसानहरुको मागमा आधारित तत्कालिन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकेका छौं । कृषि क्षेत्रको सम्पुर्ण आवश्यकता पुरा गर्नको लागि त तिनै तहका सरकारहरुले एकआपसमा मिलेर नीति योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
पालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कस्ता कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाएको छ ?
हामीले पालिकाभित्रको सम्पुर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका प्रयासहरु गरेका छौं । स्वास्थ्य चौकीहरुमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने औषधीमा थप गरेर विमारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं । पालिकाभित्र रहेका सबै सबै स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नती गरेका छौं । पालिकाको मुख्य पहलमा पालिकाभित्र आयुर्वेद पद्दतीबाट उपचार गरिने आरोग्य उपचार केन्द्रको सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ ।
स्थानीय समुदायको आधारभूत स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दै पालिकाले श्रवणकुमार जेष्ठ नागरिक गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो कार्यक्रमअन्र्तगत हामीले प्रत्येक महिनाको एक दिन गाउँघर स्तरिय आधारभूत स्वास्थ्य जाँच सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।
वर्तमान अवस्थामा पालिकाभित्रको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ ? पालिकाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा के के महत्वपुर्ण कामहरु गर्नुभएको छ ?
संघीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम सशर्त रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानअनुसार भएका कामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र स्थानीय र समसामयिक आवश्यकता अनुरुप शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउने विषयमा पालिकाले धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पालिकाभित्र रहेका सबै विद्यालयमा १ देखि ५ कक्षासम्मलाई अंग्रेजी भाषामा रुपान्तरण गरेका छौं । साथै १ देखि ५ कक्षासम्म पढ्ने सबै विद्यार्थीहरुलाई केन्द्रिय सरकारले दिएको ससर्त अनुदानमा थप गरेर निःशुल्क रुपमा अंग्रेजी माध्यमका पुस्तक उपलब्ध गराएका छौं ।
शिक्षकहरुलाई विषयगत तालिमको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधार पक्षलाई सुधार गर्ने, पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने, आदि जस्ता कार्यक्रमहरुलाई पालिकाले अगाडि बढाएको छ । शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या र आवश्यकताहरुको सम्बोधन गर्न त धेरै नै बाँकी छ । तरपनि स्थानिय तहको सञ्चालन पुर्वको अवस्थाभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी हिसाबले शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन भएका छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
पालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा के–के महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ?
नेपालको पहिलो होमस्टे सञ्चालन भएको पञ्चमुल सिरुवारी र प्राचिन कथामा आधारित अन्धाअन्धी तथा श्रवणकुमारसँग जोडिएका क्षेत्र आँधिखोला गाउँपालिकामा पर्दछन । साथै एतिहासिक एवं भौगोलिक महत्वको क्षेत्र पञ्चासेसँग पनि यो पालिका जोडिएको छ । त्यसैले यो पालिका पर्यटन विकासको लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ ।
सिरुबारी होमस्टेलाई थप व्यवस्थित होस् भन्नको लागि सो क्षेत्रमा उज्यालो घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । जसअन्र्तगत बाटो तथा होमस्टे सञ्चालन भएका घरहरुमा सोलार जडान गरेका छौं । त्यस्तै प्राचिन कथामा आधारित अन्धाअन्धी र श्रवण कुमारसँग जोडिएको कथामा आधारित भुगोलमा प्रतिमा स्थापना गर्ने र सो स्थानसम्म पुग्नको लागि पहुँचमार्ग निर्र्माण गर्ने काम पालिकाले गरेको छ ।
स्थानीय सरकार प्रमुख बनेर काम गरेको अनुभवका आधारमा हेर्दा वर्तमान नीतिगत र कार्यक्रमिक स्वरुपको वर्तमान अवस्थामा नै रहेर कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ ? के किसानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
वर्तमान संघीयताको अभ्यासमा धेरै विषयहरु मिलेका छैनन् । जुन नीति, कार्यक्रम, अधिकारको बाँडफाँड र संरचनामा नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भूगोल, वातावरण, जनशक्ति र सम्भावनामा आधारित रहेर कृषिसँग सम्बन्धित विविध कृषि कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको स्थानीय समुदायमा आधारित रहेर गर्ने स्थानीय सरकार नै हो । यो नै बढि प्रभावकारी र व्यवहारिक हुन्छ । तर देशको समग्र उत्पादनको अवस्था र आवश्यकताको आधारमा भुगोलअनुसारको उत्पादन नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र उत्पादित कृषि उपजको बजारिकरण, प्रशोधन र औद्योगिकरणमा संघीय सरकारले मुख्य जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । अन्यथा हामीले हाम्रो भुगोल र यहाँको जनसँख्यालाई हेरेर निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रम राज्यको औसत अवस्थाका कारण प्रभावित हुनपुग्छ ।
त्यसैले उत्पादन, वितरण र औद्योगिकरणको विषयलाई सन्तुलनात्मक रुपमा विकास गरेर अगाडि बढ्न वा आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि तिन तहको सरकारबीचमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसो गरेमा मात्रै बजारको माग वा आवश्यकताको सहि तथ्यांक प्राप्त हुने जसका कारणले सोहि अनुपातमा उत्पादको कार्यक्रम निर्माण गर्न सकिने र उत्पादित वस्तुको बजारको शुनिश्चितता गर्दै औद्योगिकरणमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसो हुँदा मात्रै किसानहरुलाई व्यवसायिक, आधुनिक र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनिहरुका समस्या र आवश्यकतालाई पनि उचित ढंगबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको नीतिगत र कार्यक्रमिक अवस्थामा टेकेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै समयानुकुल विकास गर्न सकिन्छ ? तपाईंले के अनुभव हासिल गर्नुभएको छ ?
सकिदैंन । हामी संघीय संरचनामा गएका त छौं तर, संघीयताको पुर्णँ अभ्यास गरेका छैनौं । शिक्षा क्षेत्रको विषय हेर्दा हिजोको अवस्थामा भन्दा आज सुधार भएको छ । किनभने स्थानीय सरकारको पुर्ण अनुगमनमा रहेर मात्रै शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भएका छन् । तर, समसामयिक परिस्थितिसँग सुहाउँदो, विकसित आवश्यकता समस्यासँग मिल्दो र स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्न राज्यले नै सर्वेक्षण गरेको छैन । र, स्थानीय स्तरबाट हेर्दा हामी पनि स्वायत्त छैनौ । हामीले विद्यमान अवस्थालाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउने कोशिस मात्रै गरेका छौं । तर यसलाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन नीतिगत र कार्यक्रमिक रुपमा सुधार गर्न जरुरी छ जसको पहल केन्द्रिय सरकारले नै लिनुपर्दछ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि हामीले आवश्यकताको आधारमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी वा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौ । हामीसँग भएको सिमित साधनस्रोत र जनशक्तिलाई नै हामीले व्यवस्थित परिचालन गरेका छौं । मौजुदा नीति र कार्यक्रमले स्थानिय तहमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुले जनताको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्् । यसमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
भनेपछि संघियताको अभ्यासमा तपाईंको अनुभवले थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ?
हो । राज्यले संघिय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै साधन स्रोत र कार्यक्रमको समेत बाँडफाँडको दिशानिर्देश गरेको छ । स्थानीय सरकारहरुले सञ्चालन गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारलाई नै दिने त्यसमा माथिल्लो तहको सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने र आवश्यकताको आधारमा समानुपातिक ढंगले संघिय सरकारले सशर्त र निशर्त अनुदान बाँडफाँड गर्ने विषयमा अझै वास्तविक अभ्यास भएको महशुस गर्न सकिएको छैन् । विविध प्रकारको पहुँच र निर्वाचन केन्द्रीत विकासको आधारमा आज पनि साधन स्रोतको परिचालन भइरहेकाले समतामुलक र आवश्यकता अनुसारको विकासको सवालमा केहि प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसैले हामी सबैको पहलमा संघियताको संरचनात्मक र संस्थागत पक्षमा केहि कमजोरी छन भने तिनको समाधान र वास्तविक संघीयताको अभ्यास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies