वैदेशिक रोजगारी नेपालजस्ता मुलुकका लागि आवश्यक थियो र छ । तर अहिलेको निम्ति निर्विकल्प उपायजस्तो बनेको छ । पछिल्लो चरणमा भएको जेनजीको आन्दोलनले राजनीतिक रूपमा त सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो तर आर्थिक रूपमा भने ठुलो संकट सिर्जना गर्यो । त्यो संकट कति र कहिलेसम्म जान्छ, यकिनपूर्वक भन्ने अवस्था छैन । एकातिर आन्तरिक रूपमा माहौल बिग्रिएको छ भने अर्कोतिर बाह्य रूपमा पनि भरोसा गुमेको छ । जसका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि निकै अन्योलता र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरू थप लगानी गर्ने विषयमा डराइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग ग्यारेन्टीको माग गरिरहेका छन् । यद्यपि चुनावी सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यो अर्को अन्योल छ ।
यसैबीच मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सामान्यकृत रूपमै भए पनि चलायमान गराउन वैदेशिक रोजगारी उत्तम विकल्प बन्न सक्छ । हुन त यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा आधारित छ । यसैबीच अहिलेको परिस्थितिले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी बनाइरहेको छ ।
विगतदेखि नै वैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्रबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । लाखौं नेपाली युवा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । तिनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स (वैदेशिक मुद्रा)ले देशको वित्तीय सन्तुलन, उपभोग दर, लगानी, तथा समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याएको छ । हुन पनि देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर छैन । बेरोजगारी र अल्प रोजगारीको दर उच्च छ । कृषिमा आधारित जनसंख्या दर अत्यधिक हुँदा पनि वैदेशिक रोजगारी विकल्प मात्र नभई आवश्यकता बनेको छ ।
तथ्यांकलाई केलायौं भने नेपालले हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट अर्बौं रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको पाइन्छ । रेमिट्यान्सले नेपालमा उपभोग गर्न सक्ने क्षमता बढाएको छ, जसले सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र खुद्रा व्यापारजस्ता क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । साथै, रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि गर्दै देशको भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा स्थिर र भरपर्दो स्रोतका रूपमा रेमिट्यान्स रहने गरेको छ, विशेषगरी जब देशको निर्यात व्यापार कमजोर छ र औद्योगिक उत्पादन सीमित छ ।
तर, वैदेशिक रोजगारीसँगै केही चुनौती पनि छन् । विशेषतः जनशक्तिको पलायनले देशभित्रको उत्पादक जनसंख्याको ह्रास, पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक संरचनामा असर र दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा समस्या निम्त्याएको छ । देशको शारीरिक श्रममा आधारित जनशक्ति वैदेशिक भूमिमा सस्तो श्रमिकका रूपमा काम गर्नुपरेको अवस्था नेपालजस्तो मुलुकका लागि आत्ममूल्यांकनको विषय हो । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ– नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकतम लाभ कसरी लिने ?
वैदेशिक रोजगारीको पूर्वतयारी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ । हाल प्राविधिक तालिमको पहुँच सीमित छ र धेरै नेपाली बिनासिप वा अनुभव सिधै वैदेशिक श्रम बजारमा जान्छन् । नेपालले श्रमिकहरूलाई सिपमूलक तालिम, भाषा ज्ञान, कानुनी जानकारी र कार्यस्थलमा आवश्यक व्यवहारजन्य सिपबारे व्यापक रूपमा तालिम दिनु जरुरी छ । सिपयुक्त श्रमिक उच्च पारिश्रमिक पाउँछन् र कामको स्थायित्व पनि राम्रो हुन्छ, जसले रेमिट्यान्सको मात्रामा मात्र नभई गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउँछ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर दक्ष श्रमिकको डाटा बैंक निर्माण गर्नु जरुरी छ । कुन मुलुकमा कुन प्रकारको सिप माग छ भन्ने अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर त्यसअनुसार श्रमिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, जापानमा केयर गिभर, कोरियामा निर्माण र कृषि श्रमिक, युरोपमा टेक्निकल र हेल्थ सेक्टरको माग उच्च छ । यस्ता क्षेत्रमा सटिक तालिम र योग्य श्रमिक पठाउने नीति अवलम्बन गर्नु दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई पारदर्शी, कार्यान्वयनमुखी र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्छ । धेरैजसो नेपाली श्रमिक गैरकानुनी बाटोबाट जान्छन् वा दलालको भर पर्न बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू शोषणको सिकार बन्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । सरकारबीचको प्रत्यक्ष सम्झौता र नियमनले श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च हुन्छ– घर निर्माण, गाडी किन्ने, चाडपर्व मनाउने, दैनिक जीवनयापन आदि । यसको दीर्घकालीन लाभ सीमित हुन्छ । त्यसैले सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्र—जस्तै कृषि, लघु उद्यम, प्राविधिक व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकहरूलाई उद्यमशीलता विकासका लागि सहुलियत ऋण, प्राविधिक सहायता र बजार पहुँच दिन सकिन्छ ।
प्रविधि र डिजिटल माध्यमको उपयोग गरेर वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनु जरुरी छ । विद्यमान अनलाइन प्रणालीहरू अझ प्रभावकारी बनाउने, श्रमिकहरूले आफ्नो फाइलको स्थितिबारे थाहा पाउने, समस्या परे तुरुन्त गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, वैदेशिक श्रमिकहरूका लागि मोबाइल एप्स, अनलाइन हेल्पडेस्क, र डिजिटल वित्तीय सेवाको विकासले सघाउ पुर्याउँछ ।
वैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्धले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ । उचित नीतिगत योजना, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन सोचमार्फत नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई राष्ट्रको समग्र आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्न सक्छ । रेमिट्यान्सले तत्काल आर्थिक राहत दिन्छ । सँगै यदि दीर्घकालीन उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारी नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अवसरलाई विकासको मेरुदण्ड बनाउन आवश्यक छ । सस्तो श्रमिकको भूमिकाबाट माथि उठेर, सीपयुक्त, सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको मोडेल विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक दक्षता र जनचेतनाको समन्वय आवश्यक छ । तब मात्र वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्रको अस्थायी सहारा होइन, दीर्घकालीन आधार बन्न सक्नेछ । अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले थप सचेतता अपनाउँदै वैदेशिक रोजगारलाई तत्कालीन अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । तत्कालीन समस्यालाई सुल्झाउन पनि यो निकै आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि विश्व समुदायमाझ विश्वासको वातावरण भने बनाउन आवश्यक छ ।
