लामो गृहकार्यपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । बदलिएको सत्ता समीकरण अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्दा सोडारीलाई जसरी मुख्यमन्त्री बनाइयो, त्यो क्रममा सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई खुलेआम प्रयोग गरेका छन् । किनकि सोडारीलाई समर्थन गर्ने मध्येका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का बहुमत पाँच जना सांसदले मत नदिने निर्णय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएका थिए । उक्त पार्टीका दुई जना सांसदले मात्रै सोडारीको पक्षमा समर्थन गरेका थिए । अर्थात् संयुक्त सरकार गठन गर्न नाउपाको पुरा समर्थन नरहेको प्रष्ट थियो । तर यो तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
यसको अर्थ प्रदेश प्रमुख मियाँले संवैधानिक प्रक्रिया र प्रमाणलाई भन्दा पनि राजनीतिक निर्णयलाई आधार मानेर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्था बिर्सेर राजनीतिक निर्णय लिन गरेको यो पछिल्लो घटना मात्रै हुन् । यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखहरुले खुलेआम राजनीतिक पक्षधरता लिइरहेका छन् । मियाँ पनि गत २८ फागुनमा मात्रै नियुक्त भएका थिए । २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि नेपाली कांग्रेस निकट रहेकाहरुलाई बर्खास्त गरेर मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिममा एमाले कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएका थिए । आफू अनुकुल प्रदेश चलाउने नियत बमोजिम नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस पृष्ठभूमिका प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त गरेका थिए ।
यसरी सरकार फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्ने अनि आफू निकटकालाई नियुक्त गर्ने प्रचलन २०७४ बाटै सुरु भएको हो । २०७२ को संविधानको व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आएका ओलीले बर्खास्त गरेका थिए । त्यसयता प्रदेश प्रमुखहरु सरकार परिवर्तनसँगै फेरिन थाले भने प्रदेश प्रमुखहरुले आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति बफादारिता देखाउदै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मियाँको निर्णय पछिल्लो उदाहरण मात्रै हुन् । तर यसरी प्रदेश प्रमुखहरु खुलेआम राजनीतिक चलखेलका आधारमा नियुक्त हुने र उनीहरुले संविधान कुल्चने गर्दा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास भने धरायसी बनिरहेको छ । अर्कातिर प्रदेशको राजनीतिलाई चरम अस्थिरतातिर धकेल्ने काम पनि प्रदेश प्रमुखकै साथ लिएर गरिदैछ भने जनादेश निर्थक बनिरहेको छ ।
बुधबार दुई समूहबीच विवाद भएपछि मोरङको विराटनगर क्षेत्र तनावग्रस्त भयो । राम नवमीको अवसरमा एउटा समूहले निकालेको ¥यालीलाई अर्को समूहले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको थियो । झडपमा पाँच जना प्रहरी घाइते भए । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुपरेको थियो । प्रहरीले संयमता अपनाउँदा र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिदा तत्कालका लागि स्थिति शान्त भएको छ । तर यस किसिमको दृश्य पछिल्लो समय नेपालका बिभिन्न ठाउँमा देखा परेका छन् । यी आपसी सम्मान, अपनत्व, आत्मीयता र स्वीकार्यता नेपाली समाजको विशेषतासँग मेल नखाने दृश्य हुन् । सदियौँदेखि नेपालमा विभिन्न जातीय र धार्मिक समुदायबीचमा आपसी सहिष्णुता, सहअस्तित्व र सद्भाव स्थापित छ । तर दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भने जस्तै धर्मलाई देखाएर द्धन्द्ध फैलाउने प्रयास पछिल्लो समय नेपालमा हुन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसकारण सद्भावका लागि आवश्यक नीति अख्तियार गर्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त रहेको उल्लेख छ । संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर देशलाई निश्चित धर्म सापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गर्नेहरु र यस्तो पक्षको विरोधीहरुबाट नेपालमा धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक तहमा सद्भाव खलबल्याउने प्रयत्न निरन्तरजसो भइराखेको सुरक्षा निकायको रिर्पोट छ । सुरक्षा रिर्पोटका अनुसार समाजमा विग्रह ल्याउने र धार्मिक सहिष्णुतामाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न अन्तर्गत यसअघि धरान, धनुषा, सर्लाही र नेपालगञ्जमा केही घटना भएका थिए । त्यसबेला सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका धर्मगुरुहरु, नागरिक अगुवा, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता, प्रशासन र सुरक्षा निकायले मिलेर स्थितिलाई शान्त पारेका थिए । यही शैलीमा नेपालको इतिहासमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने जे–जति गतिविधि भएका छन् ती सबै विफल भएका छन् ।
त्थापि एकपछि अर्को समाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास रोकिएको छैन । विराटनगरमा देखिएको दृश्य पनि यही हो । कसैको उक्साहटकै भएको होस वा नियोजित योजना यसखाले असहिष्णु गतिविधिलाई राज्यले समयमै रोकथाम गर्नेगरी नीति लिनु आवश्यक छ । धर्मका नाममा द्धन्द्ध फैलाउने प्रयासले कसैगरी विकराल रुप लिए मुलुक धार्मिक हिंसाको दलदलमा फस्न सक्छ । यो अवस्थामा नेपाल पुगेको छैन । त्यहाँसम्म पुग्न नदिन र सामाजिक सद्भाव बोकेको नेपाली समाजको विरासत कायम राख्न राज्यले अवाञ्छित गतिविधिको मूल कारक तत्व पहिचान गरेर आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको केही दिन नबित्दै सरकारले एक दर्जन बढी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । यही वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनाई देखाएर सरकारले अध्यादेशबाट एक दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । उद्योग र व्यवसायमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नलाई बाधक बनेका कानुनी व्यवस्था फेर्न लागिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी छ । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघको २१ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सगौरव अध्यादेशबाट एक दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले सगौरव बोल्ने विषय होइन । संसद अधिवेशन नबसेको, तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको तर सो विषयमा कानुन नभएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान अनुसार कुनै पनि अध्यादेश संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र कानुनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । अर्थात, अध्यादेश संसदबाट पारित गराउने सर्तमा मात्र कार्यकारीद्वारा जारी गरिन्छ । संसदबाट पारित भए स्थायी ऐनसरह लागू हुन्छ भने संसदबाट पारित नभए सरकारले जतिखेर चाह्यो राष्ट्राध्यक्षद्वारा खारेज गरिने प्रचलन भारत, बेल्जियम, बेलायत, दक्षिण अफ्रिकासहित संसदीय अभ्यास अनुसरण गरेका मुलुकहरुमा छ ।
तर, नेपालमा अध्यादेशलाई संसद छल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । यसअघि २०७८ सालमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम माधव नेपालले एमाले र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाएका थिए । संसदीय दलको २० प्रतिशत तथा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत रहेका आधारमा पार्टी फुटाउन सकिने गरी आएको उक्त अध्यादेश कानुनमा रुपान्तरित हुन सकेन । त्यो केवल निश्चित पार्टी फुटाउनका लागि ल्याइएको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । २०७७ र २०७८ सालमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका थिए । ६ सदस्यीय परिषदका तीन जनाको उपस्थितिमा बैठक र निर्णय भएको आधारमा बिभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त भएका थिए । तर, ५२ जनाले जुन अध्यादेशको धरातलमा नियुक्ति पाए त्यसले कानुनी वैधता पाउन सकेन । यो पनि संवैधानिक आयोगहरुमा आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई कार्यकारीले नियुक्ति दिलाउन ल्याएको अध्यादेशको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएर रहेको छ । नेपालमा अध्यादेशको असल अभ्यास कम भएको इतिहास वर्तमान सरकारले पनि ख्याल गरोस् । अन्यथा संसदलाई छल्दै अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथि प्रहार हुनेछ । संसदीय व्यवस्थामा संसदले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने गरे मात्रै विधिको शासनको संस्थागत विकास हुन सक्छ ।
नेपालमा केही हुँदैन वा नेपाल विकासको गतिमा साह्रै पछाडि छ भन्ने आम निराशालाई कम गर्ने एउटा परिणाम हात लागेको छ । त्यो हो – काठमाडौंलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग छिचोलिनु (ब्रेक थ्रु हुनु) । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको सुरुङमार्ग साढे चार वर्षमै ब्रेक थ्रु भएको छ । २.६८८ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो तर, अन्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको तुलनामा छिटो अगाडि बढेको हो । नागढुंगा क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम, उकालो सडक, सुरक्षा वर्षायाममा हुने पहिरोको जोखिम लगायत समस्या समाधान गर्न परिकल्पना गरिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग छिचोलिएसँगै नेपालको सुरुङमार्ग तर्फको यात्रासुरु भएको छ । यसले उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकको अवस्था सुधार गरी यात्रा समय र यातायात सञ्चालन खर्च घटाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
नेपालमा सडक सुरुङमार्गका रूपमा पहिलो सुरुङ मकवानपुरमा रहेको चुरियामाई सुरुङमार्ग रहेको ऐतिहासिक तथ्य भेटिन्छ । चुरियामाई सुरुङमार्ग सन १९१७ मा चन्द्र शमशेरले बनाएका थिए । त्यसपछि सडकमा ठप्प रहेको सुरुङ प्रयोगमा पनि ब्रेक लागेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो प्रयोजनका लागि लमजुङमा बनाएको ३ सय ४० मिटर लामो सुरुङमा यातायात चल्छन् । तर, यो व्यावसायिक सडक प्रयोजनमा बनेको होइन । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले बनाएको ३ सय ३७ मिटर लामो सुरुङमा पनि यातायात चल्छन् । तर, नागढुंगा भने व्यस्त राजमार्गमा बनेको पहिलो र सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग हो ।
सोमबारको दृश्य नेपालले चार दशक अगाडि देखेको सपना थियो । २४ वर्षअघि अध्ययन सुरु भएको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले वि.स.२०५८ सालमा काठमाडौं–नौबिसे सडक विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले वैकल्पिक मार्गका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव अनुसार २०६९ सालमा नेपाल सरकारले नागढुंगामा सुरुङ बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७० सालमा सडक विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बनायो । त्यस प्रतिवेदन अनुसार अघि बढेको सरकारले २०७६ बाट काम सुरु गरेको थियो । सोमबार सुरुङमार्ग नै छिचोलिएको छ । आम निराशाका बीच हात लागेको यो परिणामले आम रुपमै आश जगाएको छ । यस किसिमको आशालाई निरन्तरता दिन सरकारले अन्य ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि तिव्रता दिन जरुरी छ । राज्यले आश जगाउन सके जनताले आफैँ समृद्धिमा सपना देख्छन् । यो तथ्यमा यसमा राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आइतबार देखा परेको दृश्यले नेपालको राजनीति फेरि अस्थिरताकै निरन्तरतामा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । संघीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को तर्फबाट दुई जना सांसदको दाबी प्रस्तुत हुन पुगेको छ । नाउपा सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा)ले पनि समर्थन गरेको चौधरीको दाबी छ । नाउपाकै कैलाश चौधरीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले समर्थन गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीका दुई सांसदको दाबी पर्नुमा नाउपाभित्रका सत्ताको आशक्ति मात्रै कारक छैन, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टिले मुख्य काम गरेको छ । यसमा साथै जोडिएको छ नाउपा भित्रको आन्तरिक कलह । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीमा विभक्त नाउपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा नाउपाबाटै अलगअलग मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । नाउपा भित्रको विवाद मिलाउन र एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा माधव नेपालले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली सकारात्मक नभएपछि माधव नेपालले नयाँ निर्णय लिँदा सुदूरपश्चिममा संघीय सत्ता समीकरण भन्दा फरक समीकरण बनाउने पर्यास भएको हो । परिणाममा नाउपाबाटै मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेश हुने अवस्था बनायो ।
एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ समीकरणमा साथ दिनुका अनेकन कारण देखाइएका छन् । यसअघि पटक–पटक भएका बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनेर सहमति जनाएको तर, आइतबार कुरा फेरेको आरोप एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको छ । तर, जे जस्ता तर्क गरिएता पनि एकीकृत समाजवादीको निर्णयले सुदूरपश्चिमबाट सत्ता गठबन्धमा फेरि संकटको सुत्रपात भएको छ । यसले राजनीतिक रुपमा कुनै पार्टीलाई नाफा वा घाटा हुन सक्ला तर, जनताको भागमा कवल नोक्सान मात्रै पर्नेछ । किनभने, छोटो समयमा सरकार फेरिँदा राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् भने पूर्व जिम्मेवारीका रुपमा राज्यमा भार थपिन्छ । यस्तो समग्रतामा मुलुककै हितमा नरहने अस्थिर राजनीति नागरिकले चाहेका छैनन् । सार्वभौमसम्पन्न जनताको चाहनाबिपरित जाने छुट नेताहरुलाई छैन् । जनमतको कदर गर्दै अस्थिर राजनीति सदाका लागि अन्त्य गर्नेतिर दलहरुको ध्यान पुग्नपर्छ । यही नै सही निकास हो ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुवै आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनेको छ । समिति अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन् । पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्व राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ सदस्य छन् भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य सिफारिस समितिमा थप सदस्य हुनेछन् । तर, न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरु सरकारको कामबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
द्वन्द्व प्रभावित, पीडितहरु र सरोकारवालाले संसदमा बिचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । सिफारिस समिति बनाउनु अगाडि द्वन्द्वपीडितहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न खोजेका थिए । दुवै नेताले समय नदिएपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीलाई भेटेर विधेयक पास गरेर मात्र सिफारिस समिति बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको आग्रहविपरीत सरकार अगाडि बढेको छ । सरोकारवालाहरुको माग र दबाब एकातिर हुँदा हुँदै सरकारले अर्कोतिर निर्णय लिएको पीडितहरूको दुःखेसो छ ।
९ वर्षदेखि ऐन संशोधन नभएका कारण दुई÷दुई वटा आयोग असफल भइसक्यो । प्रमुख तीन दलका तीन नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मिल्ने हो ऐन संशोधन हुनमा समस्या नहुने संसदीय अंकगणित छ । पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको थियो । शीर्ष नेताहरुको केही प्रयासले विधेयक पास हुन सक्थ्यो । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा प्रमाणले मात्र काम गर्दैन, विश्वास र सहकार्यको जगमा सफल हुने प्रक्रिया हो । पछिल्लो समय धेरै विषय साँघुरिएको थियो र विश्वासको वातावरण बन्दै थियो । तर सरकारले फेरि ऐन बनाउनेतिर पहल नगरेर आयोग गठनतिर ध्यान दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । ऐन संशोधन नभएका कारण न द्वन्द्व पीडितहरूले आयोगमाथि विश्वास गरे, न आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न गर्न सक्यो । ऐन संशोधन नभई बन्ने आयोगमा सक्षम र राम्रा मानिसहरू जाने सम्भावना कम हुन्छ । अनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पनि सक्दैन । त्यसमाथि अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनेकाले कतिपयमा संशय छ । पछिल्लो पटक आयोग गठन गर्दा मिश्र नेतृत्वकै समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यो बेला छनोट प्रक्रिया नियन्त्रित थियो, शीर्ष नेताहरुकै भागवन्डामा पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । यो पटक पनि त्यसो नहोला भन्ने आधार छैन । यस्ता आशंकाहरू सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ । सबैको विश्वास लिएर पीडित र प्रभावितलाई न्याय दिनुपर्छ । यो वा त्यो नाममा फेरि पीडितहरूले पाउनुपर्ने न्यायमा बिलम्ब हुन हुन्न ।
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा (एसईई) को परीक्षा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यही चैत १५ गतेबाट सुरु भएको एसईई परीक्षामा सहभागी हुन पाँच लाख चार हजार विद्यार्थीले फाराम भरेका थिए । तर, चार लाख ७५ हजारले मात्रै प्रवेशपत्र लिए । प्रवेशपत्र लिएकाहरुमध्ये पनि आठ हजार जनाभन्दा बढी परीक्षामा अनुपस्थित रहे । परीक्षामा देशभरबाट चार लाख ६७ हजार मात्रै उपस्थित रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तथ्याङ्क छ । अर्थात, एसईईमा सहभागी हुन फाराम भरेका ३७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा नै दिएनन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार विद्यार्थी घट्नुका कारणहरु छन् । एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थीले कक्षा नौ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ । त्यसरी फाराम भरेकामध्ये केही विद्यार्थी कक्षा नौ को वार्षिक परीक्षा नतिजामा चित्त बुझेन भने सोही कक्षा दोर्होयाउन सक्छन् । यसकारण एसईईमा सहभागी हुने तथ्याङ्क केही घट्छ । कतिपय निजी विद्यालयले कमजोर नतिजा भएका विद्यार्थीलाई आफैँ कक्षा नौ मा दोर्होयाउन लगाउँछन् । यसले पनि पनि केही संख्या घटाउँछ । तर, यी दुई कारणले मात्रै ३७ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी नभएका हुन भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुग्न सक्दैन । कतिपय विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्दा आफैँ पढाइ छाड्छन् । केहीले आर्थिक अभावका कारण पनि पढाइ छाडेका हुन सक्छन् । तर, फारम भरेर परीक्षा दिन नजानुको कारण के हो ? सरकारसँग यसको जवाफ छैन । ३७ हजार विद्यार्थी आफैँ परीक्षामा अनुपस्थित भए वा आर्थिक अभावमा परे यसको खोजी कसले गर्ने ? यसको जवाफ खोज्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय वा सरकार आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ ।
शिक्षा नै देश विकासको मेरुदण्ड हो । यो मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै संविधानले प्रत्येक बालबालिकाले कम्तीमा पनि प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिपिवद्ध गरेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको शिक्षा प्राप्तीका लागि पैसाको अभावको कारण देखाइन्छ वा यस्तो निचोड निस्कन्छ भने यो राज्यमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो । संविधान बनाएर संवैधानिक रुपमा स्थापित गरेको अधिकार विद्यार्थीलाई समेत दिन सक्दैन भने राज्यको उपस्थिति के का लागि भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यसको जवाफ फेरि पनि राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । एसईई परीक्षामा ३७ हवार विद्यार्थी गयल किन भए खोजियोस् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ । सुधारको पर्यासका बाबजुत अर्थतन्त्र शिथिल रहेको उनको स्विकारोक्ति छ । तर, हाललाई संकट नरहेको उनको दाबी छ । बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभामा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, निजी क्षेत्र र अर्थविज्ञ लगायत अर्थतन्त्रका जानकारहरु उपस्थित रहेको मञ्चमा अर्थमन्त्री पुनले ओकलेका यी शब्दहरु आफैँमा गम्भीर र अर्थपूर्ण छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ । नेपालका लागि कम्तीमा १२ महिनाका लागि आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिती छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था दुरासयपूर्ण छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर रहेको र बाह्य अर्थतन्त्र एक वर्षका लागि धान्ने अवस्था रहनुका अनेकन कारण हुन सक्छन् । यस्तो अवस्था नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि उपयुक्त नरहेकोमा स्वयम नेपाल राष्ट्र बैंक सहमत छ । यसका लागि आवश्यक नीति तय गर्ने र बजेटमा समेट्ने पर्यासमा सरकार रहेको बताइन्छ ।
जे जस्ता तर्क र आश्वासन दिइएतापनि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रको तथ्याङ्कले भन्छ– नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामै छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढि हुदाँ देशको अर्थतन्त्र लयमा छैन । यो तथ्य बुझेको सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइरहेको छ । तर, यथार्थता अनुसारको नीति ल्याउन खोजिरहेको छ कि छैन ? वर्तमानको अहम प्रश्न यही हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेकोमा कसैको दुई मत छैन । यही नै नेपालको चिरकालसम्मको अर्थतन्त्रको आधार हो भन्नेमा कोही सहमत हुन सक्दैन् । यही नै सत्य हो भने रेमिट्यान्सको विकल्प सरकारले खोज्न सक्नुपर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रको मन्दी हटाएर तिव्र आर्थिक विकासको गति समात्न सक्नुपर्छ । कृषिमा लगानी, उद्योग कलकारखानाको स्थापना आम रुपमा सुझाइएका विषय हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन डेढ महिनामात्र बाँकी छ । बजेट बनाउने गृहकार्यमा रहेको अर्थमन्त्रालयले दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा युुवा जनशक्त्ति विदेशिरहेको ख्याल गरोस् । उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न सकोस् । आयात कम गर्ने नीति लिइयोस् । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने नारा व्यवहारमा लागू गरियोस् । जनतामा रहेको निराशा चिर्नेगरी आशाको किरण बजेटमा आउने राजनीतिक एक्सन देखियोस् । यसले मात्रै बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्था थप सुधार गराउँदै आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन सक्छ । अरुको भर नपर्ने अर्थतन्त्रले नै नेपालको दिगो हित गर्न सक्छ । यसमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
संसदको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्न थालेको एक महिना नाघेको छ । गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको थियो । प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिदै गर्दा कांग्रेसले संसद् सञ्चालनमा सजिलो नपार्ने चेतावनी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादित मन्त्रीहरु हटाउन कांग्रेस तयार नभएकाले सत्ता समीकरण फेर्नु परेको तर्क गरेका थिए । त्यही तर्कलाई आधार मानेर कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध खनिने नीति लियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने संलग्न भएकाले पदबाट राजीनामा दिइनुपर्ने कांग्रेसको सुरुवाती अडान थियो । तर राजीनाको साटो कांग्रेसले भाषा फेरेर छानबीन आयोग गठनको माग राखिरहेको छ । रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछाने र सत्तारुढ नेताहरु भने कांग्रेसको माग पूरा गर्न तयार छैनन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को गतिरोध हटाउन पहल गरिरहेपनि कांग्रेस अडानबाट पछि हटेको छैन । संसदीय समिति नभएर स्वतन्त्र आयोगकै अडानमा कांग्रेस अडिग छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा पनि कांग्रेसले आयोग गठनकै अडान लिए । त्यसको विकल्पमा सत्तारुढ पक्षबाट भने गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको भनिएको मात्रै नभएर समग्र सहकारीकै समस्याहरुमाथि छानबीन गर्ने आयोगको प्रस्ताव भएको थियो । सत्तारुढले राखेको प्रस्ताव अनुसार आयोग बने भने देशभरका सबै सहकारीहरुको समस्यामाथि छानबीन हुनेछ । त्यसमा गृहमन्त्री लामिछाने मात्र नभएर अरु दलका नेताहरुमाथि समेत छानबीन हुन सक्छ ।
तर सत्तारुढको यस्तो प्रस्तावमाथि तयार नभएको कांग्रेसले मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा चल्न दिएन । कांग्रेसले अडान नछोडेपछि सभामुख बैठक स्थगित गर्ने र अर्को बैठकको मिति तोक्ने नियतिमा बाँधिन पुगेका छन् । तर दुवै पक्ष अडानबाट पछि हट्न तयार देखिदैनन् । कांग्रेसको एजेण्डालाई सत्तारुढले राजनीतिक माग भनिरहेको छ भने गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेसम्म सहकारी पीडितले न्याय पाउने बाटो नखुल्ने निष्कर्षमा कांग्रेस छ । यदि दुवै पक्षले अडान छोडेनन् भने यो अधिवेशनको नियति पनि अघिल्लो अधिवेशनकै जस्तो हुने लगभग पक्का छ । अघिल्लो अधिवेशनले जम्मा एउटा कानून बनाएको थियो । त्यसैले दलहरुबीच सहमति जुट्नु लगभग अनिवार्य हो । सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीचको सम्वाद सघन बनाउने अनि दुवै पक्ष लचक हुने हो भने समाधान अवश्य निस्कन्छ । मुलुकका निम्ति आवश्यक बाटो पनि त्यही हो ।
आमचुनाव सम्पन्न भएको १६ महिना नहुँदै कोशी प्रदेश सरकारमा छैटौं सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नयाँ मुख्यमन्त्रीका निम्ति बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले लिन सक्ने संभावित कदमले प्रदेशको राजनीति अनिश्चित बनाएको छ । किनकि कांग्रेस नेता कार्की संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कुनैपनि दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेपछि उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सदस्यको हैसियतले उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यो उपधारा बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावधिमा जाने अधिकार संविधानले दिएको तर्क कांग्रेस नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
त्यसैले कोशी प्रदेशको राजनीति अनिश्चयतिर जाने संभावना बढी छ । कोशीकै जस्तो संकट अरु प्रदेशतिर पनि देखिएको छ । गण्डकीमा सभामुखलाई समेत जोडेर एमालेकै नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । जबकी कोशीमा सभामुख जोडेर बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थिएन । त्यसबेला सर्वोच्चले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । तर सत्तारुढ दलहरुले सर्वोच्चको व्याख्या बेवास्ता गर्दै नयाँ सरकार गठन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको परिस्थिति पनि कोशी र गण्डकीकै जस्तो बाटोतिर अगाडि बढेको छ । त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको विवादलाई सत्तारुढले सहयोग गरिरहेको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद बढ्दै गएर पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको छ । अध्यक्ष रञ्जितालाई सरकारले सहयोग गरिरहेको छ ।
जनादेशको अपमान र संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी दलहरुको गतिविधि बढ्नुमा लगातार सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षभित्रै तीन पटक सत्ता गठबन्धन फेरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेरिरहँदा सोही अनुसार प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन भइरहेको छ । तर प्रदेशसभाको गणितले साथ नदिएकाले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा दलहरु देखिदैनन् । तर जसरी पनि सरकार परिवर्तन गर्ने चाहनामा दलहरुले संविधानमाथि जानाजान बलमिच्याईं गरिरहेका छन् । दलहरुको बल मिच्याईंले जनतामा राजनीतिप्रति थप बितृष्णा बढिरहेको छ । सुशासनको प्रतिबद्धतामा अविश्वास पैदा भइरहेको छ । सुशासन नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएपनि संविधानको बल मिच्याईं दण्डित विषय हो । पक्कैपनि संविधान बदल्ने तागत दलहरुसँग छ । तर सँगै विद्यमान संविधान पालना गर्नु अनिवार्य कर्तव्य हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies