राजावादी राजनीतिक दलहरूले फेरि अर्को सभामार्फत आफूहरू एकताबद्ध रहेको सन्देश दिए । पुराना पञ्च कमल थापाले सोमबार पञ्चहरूलाई जुटाउने काम गरेका थिए । शान्ति बाटिकामा सभा गरेर राजेन्द्र लिङ्देन, नवराज सुवेदी, केशरबहादुर बिष्टसहितका नेताहरूलाई थापाले एउटै मञ्चमा उभ्याए । सभाबाटै कमल थापाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई राजावादी शक्तिहरू एकताबद्ध पार्ने पहलकदमी लिन अपिल गरे । लिङ्देनले पनि विगत बिर्सिएर एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो सभामा नवराजावादीहरू पनि थिए । गंगा चौधरी, सतिश खरेलसहितका नवराजावादीहरूले पनि राजतन्त्र ल्याउन साथ दिने प्रतिबद्धता गरे । राजावादीहरू एक भएको सन्देश अब नौलो रहेन किनकि उनीहरूले लगातार साझा मञ्च प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
तर, उनीहरूले उठाएका एजेन्डालाई ध्यान दिन आवश्यक छ । यसको अर्थ सबै एजेन्डा अर्थपूर्ण छन् भन्ने होइन । राजतन्त्र पुनस्र्थापना, हिन्दु राज्य स्थापना जस्ता एजेन्डा राजनीतिक माग हुन् । ती मागका पक्ष र विपक्षमा जनमत छ । तर, राजतन्त्र पक्षधरलाई निषेध गर्न खोजिएको भन्ने राजावादीहरूको निष्कर्ष गम्भीर छ । यदि उनीहरूले भनेजस्तै सरकारले राजावादी मतलाई निषेध गर्न खोजेको हो भने त्यो सही होइन । लोकतान्त्रिक भावना र संविधानकै मर्म पनि होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रबन्धबमोजिम लिखित संविधानले फरक मतलाई निषेध गर्न भन्दैन । राजतन्त्रकै वकालत गर्न पनि संविधानले छुट दिएको छ । त्यसैले, संविधानबमोजिम बनेको सरकारले राजतन्त्रको वकालत गरेकै कारण कसैलाई दण्डित गर्न मिल्दैन ।
संविधानबाहिर गएर हुने गतिविधि दण्डनीय हुन्छ । तर। संविधानबाहिर गएर राजनीतिक अभिमत राखिँदै छ भने शासकीय नेतृत्वमा रहनेले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । राजतन्त्र पक्षधरहरूको अभिमत बढिरहेको छ भने त्यसको कारण नेतृत्व पंक्तिबाट खोजिनुपर्छ । जनअसन्तुष्टि बढिरहेको छ भने आफ्नो कार्यशैलीको समीक्षा गरिनुपर्छ । तर, भिन्न मत राख्नेप्रति निषेध गर्नतिर लागिएको हो भने त्यो गलत हो । कसैले व्यवस्था उल्ट्याउनेगरी अभिमत तयार पार्छु भन्छ भने पनि उसको अधिकारको पनि संविधानबमोजिम रक्षा गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको कसैप्रति निषेध गर्ने होइन । तर, व्यवस्थाप्रति असहमतहरूले पनि हिंसात्मक बाटो समात्नु हुन्न । मानवअधिकारको रक्षा गरिनुपर्छ ।
