राजनीतिक स्थायित्वका लागि भनेर प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि अस्थिरताको शंका कायमै देखिन्छ । नेपाली कांग्रेससहित ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगातार यो सरकार नढल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सरकार ढल्न सक्ने प्रचार भएकैले त्यसको खण्डन गर्नुपरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । विपक्षी दलहरूले सरकार फेरिन पनि सक्ने प्रचार गर्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ किनकि संसदीय लोकतन्त्रमा विपक्षी शक्तिलाई ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ पनि भनिन्छ । सरकार फेर्ने प्रयत्न विपक्षीले गर्ने भएकैले सरकारमाथि जनता, संविधान र मुलुकको पक्षमा निर्णय गर्न दबाव सिर्जना हुन्छ । तर, हाम्रो राजनीतिमा अलिक बढी नै अस्थिरता छ ।
यस पटक (नयाँ वर्ष– ०८२ सुरु हुँदै गर्दा) सरकार फेरिने हल्ला अलिक बढी चल्यो किनकि विपक्षीले मात्र नभएर सत्तारूढभित्रै पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्यो । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूले नै सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाए । महामन्त्री गगन थापाले आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समेत असन्तुष्टि जनाउँदा विपक्षी नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई बल पुग्यो, जसका कारण सरकार फेरिन सक्ने शंका आमसाधारणसम्म फैलियो । यद्यपि, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार तत्काल नभत्किने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । विशेषगरी कांग्रेस सभापति देउवाले सार्वजनिक रूपमै आश्वास्त पारेकाले अर्को सरकारबारे भइरहेको अनुमान तत्काललाई रोकिएको छ ।
सरकार फेरिने प्रचार र सत्तारूढभित्रै यस पटक देखिएको असन्तुष्टि भने राजनीतिक भागबन्डाका कारण सिर्जना भएको थियो । प्रहरी नेतृत्व, राष्ट्र बैंकको गभर्नरलगायत नियुक्तिमा कुरा नमिल्दा सत्तारूढभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो । लामो रस्साकस्सीपछि राजनीतिक भागबन्डा मिलेको छ, र सरकारको संकट टरेको विश्लेषण भइरहेको छ । अर्थात्, भागबन्डाकै कारण वर्तमान सरकार ढल्न सक्ने अनुमान चल्यो, खण्डनमा ओली–देउवा नै उत्रनुप¥यो । पहिलो पटक यस्तो परिदृश्य नेपाली राजनीतिमा देखिएको होइन बरु नेपाली राजनीतिबाट हट्न नसकेको परम्परागत संकट हो जबकि सत्तारूढबीच हुने भागबन्डाकै कारण हाम्रा सार्वजनिक संस्था र संवैधानिक निकायहरू कमजोर बनिरहेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति अविश्वास सिर्जना भइरहेको छ अर्थात् मुलुकको मुख्य समस्या नै राजनीतिक भागबन्डा बनिरहेको छ । अब नेतृत्व सामुन्ने सुध्रिने वा सक्किनेमध्ये एउटा मात्र विकल्प छ ।
