काठमाडौं : बुधबार विपक्षी दलहरूको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बंगलादेश, दक्षिण कोरिया र श्रीलंकाको उदाहरण पेस गर्दै ती देशहरूमा देखिएको असन्तुष्टि नेपालमा पनि भित्रभित्रै बढ्दै गएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालभित्रको परिस्थितिले उथलपुथलको सम्भावना उनले प्रकट गरे ।
१९ भदौमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बंगलादेश र श्रीलंकाको स्थिति निम्तिने सक्ने चेतावनी दिए ।
२८ असारमा पनि प्रचण्डले भनेका थिए– ‘श्रीलंका र बंगलादेशबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ ।’
डेढ वर्ष शासन चलाएर गत असारमा बहिर्गमन भएका प्रचण्ड र नेपालले नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई श्रीलंका र बंगलादेशसँग तुलना गर्र्र्दै नेपालमा पनि त्यस्तै स्थिति आउने चेतावनी दिँदै आएका हुन् ।
कहिले राजा, कहिले कांग्रेस–एमालेलगायत शक्ति, कहिले भूराजनीतिक शक्तिहरूसँग अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने, त्यहाँभित्रको खिचातानी वा संकटलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने अध्यक्ष प्रचण्डको पुरानो बानी हो । प्रचण्ड र नेपालले किन श्रीलंका र बंगलादेशको दृष्टान्त दिँदै आएका हुन भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
प्रचण्डले बारम्बार श्रीलंका र बंगलादेश बनाइदिने धक्की दिनुको कारण सत्ता छाड्दाको कुण्ठा भएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । वर्तमान सरकारको बढ्दो अलोकप्रियताको फाइदा उठाउने दाउमा उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । यही लाइनमा अध्यक्ष नेपालको अभिव्यक्ति पनि छ ।
श्रीलंका र बंगलादेश बनाइदिने धम्की दिएर परिस्थितिलाई भड्काउन खोजेको आरोप प्रचण्डमाथि लाग्दै आएको छ ।
आफूलाई सत्ताच्युत गर्न मुख्य भूमिका खेलेका नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण भँडास पोखेको वा सौदाबाजीका हिसाबले उनले लगातार धम्की दिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिँदै छ ।
प्रचण्ड र नेपालले भनेजस्तै नेपाल अहिले बंगलादेश वा श्रीलंका बन्ने खतरा नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘बंगलादेश र श्रीलंका जस्तो स्थिति नेपालमा छैन । यहाँ जननिर्वाचित संसद् छ, राजनीतिक दलहरू छन् । सडकबाट मानिसहरू जुरुक्क उठेर सत्ता पल्टाउने स्थिति अहिले छैन ।’
विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेश र श्रीलंकाको भन्दा नेपालको अवस्था फरक रहेकाले विपक्षी नेताहरूले भनेजस्तै तत्काल नेपालमा जनविद्रोह सम्भव छैन ।
जानकारहरूका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरूबारे प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ भए पनि त्यस दायराबाट प्रचण्ड र नेपाल पनि मुक्त छैनन् ।
कांग्रेस र एमालेभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गर्न खोज्ने प्रचण्डले श्रीलंका र बंगलादेशको उदाहरण देखाएर आफूलाई चोखो र जबाफदेहीविहीन बनाउने प्रयासमा रहको राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी बताउँछन् ।
के भएको थियो श्रीलंका र बंगलादेशमा ?
श्रीलंकामा २ वर्षअघि आर्थिक संकट आएको थियो । मूलतः महँगी र उपभोग्य सामानको अभावबाट पिल्सिएका जनता सडकमा मात्र उत्रिएनन्, राष्ट्रपतिको निवास नै नियन्त्रणमा लिएका थिए । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले देश छाडेर भाग्नुपरेको थियो ।
आर्थिक र राजनीतिक संकटका कारण श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले देश छाडेको २ वर्षपछि दक्षिण एसियाकै अर्को राष्ट्र बंगलादेशमा त्यस्तै घटना दोहोरियो । बंगलादेशमा प्रदर्शनकारीले २१ साउनमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निवास नियन्त्रणमा लिए । जनविद्रोहका कारण हसिना राजीनामा दिएर देशै छाडेर भारतको शरणमा गइन् ।
श्रीलंकामा डेढ दशकदेखि राजापाक्षे परिवारको शासन थियो, बंगलादेशमा हसिना पनि १६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि लगातार सत्तामा थिइन् । तर, उनीहरूको गलत क्रियाकलापले आक्रोशित जनताले दुवै देशका शासक भगाए । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा पनि श्रीलंका र बंगलादेशको चर्चा भइरहेको छ तर यहाँ नागरिक समाजभन्दा बढी शासनको केन्द्रमै बसेका व्यक्तिहरूले यो भाष्य चर्काएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षदेखि माओवादी लगातार सरकारमा छ । माओवादीबाट प्रचण्ड ३ पटक र डा. बाबुराम भट्टराई १ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । नेपाल पनि एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन् ।
यदि देश श्रीलंका वा बंगलादेशकै हालतमा पुग्ने अवस्थामा आए त्यसका प्रमुख जिम्मेवारमध्ये प्रचण्ड पनि हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई चटक्कै बिर्सेर उनीहरूले श्रीलंका र बंगलादेशको उदाहरण दिएर ‘भयको राजनीति’ गरेका राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार आशा जगाउने क्षमता नभएका नेताले डर देखाएर शासन गरिरहको र त्यसको अभिव्यक्ति प्रचण्ड र नेपालबाट आएको हो । डर सिर्जना गर्ने र त्यसको निवारणको शक्ति आफैंसँग छ भन्ने देखाएर सत्तामा जाने वा टिकिरहने चालमा राजनीति घुमिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘राजा फर्किन्छन्, लोकतन्त्र मासिन्छ, गणतन्त्र जान्छ भन्नेदेखि उत्तर वा दक्षिणको डर देखाएर राजनीति गर्ने काम भइरहेको छ, क्षमता नभएको नेतृत्वले गर्ने चालबाजी हो’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन् ।