.jpg)
काठमाडौं : बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन मुद्दामा बहस सकिएपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतको आदेशमा पत्नी निकिता पौडेल र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको एकल इजलासले बिहीबार उपस्थित गराउने शर्तमा लामिछानेलाई पित्नी निकिता पौडेल र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको हो ।
लामिछानेसहित ४२ जनाविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको थियो । लामिछानेसँग ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ ।
लामिछाने बुधबार कार्यालय खुलेलगत्तै अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनको बहस सकिएको छ । अब न्यायधीश योगीकै इजलासमा बिहीबारदेखि थुनछेक बहस हुनेछ ।
अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीका अनुसार लामिछानेको बयान सकिएको र बिहीवारदेखिमात्रै थुनछेक बहस हुने बताइएको छ ।
‘प्रतिवादी लामिछानेको बयान कार्य सकिएको छ । थुनछेक आदेश दिन नभ्याइएकाले उहाँलाई बिहीबार १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउने गरी उहाँका कानुन व्यवसायी र उहाँकी श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेलाई जिम्मा लगाउने आदेश भएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार थुनछेक बहस नहुँदासम्मका लागि जिम्माजमानीमा राख्न आदेश भएको हो ।
लामिछाने, छविलाल जोशी, जीबी राईसहित पूरक अभियोगका १४ र सुरुको मुद्दाका २८ जनासहित ४२ जनाविरुद्ध त्यहाँ मुद्दा दर्ता छ ।
यसअघि अदालतले सुप्रिम सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवन र पर्साले सहकारी संस्थाको रकम अपचलनबारे हाल अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध मुद्दा छिटै दर्ता गरिने बताएका छन् ।
कास्की प्रहरीले हिरासतमा रहेका बेला पक्राउ पुर्जी पाएपछि यसअघि उनलाई २७ कात्तिकमा बुटवल लगेर बयान गराइएको थियो । सो सहकारीमा रहेका १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप छ ।
२२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । लामिछानेविरुद्ध २ करोड व्यक्तिगत बिगो तोकिएको छ । सामूहिकतर्फ १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको छुट्टै बिगो माग गरिएको छ ।
लामिछानेलाई पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दामा अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
२५ पुसमा कास्की अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो भने २ माघमा काठमाडौं अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले करिब २ साताअघि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको र त्यो कार्य सङ्गठित रूपमा भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध कुल १ अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिनाका मामिलामा दायर अभियोगपत्रमा कास्कीमा जस्तो लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा भने कारबाही मागदाबी गरिएको छैन ।
