.jpg)
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रत्येक वर्षको प्रमुख समस्या हो– अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्नु । चालु आर्थिक वर्षमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता रहेता पनि अपेक्षित रुपमा प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणलगायतका कामहरू समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । हरेक वर्ष बजेट छुट्ट्याइने तर त्यसको समयमै अख्तियारी नपुग्दा विकासले गति लिन सकेको छैन । यसले जनतामा निराशा पैदा भएको छ । प्रत्येक वर्षहरू झैँ यस पटक पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्टाएको बजेट खर्च हुने अवस्था देखिदैन् । संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट अहिलेसम्म १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६ महिनासम्म १५ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २ दशमलव ०१ प्रतिशतले बढेको हो । तर चालु आवमा यसमध्ये पुँजीगत भन्दा चालु खर्च तेब्बरले वृद्धि भएको छ । सरकारले २४ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ८ करोड ५४ लाख ८ सय ९६ रुपैंया, १९ पैसा खर्च हुँदा पुँजीगत ८ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ ८ पैसा खर्च भएको छ ।
मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९ रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै कार्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटतर्फ प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
२६ अर्ब ६५ करोड बढी बजेट खातामै
६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म बजेट खर्च भएको आधार मान्ने हो भने विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
तर असार मसान्तमा दिनमै अर्बौं बजेट खर्च हुने भएकाले यस वर्ष पनि विगतका वर्षहरू जस्तै सरकार लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने आकलन गर्न सकिन्छ । यो वर्ष विनियोजन भएको ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारमध्ये प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ६५ करोड ५२ लाख ७९ हजार ७ सय १४ रुपैंया ७३ पैसा बजेट मौज्दात रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयको सबैभन्दा बढी बजेट मौज्दात रहेको छ । यी दुई कार्यालयले हालसम्म एक प्रतिशत रकम पनि खर्च गरेका छैनन् ।
आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुस मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ६.०४ प्रतिशत र चालुतर्फ १४.२२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ७०.१७ प्रतिशत र चालुतर्फ ३२.५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कानुन मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १.९३. प्रतिशत र चालुतर्फ ५.५१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ४.७२ प्रतिशत, र चालुतर्फ ३२.९१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १०.०३ प्रतिशत, र चालुतर्फ ३४.८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ५.६८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३१.८७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १४.९३ प्रतिशत र चालुतर्फ ३० प्रतिशत र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगत बजेटतर्फ ४.९१ प्रतिशत र चालुतर्फ १८.०८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, अन्तिममा आएर प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू देखाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू देखाएको छ । लेखा नियन्त्रकले बजेट कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै योजना छनोट प्रक्रिया नै कमजोर रहेका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको हो ।
कर्मचारी सुर्खेत जिल्लाभन्दा बाहिर जान नमान्ने गरेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कर्मचारी अभावदेखि राजनीतिक फेरबदलले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यस्तै भौतिक प्रगति हालै हुने र बजेट भुक्तानी आर्थिक मसान्तमा हुने भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको हो ।
