काठमाडौं : प्रस्तावित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफल लम्बिएको छ । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रश्नमा सरकार समेत प्रष्ट हुन नसकेपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा जारी छलफल लम्बिएको हो । 

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालका अनुसार विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएता पनि सकिएको छैन । उनी भन्छिन्, ‘आइतबार पास गर्ने भनेको मन्त्रीले नै समय माग गरेपछि छलफल थप लम्बिन पुगेको छ ।’ 

सिंहदरवारस्थित आफ्नै सभाकक्षमा आइतबार बसेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था संसदले कानुन बनाएर खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर थप छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । 

‘सिडियोको अधिकार संस्था दर्ता र खारेजी भएकोले गृहको राय आवश्यक छ । गृहमन्त्री सहितका अधिकारीसँग राय लिएर फेरि छलफलमा बसौंला’ समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन् । 

तिलगंगा नेत्र विद्यालयबारे नटुंगिएएको यो एउटा सवाल हो । गैरसरकारी संस्था संसदले कानुन बनाएर सिधै खारेज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, विघटित संस्थाको सम्पति कसरी विद्यालयमा सर्छ र र कर्मचारीको दायित्व सरकारमा कसरी आउँछ ? भन्ने प्रश्नमा छलफल अड्किएको छ । 

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएकी थिइन् । यी दुवै संस्था गैरसरकारी संस्था हुन् । आँखा कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता छ भने अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुरमा दर्ता छ । गैरसरकारी संस्था विघटन गरेर त्यसले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र कर्मचारीहरूको दायित्व नेत्र विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विघटन वा त्यस्को परिणामसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ’ दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ,’ भनिएको छ ।

संस्था दर्ता ऐनको यो व्यवस्था प्रतिकूल नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकमा दुईवटा संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा नभई विश्व विद्यालयमा सर्ने भनिएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ६२ मा छ । 

उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विद्यालय स्थापना हुनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुर संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा यी संस्थाद्वारा संचालित आँखा अस्पताल शिक्षा तर्फका शैक्षिक कार्यक्रम, अस्पताल, उत्पादन केन्द्र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयमा सर्नेछ ।’

प्रस्तावित यो व्यवस्थाका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित व्यवस्था र प्रचलित ऐनसँग अन्य विषयसमेत बाझिाएको भनेर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।