काठमाडौं : आफैंले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकार पछि हट्ने भएको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रोकेर सरकारले बाँकी ५ अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने भएको हो । बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ५ वटा अध्यादेश पेस गरिने छ ।
२ माघमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने तत्काल अघि नबढाइने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भूमिबाहेक ५ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको बताए ।
त्यस अगाडि २४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यसपछि २९ पुसमा थप ४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको बिमतिका कारण २४ माघ र ६ फागुनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि गरेको तयारी अन्तिममा रोकिएको थियो ।
जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरू अध्यादेश अगाडि बढाउन सहमत भएपछि ५ वटा अध्यादेश बु्धबार संसदको दुवै सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले बताए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विकल्पमा छलफल हुन बाँकी रहेको पनि बताए ।
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।
जसपा नेपालको अडानका कारण १८ माघमा संसद्मा पेस भएका अध्यादेशहरू स्वीकृत हुन सकेका थिएनन् । भूमि अध्यादेश फिर्ता नभई बाँकी अध्यादेशमा समेत समर्थन नगर्ने जसपा नेपालको चेतावनीपछि सरकार पछि हटेको हो ।
जसपाले आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । लोसपाले पनि यस अध्यादेशमा समर्थन नजनाउने संकेत गरेपछि सरकारलाई पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भएको सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट हात झिकेकाले बहुमत पुग्दैन, जसका कारण सरकारले दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको छैन ।
नेताहरूका अनुसार भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विशेषगरी भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय समेटिएको थियो । तर, यसले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद सिर्जना गरेपछि सरकारले तत्कालका लागि यसलाई रोक्ने निर्णय गरेको हो । अब सरकारले यस विषयमा थप छलफल गरी आवश्यक सहमति जुटाएपछि मात्र यो अध्यादेशलाई अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका थिए । यी सबै अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्ने ६० दिन १७ चैतमा पुग्छ ।
यसैबीच सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले आफ्ना दलका सांसदलाई बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन ह्वीप जारी गरेका छन् ।
कांग्रेसलेब बुधबार बस्ने संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
‘फागुन २१ गते १ बजे बस्ने संसद्को बैठकमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लाागि प्रस्तुत हुने हुँदा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई अन्तिमसम्म रहन यो ह्वीप जारी गरिन्छ’, सांसदहरूलाई पठाइएको सन्देशमा उल्लेख छ ।
एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाइएको जानकारी दिइन् । अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने भएकाले सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देश गरिएको उनको भनाइ छ ।
निर्णयार्थ पेस हुने अध्यादेशहरू
– सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
– निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
– आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
– सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
.jpg)
.jpg)
