काठमाडौं : २०२८ सालकै शिक्षा ऐनका भरमा चलेको नेपालको शिक्षा प्रणालीबाट मुलुकको शिक्षामा परिवर्तन आउन नसक्ने भन्दै २ दिनदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा एकीकृत भएर सडक आन्दोलनमा छन् ।
आन्दोलित शिक्षकहरूले अध्यादेशबाट भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलन स्थगन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा ल्याउने भनेको थियो । तर, १९ चैतमा हिउँदे अधिवेशन समापन गरेको सरकारले शिक्षा, कर्मचारी र प्रहरीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ऐन जारी गर्न सकेन । प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सदनबाट दफावार छलफलमा पठाइए पनि निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा लैजान सकेन ।
चुनाव भएको साढे २ वर्ष भए पनि मुलुक संचालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्लाई दलहरूले सरकार गठनदेखि सत्ता पक्ष र विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोपको थालोका रूपमा विकास गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षक तोयानाथ काफ्लेले समग्र शैक्षिक अवस्था परिवर्तनका लागि आफूहरू आएको र शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग रहेको बताए । अब आउने शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकका समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’, उनले भने, ‘शिक्षा ऐन नहुँदा अहिलेको ७५३ वटै पालिकामा फरक–फरक किसिमको शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । त्यसलाई एउटै बनाउन र २०२८ सालको शिक्षा ऐनबाट शासित हुन गाह्रो भएको छ । यो शिक्षा ऐन प्रविधिमैत्री छैन ।’
यसअघि शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौता सम्बोधन हुनेगरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने शिक्षकका नेताहरूले माग गरेका छन् । ‘विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता सम्बोधन हुनेगरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि दबाब दिन हामी सडकमा आएका हौं’, प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षक नेता कुलप्रसाद खतिवडाले भने, ‘शिक्षा ऐन पुरानो भयो, यसले नयाँ प्रविधिलाई समेट्न सकेन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने किसिमको प्रविधिमैत्री शिक्षा ऐन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न र हाम्रो शिक्षक हक, अधिकारका लागि सडकमा आउन बाध्य भएका छौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आन्दोलित शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ । तर, सरकार र शिक्षक महासंघबीच यसअघि पनि पटक–पटक सहमति भएको थियो, जुन सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
२०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ । देशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र दक्ष जनशक्ति नेपालमै बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नयाँ शिक्षा ऐन जरुरी रहेको उनीहरूको धारणा छ ।
