काठमाडौं : सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने विषयमा चासो दिएको छ । बक्यौता रकम यकिन गरी तत्काल उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने तयारी थालेको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २७ कात्तिक २०८१ को निर्णयअनुसार टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसमेतको डाटा रुजु भएर आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू सहमत भए पनि प्राधिकरणले ट्रंक टीओडीबाट हिसाब नभएको बिल पठाएपछि उद्योगीहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए ।
मन्त्री खड्काले यसअघिका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता रकम असुल उपर गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
खड्काले बुधबार पुनः ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएसँगै बक्यौता उठाउने विषयले मूर्त रूप लिन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले शुक्रबार बक्यौता रहेका प्रमुख उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पुनरावलोकन शुल्क ५ प्रतिशतमा घटाएपछि उद्योगीले सकारात्मक रूपमा लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा व्यवसायीहरूसँग सकारात्मक छलफल भएको छ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘विद्युत् सेवा नियमित र भरपर्दो गर्न एकातिरको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अर्कातिरबाट लाइन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’
२०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराइएको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद लामो समय गिजोलिएर रहेको थियो । विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीचको असमझदारीले समस्या थप ठूलो हुँदै गएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिएको २ दिनमा प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको बताएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगीहरूका प्रतिनिधि पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू पहिले पनि गलत नभएका र आगामी दिनमा पनि गलत हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले छलफलमा भएको सहमतिअनुसार पुनरावलोकनमार्फत विवाद समाधानमा अघि बढ्न प्राधिकरणलाई सघाउन तयार भएको बताए ।
त्यस्तै, सिमेन्ट उद्योगीका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले मन्त्रिपरिषद्, संसद्को लेखासमिति, विद्युत्् नियमन आयोग र लाल आयोगसमेत सबैजसो निकायको निर्देशन विद्युत््को महसुल तिर्नू भन्ने नै रहेको भन्दै आफूहरूले प्रयोग गरेको विद्युत्् महसुल तिर्न तयार रहेको बताए ।
आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टीओडी मिटरसमेतको आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरिएको थियो । योसँगै लामो समयको बक्यौता विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ ।
यस्तो थियो बक्यौता विवाद
नागरिकले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेको समयमा प्राधिकरणले व्यक्तिको लाइन काटेर उद्योगीलाई बिजुली दिएको थियो । संकटको अवस्थामा डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ ।
यसैलाई लिएर १ वर्षअघि नै प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र हुलास स्टीललगायत २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टील्सको १ अर्ब ६० करोड, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको २० करोड, रिलायन्स स्पिनिंग्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, हुलास स्टील्सको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
६१ उद्योगले ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । २०७२ सालदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चलेको थियो । त्यसबेला सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योगसमेत गरी २९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकामा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न पत्र पठाएपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।
यसैबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गर्यो । तर, विवाद समाधान नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २४ पुस २०८० मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्र महसुल लिन पाउने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने २७ वैशाख २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको निर्देशनमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि पुनः विवाद बल्झिएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राखेपछि ६ वटा ठूला उद्योगीको लाइन प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काटिदिएका थिए ।
प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका संचालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल काटिएका ६ उद्योगको बिजुली जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले अवज्ञा गरेपछि सरकार र प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच वारपारको अवस्था आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा विद्युत् जोड्न दिएको निर्देशनप्रति संसद्देखि सडकसम्म विरोध हुँदै आएको थियो । यही विषयबाट सरकार र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २ हप्ताअघि मात्र घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ । उनी अहिले मन्त्रीको निर्देशनअनुसार बक्यौता उठाउने काम गरिरहेका छन् ।
