काठमाडौं : निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशपछि निजामती कर्मचारीले जेष्ठ नागरिक भत्ता नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा निजामती  कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने दोहोरो सुविधा हटाउने सहमति भएको हो । 

समितिबाट पास हुने प्रक्रियामा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । ‘सेवाबाट अवकाश भएपछि पेन्सन पाउने कर्मचारीले राज्यका अन्य कुनै निकायमा वा लाभको पदमा नियुक्ति भए उक्त अवधिभर सोही पदको मासिक तलब मात्र पाउनेगरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने ।   

विगतमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) पनि पाउने र वृद्ध भत्ता पनि पाउँदै आएका थिए । तर, अब पेन्सन मात्र पाउनेगरी ऐन बन्न लागेको हो । समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले दोहोरो सुविधामाथि लगाम लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन नदिनेगरी ऐनमा व्यवस्था गर्ने तयारी भएको सभापति खतिवाडाले बताए । ‘नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी ठहर भए पेन्सन दिनु हुँदैन भन्नेमा छौं’, खतिवडाले भने । तर, उक्त विषयमा सांसदहरूबीच कुरा बाझिएको छ । 

सुशासन समितिकै उपसमिति संयोजक सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विगतको ऐनमा भ्रष्टाचार दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सनको सुविधा नदिने तर अन्य सुविधाको हकमा स्पष्ट नबोलेकाले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई सेवा सुविधा निरन्तर पाउनेगरी ऐनमा व्यवस्था नगरिएको उनको दाबी छ । ‘फौजदारी अभियोगका विषयहरू तोकिएका छन् । केही भनेर राखिएको छ । त्यो विषयमा उपसमितिमा छलफल भएकै हो’, उनले भने, ‘सामान्य अभियोगमा पनि पेन्सन नपाउने गरिदियो भने यसले असर पर्छ भन्ने हो । हामीले त्यो चाहेका पनि होइनौं । जसरी बाहिर व्याख्या भएको छ, त्यो गलत हो ।’ 

विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगिएकाले चाँडै पास गरेर जाने उनको भनाइ छ । ट्रेड युनियनहरूसँग धेरै पटक छलफल गरेर ऐनमा कर्मचारीहरूका ८५ प्रतिशत माग पूरा भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नठानिएको सांसदहरूले बताएका छन् ।