काठमाडौं : सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सरकारमाथि आरोपको ओइरो लागेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबार संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै सांसदहरूले सदनबाट सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन् । सोमबार बोल्ने अधिकांश सांसदको प्रायः सबै समय आलोचनामै खर्चिइएको हो ।
सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा सुशासनको विषयलाई छुन नसकेको आवाज सदनमा गुुञ्जियो । नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा विशेष समय लिएर आफ्ना धारण राखेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागतभन्दा माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
‘दुई तिहाइको अहंकार बोकेर सरकार कुशासनको घोडामा कुदिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकार स्वार्थ समूहबाट मात्र चलेको र आलोचना गर्नेको मुख थुन्ने, प्रतिशोध साँध्ने मात्र देखिएको छ ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले सत्ताधारी सांसदहरूमै नीति तथा कार्यक्रमको आशा र उत्साह नदेखिएको जिकिर गरे ।
‘नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सत्तारूढ सांसदको बेञ्चमा छाएको मौनताले धेरै कुरा प्रतिबिम्बित गरेको छ’, प्रचण्डले प्रश्न गर्दै भने, ‘सत्तासीन सांसदमा नीति तथा कार्यक्रम आशा उत्साह देखिँदैन भने किन र कसका लागि ल्याइएको हो ?’
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्त्वका पक्षलाई बिर्सिएको, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका जलस्रोत, वन, सामाजिक न्याय नपरेका उनको भनाइ छ । ‘देशलाई कहाँ लैजान खोजिरहेको छ, विगत र वर्तमानको सामान्य समीक्षा नगरी, छलफल नगरी अमूर्त, अव्यावहारिक र औपचारिकताकालागि मात्र ल्याइयो’, दाहालले भने ।
सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन सत्ताको दोहन गरेको उनको आरोप छ । ‘जनतामा चरम निराशा छाउनुको एउटा प्रमुख कारण यही बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्का फाइलहरू बन्द गरियो । त्रिविको जग्गा प्रकरणको फाइल त गायब नै भएको सुनिएको छ’, उनले भने ।
उनले सरकारलाई सुशासनको पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।
संसद्का २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सत्ता सहकार्यको मूल मर्म सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह नै भएका सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । सरकार पक्षले नीति कार्यक्रममा वर्तमान अवस्था र आवश्यकतालाई समायोजन गरेको बताएको छ । उच्चस्तरीय सुझाव सुधार आयोगले नेपाललाई अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा दिएको सुझावलाई सरकारले पालना गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।
अनावश्यक सरकारी संरचनालाई खारेज गर्ने, गाभ्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकाले देशको खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने र देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारीलगायतका विषय प्राथमिकताका साथ आएका छन्’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरू कार्यान्वयन भए मुलुकको अवस्था सुधार हुन सक्छ । तर, हामी पपुलिस्ट धेरै भएका छौं ।’
सत्तामा रहँदा केही नगर्ने, बाहिर पुगेपछि के भन्दा पपुलर भइन्छ, त्यसैलाई आधार बनाएर जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर पपुलर कुरा गर्ने चलन बढेको उनको टिप्पणी छ । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मकतातिर अघि बढ्न सकिने उले बताए ।
तर, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका विपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरूले सुशासन, ठूला आयोजनाहरू, उद्योग, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन ।
दुई तिहाइ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लाजमर्दो भएको सांसदहरूको टिप्पणी छ ।
प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकार पूर्ण असफल भएको आरोप लगाए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विगतको समीक्षा नगरेको र वर्तमानको समस्या हल गर्ने खालको नभई कर्मकाण्डी मात्र भएको माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले बताए ।
छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नीति कार्यक्रमको दफा ६२ मा सार्वजनिक विद्यालयको अपमान भएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुुपर्ने माग गरिन् ।
छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कारण देश संकटतिर गइरहेको आरोप लगाए । सरकार जनताका लागि नभई भ्रष्टाचार र तस्करहरूका लागि बनेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यो सरकार बिचौलिया, भ्रष्टाचारी र तस्करहरूका लागि बनेको हो, यसले उसैको हित गर्छ । आज त्यो व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । सरकारको काम र परिणामले त्यो देखाएको छ । यसको प्रमाण हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा निदाउन नपाएका भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, कमिसनखोर र तस्करहरू अहिलेको सरकारको गतिविधिले आरामसँग खुसीका साथ निदाइरहेका छन् ।’
३७ संशोधन प्रस्ताव पेश
सदनमा छलफलका क्रममा रहेको आब २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सोमबार प्रतिनिधीसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको प्रतिपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी गरेका छन् ।
आफ्नो संशोधन राख्दै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रसय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औँल्याएका छन् ।
